गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असोज ८ गते । प्राविधिक विषयको पढाइ कक्षा १० पछि मात्रै सञ्चालन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले सुझाव दिएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रम सुधारसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा यो विषय उल्लेख गरेको छ । कार्यदलले यो प्रतिवेदन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको छ ।
हाल विद्यालय तहमा कक्षा ९ देखि नै प्राविधिकधारको पढाइ सञ्चालन हुँदै आएको छ तर कलिला उमेरका विद्यार्थीलाई कक्षा ९ देखि नै प्राविधिक विषय पढाउँदा व्यावहारिक नभएको कार्यदलका संयोजक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव डा. लेखनाथ पौडेलले बताउनुभयो ।
कक्षा ९ र १० मा प्राविधिकधारको सट्टा व्यावसायिक शिक्षा अभिमुखीकरण हुने, पेसा, व्यवसाय, वृत्ति परामर्श जस्ता विषय ऐच्छिक विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने र कक्षा १० पछि मात्र प्राविधिकधार सञ्चालन गर्ने, पाठ्यक्रमसम्बन्धी नीति, कार्यनीतिसहित पाठ्यक्रमको समग्र मार्गदर्शक दस्ताबेज विकास गर्नेलगायतका सुझाव पनि कार्यदलले दिएको छ ।
अहिले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्वीकृतिमा सार्वजनिक विद्यालयले कक्षा ९ देखि १२ सम्मको प्राविधिकधारको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन् । साथै सिटिइभिटीका सम्बन्धनमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पछिका विद्यार्थीका लागि डिप्लोमालगायतका तहको पढाइ पनि सञ्चालन भइरहेको छ । तर दुवै निकायको पाठ्यक्रम परिमार्जनको टड्कारो आवश्यकता देखिएको पौडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सिटीइभिटीले सञ्चालन गरेको डिप्लोमा तहको पढाइमा अङ्ग्रेजी, गणित, फिजिक्स केमेस्ट्रीलगायतका विषयको भार आवश्यकताभन्दा बढी रहेको अध्ययनका क्रममा देखिएको छ ।
“त्यसैले यी विषयको बोझ पनि घटाउन सुझाव दिएका छौँ । भन्नलाई प्राविधिकधारको पढाइ भन्ने अनि फेरि उही विज्ञान विषय पढेको जसरी सामान्यधारको झैँ बोझिलो विषय पढाउनु व्यावहारिक देखेनौँ,” पौडेलले भन्नुभयो, “कि त यी विषय पढाउनै पर्दैन । यदि पढाउने नै भए पनि पाठ्यक्रमविज्ञको सहयोगमा विद्यार्थीलाई अत्यन्तै कम बोझ पर्ने सामग्री राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छौँ ।”
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को पाठ्यक्रम निर्माण, परिमार्जन तथा यसको कार्यान्वयनमा देखिएका व्यावहारिक समस्याको पहिचान गरी समाधानको उपाय खोजेर राय पेस गर्न मन्त्रालयले गत साउन २२ गते पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
