प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतीक्षा

सहकारी दुरुपयोग रोक्ने सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले संसद्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको भोलिपल्टै पढेलेखेका भनिएका सामाजिक सञ्जालका एक मित्रले फेसबुकमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गरे । उनको भनाइ थियो–सहकारीबाट ऋण लिएर केही मानिसले भैँसी फार्म खोले । त्यो फार्मको दुध ल्याएर मैले मेरो पसलबाट बेचेँ । मैले दुध बेचेबापत पाउनुपर्ने कमिसन आफूले राखेर बाँकी पैसा भैँसी फार्मलाई दिएँ । भैँसी फार्म खोल्दा पैसा अवैध तरिकाले सहकारीबाट ल्याइएको थियो कि वैध भन्ने मलाई थाहा भएन । अवैध तरिकाले पैसा ल्याई भैँसी फार्म खोलिएको रहेछ भने म किराना पसले कारबाहीमा पर्नु पर्छ र ? भनी ती मित्रले प्रश्न गरेका थिए । सारांशमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पूर्णतः निर्दोष छन् भन्ने आशय उनको भनाइमा देखिन्थ्यो ।

यी मित्र कहाँ झुक्किए जस्तो लाग्छ भने भैँसी फार्मको दुध किनेको मान्छेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भनेर विवाद सिर्जना भएको होइन । भैँसी फार्म खोल्दा गरिएको लगानीमै सेयर छ कि छैन भन्ने विवाद हो । भैँसी फार्ममा पहिले सेयर कायम गरिएको र पछि बेचिएको देखिएपछि सेयर किनिएको पैसा कहाँबाट आयो भन्ने प्रश्न हो । त्यहाँ सेयर नभए पनि सहकारीबाट झिकिएको पैसामा रजाइँ गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्न उठेको हो । कसैले मेरो बैङ्क खातामा पैसा हालिदियो भने जसरी आए पनि मेरै पैसो हो भनेर मैले खर्च गर्न कानुनले छुट दिँदैन । वैध आम्दानीको पैसा मात्रै मेरो खातामा रहन पाउँछ । अन्जानमै आफ्नो खातामा जम्मा भयो भने राज्यलाई जानकारी दिनु पर्छ । सेयरधनी र प्रबन्ध निर्देशकका नाताले करोडौँको चेकमा हस्ताक्षर गरेर खर्च गरेकोमा जिम्मेवार हुनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषय हो । मेरो खातामा कहाँबाट पैसा आयो मलाई थाहा छैन, मैले खर्च मात्रै गरेको हुँ भनेर छुट पाउनु पर्छ भन्ने आशय ती मित्रको देखिन्छ । यस्तै हो भने त यो मुलुकका भ्रष्टाचारीलाई अवैध आम्दानी लुकाउन अरू कुनै बाटो खोज्नै पर्दैन । यसरी भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने उपाय कसैले पनि सोच्न र प्रकाश गर्न हुँदैन । 

संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी नै देखाउनु पर्छ भन्ने मनसाय केहीको बाहेक धेरैको पक्कै थिएन होला । रवि चोखै देखिनु पर्छ भन्ने पूर्वाग्रह राख्नेहरूको सङ्ख्या पनि सायद सोचे जति धेरै थिएन । आमनागरिकको आशय सत्यतथ्य प्रकाशमा आओस् भन्ने थियो । समितिको प्रतिवेदनले ठोस कुरा मात्रै समावेश गरेको छ भन्ने विश्वास गरिएको छ । न रविका गल्ती छिपाउने प्रयास गरियो होला, न त उनलाई जबर्जस्ती फसाउने प्रयत्न नै भयो होला भन्ने ठानिएको छ । ११०० भन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदन सर्वसाधारणका हातमा आइसकेको त छैन तर समितिमा रहेकाहरूको भनाइ र सञ्चार माध्यमले प्रकाशमा ल्याएका तर्कवितर्कले अन्योल भने उत्पन्न गराएको छ ।

अझ रवि पक्षधर र रवि विपक्षका मानिसले सामाजिक सञ्जाल मनगढन्ते कुराहरूले रङ्ग्याउँदा झनै द्विविधा उत्पन्न गराएका छन् । प्रतिवेदनमा पहुँच भएकाहरूले बोलेका कुराबाट आफूलाई सहज हुने केही अंश मात्रै लिएर प्रचारप्रसार हुँदा सञ्चार माध्यममा मात्रै पहुँच भएका अन्यमनस्क भएका छन् । सूचनाको हक भएका नागरिकका सामु संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्ने बित्तिकै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएको भए सत्यतथ्यबाट नागरिक टाढा बस्नु पर्ने थिएन । छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापा र रास्वपाका प्रतिनिधि शिशिर खनालका दुईखाले विरोधाभाषपूर्ण भनाइका बिचमा प्रतिवेदनको निष्कर्ष कुरेर बसेकाहरू रुमल्लिएर बस्नुपर्ने अवस्थाले सुखद परिस्थिति निर्माण गर्न सकेको छैन ।

कुरा रवि संलग्न छ वटा सहकारीको मात्रै होइन । सन्दर्भ रविका खातामा पैसा पठाउने जीबी राईको नेतृत्वका सहकारीको मात्रै थिएन । उनीहरूबाट अपचलन भएको भनिएका दुई चार अर्ब रुपियाँका लागि मात्रै संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थिएन । करिब ४० वटा सहकारीबाट करिब ९० अर्ब रुपियाँ अपचलन भएको हल्ला पछि समिति गठन भएको हो । ती सहकारीलाई नियमन गर्दै मुलुकभरका खर्बौं रुपियाँ अपचलन गरेका सहकारीलाई आफैँ नियमनमा आउने बाटो खोज्न समिति गठन भएको ठान्नु पर्छ । एक जना जोगाउने र एक जनालाई फसाउने उद्देश्य नभई सहकारी संस्थाका कारण अकालमै ज्यान गुमाएका, औषधीमूलो गर्न नपाएका, रोजीरोटी गुमाएका, निर्दोष भएर पछि फसेका, छोराछोरी पढाउने अवसरबाट वञ्चित भएकाको समस्याको समाधान खोज्न छानबिन समिति गठन भएको थियो भन्ने बुझ्नु पर्छ । समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले यावत् समस्या सम्बोधन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने थाहा पाउन केही समय कुर्नै पर्ने भएको छ ।

आरोपित रविले क्लिन चिट पाएको दाबी गर्नु भएको छ । प्रतिवेदन तयारकर्ताका सभापति थापाले कारबाही गर्नु पर्छ भनेर गरेको सिफारिसलाई अङ्ग्रेजीमा क्लिन चिट दिएको भन्ने हुन्छ ? भनी प्रतिप्रश्न गरिरहनु भएको छ । दोषीमाथि कारबाही भएर आफ्नो पैसा फिर्ता पाउने आशामा बसेका सहकारी पीडित र आमनागरिक भने क्लिन चिट (सफाइपत्र) र क्लिन चीट (सफेद ठगी) का बिचको भनाभन र विवादमै अल्मलिनु परिरहेको छ । राज्यलाई कर तिरेर ल्याएको पैसाले कम्पनी खोलेको कुरालाई गोर्खा मिडिया कुन पैसाले खोलेको भनी खोज्ने भन्दै चुनौती दिएका रविले कर्मचारीको तलबबाट कटाएको कर समेत राज्यलाई नबुझाएको भन्ने खबर बाहिरिएको छ ।

रवि जेल पर्छन् कि छुट्छन् भन्ने कुरामा जनताको त्यति धेरै चासो छैन । कारबाही गर्नुपर्ने भए राज्यले गर्ला, उहाँ चोखै भए नफस्नुहोला । जनताको चासो भनेको त ठगीमा परेका सर्वसाधारणको पैसा ब्याजसहित फिर्ता हुनु पर्छ । राज्य पीडितको पक्षमा क्रियाशील हुनु पर्छ । अन्यायीलाई कानुनको दायरमा ल्याउनु पर्छ । कुरा रवि संलग्न सहकारीको मात्र नभई सोझासाझा नागरिकलाई आकर्षक ब्याजको प्रलोभन दिएर आकर्षित गरी अहिले मर्नु न बाँच्नु बनाएका सबै सहकारी सञ्चालक र सहकारी संस्थाको हो । रवि पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्रीका साथै जल्दोबल्दो एउटा पार्टीको अध्यक्ष समेत भएकाले मात्र उहाँको नाम विशेष चर्चामा आएको हो ।

मन्त्रीपरिषद्ले कारबाहीका लागि अर्थ, गृह, भूमिसुधार तथा सहकारी र उद्योग मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको सूचना प्राप्त भएको छ । प्रतिवेदन तयार गर्न छानबिन समितिले तीन महिनाभन्दा बढी समय लगायो । अब प्रतिवेदन प्राप्त गरी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने भन्दै त्यसै गरी अर्को तीन महिना लगाए भने आशा पलाएका पीडितको आशा निराशामा बदलिन थाल्छ । अर्थले गरिहाल्छ नि भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन सिरानीमा थन्काउने, यो त सहकारीको जिम्मा हो भन्दै उद्योग मन्त्रालयले आँखा चिम्लेर बस्ने गरे भने सहकारी ठगीमा चलेका यतिविधि चर्चा र संसद्मा भएका बहसको कुनै अर्थ रहँदैन । जिम्मा पाएका मन्त्रालयले पीडितको बिचल्लीलाई मनन गर्दै आजैदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकता अहिलेको हो ।

नेपालमा कानुनी राज छ र यस्ता विषय अदालतमा जानु पर्छ भनी जिम्मा पाएका मन्त्रालयले अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रक्रिया निर्धारण गरे भने पीडितका लागि अर्को पीडा थपिने कुरामा पनि सबै सचेत हुनु पर्छ । अदालतमा मुद्दा हाल्नु भनेको वर्षौंसम्म विवाद अन्योलमै राख्नु हो भन्ने सबैलाई जानकारी छ । पीडकलाई सुविधा दिन चाहेमा कारबाहीको नाममा अदालततिर धकेल्ने प्रक्रिया पनि अपनाउन सकिन्छ तर वर्तमान सरकारले त्यसो गर्दैन कि भन्ने सोचिएको छ । एउटाको पैसा अर्कोले खाएको सफेद रङमा देखिएको छ भने त्यसको निराकरणका लागि अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु भनेको पीडितलाई न्याय ढिलो दिनु हो । न्याय ढिलो दिनु भनेको अन्याय गरेसरह नै हो भन्ने विज्ञ सम्मिलित सरकारलाई कसैले बुझाउनु पर्दैन ।

समाज रवि निर्दोष/दोषी छन् भन्नेमा मात्र विभक्त छ । पीडितको मर्का बेवास्ता गर्छ । जीवनभरको कमाइ सहकारीमा राखेर सहकारी सञ्चालक र टाठाबाठाले खाइदिएपछि घर न घाटका हुन परेका सोझा नागरिकका पक्षमा आवाज उठाउँदैन । ठग्नेले अरब ठग्नेको कुरा नचल्ने, मैले करोड खाएको विरोध गर्ने भन्छ । नागरिक पनि कुरा ठिकै हो भन्दै कोही करोड खानेका पछि दौडन्छन् भने कोही अरब खानेहरू नै ठिक भन्छन् । देश र जनता लुट्नेहरू सबै गलत भन्ने समाज नेपालले खोजिरहेको छ तर त्यो दिन कहिले आउँछ भनेर प्रतीक्षा गर्नु एक मात्रै विकल्प बनेको छ ।