नारायण काफ्ले / केशवराज पौडेल
काठमाडौँ, भदौ २९ गते । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्य घोषणाको छ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले सिन्डिकेट खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै बदर गरिदिएको छ । नेपाल ट्रक तथा यातायात व्यवस्था महासङ्घको रिटमा सर्वोच्चले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रीपरिषद् र असार ३१ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णय बदर गरेको हो । सरकारको निर्णयपछि संस्था दर्ता ऐन अनुसार गठित अधिकांश समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका छन् तर अदालतले समिति खारेज वा विघटनको अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई नरहेको फैसला गरेको हो । मुद्दाका कारण महासङ्घ भने कम्पनीमा रूपान्तरण भएको छैन । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको २०८० चैत २० गतेको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । संस्था दर्ता ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाको खारेजी तथा विघटनको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा रहेकाले मन्त्रीपरिषद्, मन्त्रालय वा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट खारेजी नहुने फैसलामा उल्लेख छ । उद्देश्य परिवर्तनको अधिकार पनि स्थानीय अधिकारीकै रहेको उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “निवेदक ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घसमेतले सिन्डिकेट प्रणाली लागु गरेको पुष्टि भएमा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम विभिन्न किसिमको सजायसमेत भई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निवेदक संस्थाको दर्ता खारेज गर्नेसम्मको सजाय गर्न सक्ने देखियो । संस्थाको सम्पत्ति जफत गर्नेलगायतका निर्णय र सोसँग सम्बन्धित परिपत्रसमेतका कामकारबाही कानुनसम्मत नदेखिएकाले उक्त निर्णय र सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।”
अदालतले महासङ्घको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न पनि आदेश गरेको छ । महासङ्घले विधानको उद्देश्य अनुसार काम नगरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निलम्बन, विघटन र खोरजीसम्म गर्न सक्ने भएकाले त्यस्तो अधिकार मन्त्रीपरिषद्लाई नरहने फैसलामा भनिएको छ । सरकारले भने संस्था दर्ता ऐनको दफा ११ मा रहेको आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्थामा टेकेर उक्त निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले यातायात समितिबाट सिन्डिकेट भइरहेको भन्दै २०७५ वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रका समिति खारेज गरी नवीकरण नगर्ने र कम्पनीमा दर्ता गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्देशनका आधारमा गृह र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको थियो । २०७५ असार ३१ गतेको निर्णय अनुसार समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय भएको थियो ।
सरकारको निर्णयको सबैभन्दा ठुलो असर यात्रुवाहक यातायात सेवा प्रदान गर्ने समितिलाई परेको थियो । सङ्गठित रूपमा व्यवसाय गरेका त्यस्ता समितिले राजमार्गमै जोडिएका ठाउँमा जग्गा खरिद गरेर आफ्नो भवन बनाएका थिए । त्यस्ता भवन धेरै ठाउँमा हुने व्यवसायी सङ्घ पनि थिए । उनीहरूको खातामा करोडौँ रुपियाँ थियो । सरकारी निर्णयसँगै त्यस्ता समिति कम्पनीमा क्रमशः रूपान्तरण भएका थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा दुई सयभन्दा धेरै यातायात समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका थिए । ती अधिकांश यात्रुवाहक बस समिति थिए । आफ्नै नाउँको जग्गा, भवन र बैङ्क ब्यालेन्स भएका समिति सरकारको निर्देशन अनुसार नै रूपान्तरण भएका थिए । ५० वटादेखि तीन हजार चार सय सवारीसाधन भएका सार्वजनिक यातायात समिति रूपान्तरण भएका थिए । पृथ्वीराजमार्ग यातायात, दाङ यातायात, महाकाली यातायात, धनगढी यातायात, नेपालगन्ज यातायात, बुटवल यातायात, अरनिको यातायात नेपालका ठुला सेवा समिति कम्पनीमा रूपान्तरण भएका थिए ।
तत्कालीन अवस्थामा नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घमा ३१० वटा यातायात समिति सदस्य थिए । तिनीहरू यात्रुवाहक र मालवाहक दुवै थिए । आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न पनि यात्रुवाहक सेवा समिति दबाबमा रूपान्तरण भएका थिए । अझै पनि सबै कम्पनीमा नै रहेका छन् ।
