• १० मंसिर २०८१, सोमबार

पूर्वाधार विकासमा सर्वपक्षीय सहकार्य आवश्यक

blog

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, भदौ २८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिन सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसङ्घको संयुक्त आयोजनामा राजधानीमा सुरु भएको दुईदिने पूर्वाधार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सहकार्यका लागि आवश्यक नीतिगत तथा अन्य सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको हो ।

पूर्वाधार विकास नेपालको मुख्य प्राथमिकताको विषय रहेको औँल्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा पूर्वाधार विकासलाई उपयुक्त प्राथमिकता दिन नसक्दा अहिले जनताका आकाङ्क्षा र आवश्यकतामा धक्का लागिरहेको छ भन्नुभयो । “सडक, पुल, यातायात जस्ता क्षेत्र लामो समयसम्म प्राथमिकतामा नपर्दा अहिले समस्यामा परेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर वर्तमान सरकार पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक समृद्धिको लाइफ लाइन हो भन्ने बुझेर लागिपरेको छ ।”

उपयुक्त पूर्वाधारले समाजमा सबै नेपालीले रोजगारीमा अवसर पाउने उल्लेख गर्दै उहाँले यातायात प्रणालीको सुधार, विकासका लगात न्यूनीकरण, भरपर्दो विद्युत् उपलब्धता जस्ता कुराबाट सरकारले समृद्धिको सपना पूरा गर्न चाहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

नेपालका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्न राज्यसँग पर्याप्त स्रोत नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर राम्रा सडक, प्रसारणलाइन र सहरी तथा यातायात पूर्वाधार निर्माण गर्न चाहेको धारणा राख्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारको सहकार्यले पनि समृद्धिको यात्रालाई बलियो बनाउँदै लगेको धारणा राख्नुभएको थियो । नेपालको समृद्धि यात्रामा पछिल्लो समय कारोना महामारी र विश्वव्यापी आर्थिक शिथिलताले केही प्रभाव पारेको भए पनि त्यसलाई सामना गरेर आर्थिक प्रगतिको पथमा मुलुक लम्किइरहेको औँल्याउनुभयो । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले देशको सडक, विद्युत् तथा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल पूर्वाधारलाई क्षेत्रीयस्तरमा आबद्ध गराउँदै लैजाने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो । चीन र भारत जोड्ने लिङ्करोड एसियन हाइवे, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायतका पूर्वाधारले चीन भारत मात्र होइन, युरोपसँग जोड्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

निजगढ विमानस्थल निर्माण मुख्य प्राथमिकतामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको विकास प्रणाली अत्यन्तै पुरातन रहेको र त्यसलाई रूपान्तरण गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ थियो । “जता मन्त्री उतै विकास भन्ने भाष्य तोड्न जरुरी रहेको चर्चा गर्दै उहाँले हाम्रा सोच र तौरतरिका ५० वर्ष पुराना रहेका तर आगामी १०० वर्ष हेरेर पूर्वाधार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ भन्नुभयो ।

एसियाली विकास बैङ्कका पूर्वउपाध्यक्ष तथा ग्लोबल ग्रिन ग्रोथका प्रमुख सल्लाहकार विन्दु लोहनीले दक्षिण एसियाली पूर्वाधार विकासमा चुनौती र अवसर दुवै रहेको भन्दै अवसरलाई उपयुक्त स्रोत परिचालनमार्फत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।