काठमाडौँ, भदौ २७ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले चाडवाडमा दुर्गम क्षेत्रमा अत्यावश्यक वस्तुको अभाव हुन नदिने गरी सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराइने बताउनुभएको छ ।
बिहीबार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडको ६२ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन थप योजना, व्यावसायिकता वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको व्यावसायिकता विस्तार गर्ने र अझ सेवा प्रवाहमा सहज गर्ने कुरामा मन्त्रालयले आवश्यक योजना बनाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएको बताउनुभयो । उहाँले असोजको ७ गतेबाट सुपथ मूल्यका पसलहरु देशभर ४२ वटा जिल्लामा सञ्चालन हुने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले चामल, दालमा पाँच रुपियाँ छुट दिने र चिनीमा अहिलेको बजारभाउ १०७ रहेको र घटाउने योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न नदिने पनि दाबी गर्नुभयो ।
चिनी, दाल, चिउरा, नुन, मैदालगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य समायोजन गरी आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।
‘‘दुर्गम क्षेत्रमा अहिले अभाव हुन नदिने गरी सुपथ मूल्यमा खाद्यान्न उपलब्ध गराएको छ । अहिलेका अत्यावश्यक वस्तुहरुको अभाव हुन नदिन थप योजना, व्यावसायिकता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । यसको व्यावसायिकता विस्तार गर्ने र यसले अझ सेवा प्रवाहमा सहज गर्ने कुरामा मन्त्रालय अवश्यक हेर्नेछ । सरकारले चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिएका छौँ । अलि चाँडै उपलब्ध गराउनका लागि हो । यसमा सरकारले विश्वास गरेरै दिएको हो । चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर सुपथ मूल्यका पसलहरुमा खाद्य व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ दुवैलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छ ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘त्यसमा ७ गतेबाट सुपथ मूल्यका पसलहरु देशभर ४२ वटा जिल्लामा सञ्चालन हुनेछ । चामल पाँच रुपियाँ मूल्य घटाउने, चिनी, दाल, चिउरा, नुन, मैदालगायतका अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य समायोजन गरी आम उपभोक्तालाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने, त्यसको सहज आपूर्ति गराउन ध्यान दिनेछौँ ।’’
मन्त्री भण्डारीले अत्यावश्यक वस्तुको सहज उपलब्धताको सुनिश्चितता सरकारले गर्ने बताउनुभयो ।
