काठमाडौँ, भदौ २७ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार काठमाडौँमा भन्सार विभागको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो गुनासो गर्नुभएको हो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पारित आर्थिक ऐनमा आयात हुने मालवस्तुको मूल्याङ्कनका लागि बजार सर्वेक्षण गरी सङ्कलित सूचनाको आधारमा भन्सार प्रणाली विकास गर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले डब्लुटिओ लगायत अन्य प्रचलित अभ्यासअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाउन माग गर्नुभयो । उहाँले एलसी खोलेर आयातित वस्तुहरू, एजेन्सीमार्फत आयातित वस्तुहरू, मल्टीनेशनल कम्पनीमार्फत आयातित वस्तुहरू, जेएस्टीको बिलबाट भारतबाट आयातित वस्तुहरू, प्रतिष्ठित कम्पनीहरूमा आयातित वस्तुहरूमा कारोबार मूल्य बिल मूल्यलाई नै आधार बनाएर सामानको जाँच पास गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष अग्रवालले अन्य कुनै वस्तुमा न्यून बिजकीकरणको शङ्का भएमा भन्सार बिन्दुमा नै नियमानुसार सामान खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । उहाँले खुला सिमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सिमानाका बजारहरू सुकेको र सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सह्रानीय रहेको बताउनुभयो । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने र ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘खुला सिमानाका कारण हाल बढिरहेको चोरी पैठारीका कारण सिमानाका बजारहरू सुकेका छन् भने सीमा पारी धेरै व्यापार बढेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न लिइएको रणनीति सराहनीय छ । चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न हाल विद्यमान उच्च भन्सार दरबन्दीलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने, ४० प्रतिशतको भन्सार दरबन्दी खारेज गर्नुपर्छ । यसबाट चोरी पैठारी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’’
अध्यक्ष अग्रवालले व्यापार सहजीकरण गरी व्यापार अभिवृद्धि गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।
