• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

निषेधित क्षेत्रमा पूर्व मुख्यमन्त्रीको अनशन

blog

आमरण अनशनमा बस्नुभएका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्की । तस्बिरः शशिधर पराजुली

शशिधर पराजुली

विराटनगर, भदौ २५ गते।  जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले प्रदेश सभा भवन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आसपासको क्षेत्रमा कुनै पनि विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेकै ठाउँमा कोशी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले अनशन सुरु गर्नुभएको छ।  उहाँ दिउँसो ४ बजेबाट प्रदेशसभा भवन नजिकै रहेको देवकोटा चोकमा आमरण अनशन बस्नुभएको हो।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले जारी गरेको सूचनामा आदेशको उलङ्घन गरेको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने भनिएको छ।  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रदेश सभाबाट पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि तीन सय मिटर क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि तीन सय मिटर क्षेत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ डाँफे चोकदेखि पूर्वसम्मको क्षेत्र रहेको छ।  

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न नौ बुँदे माग राख्दै उहाँ आमरण अनशन बस्नुभएको हो।  

पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको दश वर्षमुनिका बालबालिकाकाका लागि विशेषज्ञ उपचार सेवामा दिनथालेको निःशुल्क सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिनथालेको प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने,  घिउ तथा धुलो दूध निर्यात अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गर्दै अनशन बस्नुभएको हो।  वर्तमान सरकारले ती कार्यक्रम चालु वर्षको बजेटमा समावेश नगरेपछि उहाँले निरन्तर विरोध गर्दै आउनुभएको छ।  

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना न्यूनतम २५ लाख रुपियाँ भन्दा बढी हुनुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया कोरिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जङ्गल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सार्नुभएको छ।