मल सहजताका लागि निर्देशिका संशोधन

काठमाडौँ, भदौ २४ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले रासायनिक मल वितरण प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्न लागेको छ । 

त्यसका लागि कृषि मन्त्रालयले ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ संशोधन गर्न लागिएको हो । किसानलाई सहज रूपमा मल पुर्‍याउनका लागि कृषि मन्त्रालयले सो निर्देशिका तयार गरेको थियो तर त्यसमा पनि समस्या देखिएपछि थप व्यवस्थित गर्न निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो । 

कृषि मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले निर्देशिका संशोधन तयारी अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव तयार भइसकेको छ, यो हप्ताभित्र मन्त्रीपरिषद्मा जान्छ र मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरेपछि त्यो कार्यान्वयनमा आउँछ ।” कोटामा पाएका रासायनिक मल सहकारीले लामो समय होल्ड (थन्काएर) गरेका कारण बेला बेलामा मलमा समस्या देखिएका कारण मल होल्ड (थन्काएर) गर्ने समयावधि घटाउन प्रस्ताव गरिएको उहाँले बताउनुभयो । 

यसअघि १२० दिनसम्म मल होल्ड गर्न पाइने व्यवस्था थियो । अब त्यसलाई घटाएको बताउँदै उहाँले कोटा प्रणालीमा पनि सुधार गर्ने प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । सबै जिल्लामा प्रायः बराबर किसिमले मल वितरण हुन्थ्यो, त्यसमा पनि केही सुधार गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मल चाहिने जिल्ला वा प्रदेशमा मल हुँदैन, जहाँ चाहिएको हुँदैन त्यहाँ मल हुन्छ, अब कहाँ कति आवश्यकता छ, त्यसको प्रतिशतका आधारमा मल वितरण गरिने उहाँले बताउनुभयो । 

निर्देशिकामा अनुगमन प्रणालीलाई पनि प्रभावकारी बनाउने काम भएको उहाँले बताउनुभयो । मलमा कालोबजारी तथा अनियमितताको पनि गुनासो आएको छ त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, असली किसानले मल नपाएर व्यवसायीले अनुदानको मल पाएर फेरि किसानलाई महँगोमा बेच्ने गरेको गुनासो पनि आएको हुनाले ती सबै कुरालाई पनि निर्देशिकाले सम्बोधन गर्ने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । मल पर्याप्त भए पनि त्यसलाई वितरण तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका कारण त्यसलाई सरल र सहज बनाउनका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताउनुभयो । सरकारले निर्देशिका तयार गरी सोही अनुसार तीन वटै तहमा मल वितरण तथा व्यवस्थापन सुरु गरेको थियो । त्यसमा निकै गुनासा आउन थालेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । रासायनिक मलको सहजताका लागि सरकारले हालै मात्र मलबारे जानकारी लिन मिल्ने कल सेन्टर स्थापना गरेको छ ।