काठमाडौँ, भदौ २३ गते । जर्मनी सरकारले नेपाललाई करिब सात अर्ब ६१ करोड रुपियाँ बराबरको आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ । नेपाल सरकार र जर्मनी सरकारबिच विकास सहायताका लागि जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तामा यो सहायतासम्बन्धी सहमति भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सहमति अनुसार जर्मनी सरकारका तर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन युरो (करिब सात अर्ब ६१ करोड रुपियाँ) अनुदान प्राप्त हुने छ ।
सो सहायता रकम हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकासलगायतको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको जनाइएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले गर्नुभएको थियो भने जर्मनी सरकारका तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकाससम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालयका संसदीय राज्य सचिव बार्वेल कोफ्लरले गर्नुभएको थियो ।
वार्ताका क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्ति भएपश्चात् नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन जर्मनी–नेपाल सहकार्य थप हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो । विकास साझेदारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले जर्मनी सरकारका तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन छलफलका क्रममा आग्रह गरिएको थियो । सो क्रममा जर्मनी सरकारका अधिकारीले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरणलगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
