भरत गौतम
भरत गौतम
स्थायी सरकारका रूपमा निजामती सेवालाई लिइन्छ । योग्यता प्रणालीबाट निजामती सेवामा जनशक्ति चयन गरिँदै आएकोमा पछिल्लो समय समावेशी अवधारणा अनुसार सबै वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्वका लागि निजामती सेवामा पहुँच बढ्दै गएको छ । शासकीय नेतृत्वको सहयोगी र सेवा प्रवाहको निरन्तरताका लागि स्थायी संयन्त्रका रूपमा निजामती सेवाले समग्र विकासमा जोड दिएको छ ।
सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारीमा रही जनताको परम्परागत, आकस्मिक, रूपान्तरणकारी एवं अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न सार्वजनिक सेवाका लागि निजामती सेवा गठन भएको हो । जनता र शासकीय नेतृत्वको असल सम्बन्धको संयन्त्रै सार्वजनिक प्रशासन हो । निजामती सेवाले मुख्य भूमिकामा रही सार्वजनिक सेवा प्रवाहको मियोका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नु परेको छ ।
सेवा प्रवाहबाट उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न निजामती सेवाले विभिन्न भूमिका निर्वाह गरेको र भूमिका कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषयमा विभिन्न मत छन् । राज्यले अपेक्षा गरेको नतिजा र जनताको व्यावसायिक सक्रियताबिचमा कति सन्निकटता भयो, व्यावसायिक वातावरणको प्रभावकारिता कस्तो रह्यो, नीति संयन्त्र र स्रोत व्यवस्थापन व्यवसाय प्रेरित हुन सक्यो या सकेन भन्ने विषयले चर्चा हुने गर्छ ।
सन् १९९२ मा ओस्बर्न र ग्याबलरले उद्यमी सार्वजनिक प्रशासनको परिकल्पना गरे । शासकीय प्रभावकारिताका लागि सार्वजनिक प्रशासन उद्यमशीलतामा प्रेरित हुनु पर्ने अवधारणा आयो । परम्परागत कामको परिर्वतनसँगै आर्थिक विकासबिना शासकीय व्यवस्था प्रभावकारी नहुने धारणाले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैलीमा परिवर्तन हुनुपर्ने दबाब देखियो ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा मुख्य भूमिकामा रहेको निजामती सेवाको उद्यमशीलताका लागि विभिन्न जिम्मेवारी र दायित्व रहेका छन् । निजामती सेवामा विशेषज्ञ सेवाका लागि १० वटा सेवा, ५० समूह र ४२ उपसमूह रहेको पाइन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा आवश्यक जनशक्ति तत् सेवाका लागि तोकिएको योग्यता पुगेका जनशक्ति पूर्ति गरिन्छ । प्राविधिक सेवामा विभिन्न संयन्त्रसहित कृषि, ऊर्जा, वन, खानी, भौतिक पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रमा प्राविधिक जनशक्तिले कार्य गरिरहेका छन् । अर्कोतिर शान्ति सुरक्षा र दैनिक प्रशासनिक काम गर्न सामान्य समूहका जनशक्ति कार्यरत छन् । सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन नीतिगत व्यवस्थासँगै जनशक्ति र वृत्तिविकासको अवधारणा, कार्यजिम्मेवारी र सेवा सुविधा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको उद्यमशीलताका क्षेत्र कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, खानी, जडिबुटी, वन पैदावार, सूचना प्रविधि, जलस्रोत आदिको औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण गरी देशको आर्थिक विकास गर्न निजामती सेवाको दक्षतापूर्ण भूमिका आवश्यक छ । राज्यका संयन्त्रको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्ने निजामतीकर्मीले नै हो । निजामती सेवा प्रभावकारी भएमा प्रतिफल पनि आशालाग्दो हुन्छ । निजी क्षेत्रले पनि उत्साहसाथ आफ्नो उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न व्रिmयाशील हुन्छन् । नवप्रवर्तनीय सोचसाथ लगानीमैत्री वातावरण भए वैदेशिक लगानी आकर्षण भई स्थानीय स्रोत साधनको औद्योगिकीकरणबाट रोजगारी वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा निजामती सेवाको विविधीकरण भए पनि नतिजा सन्तोजनक पाउन सकिएको छैन । सेवा समूहको कार्यजिम्मेवारी र वृत्तिविकासबिचमा तालमेल नमिलेकाले सेवा र समूहका कार्यजिम्मेवारी सन्तुलित नभएको गुनासो छ । व्यवसायी सार्वजनिक सेवा लगानीमैत्री हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । व्यापार घाटा प्रतिवर्ष बढ्दो भएकाले प्रतिवर्ष परनिर्भरता बढिरहेको छ भने विपे्रषण आर्जन गर्ने स्रोत वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । गाउँघरमा अवसरका लागि बसाइँसराइको असर बढ्दो छ, अर्कोतिर पालिका, प्रदेश र सङ्घ सरकारले बसाइँसराइको प्रभाव न्यून गर्न सकेका छैनन् । सरकारी उद्योग रुग्ण र बन्दको अवस्थामा छन् । स्थानीय स्रोत साधन उपयोग गरी गाउँगाउँमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कार्य शिथिल देखिन्छन् ।
देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा कमजोर हुँदै गएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भरताको आधार पनि कमजोर भएको छ । अधिक सम्भावना भएको पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा उद्यमशीलताका लागि सम्भावनाको खाका कोर्न सकिएको छैन । व्यवसायी र सरकारबिचमा विवादित विषयको बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । हाम्रा सम्भावनालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी लाभ लिन जनजीविका र व्यावसायिकताको अन्तरसम्बन्धलाई शिक्षासँग जोड्न सकिएको छैन । उद्यमशीलताको संस्कार नहुँदा सबैतिर राजनीतिक चर्चाले महत्व पाउने गरेको छ । यी यावत् समस्यासँग कर्मचारी संयन्त्रको नजिक रहने हुँदा निजामती कर्मचारीले बढी जिम्मेवारबोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
राज्य संयन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेको निजामती कर्मचारीले नवपरिर्वतनीय सोचसाथ काम नगर्ने हो भने मुलुकको अवस्था दिनानुदिन बिग्रँदै जाने देखिन्छ । कर्मचारीले राज्य सञ्चालनको भूमिकामा सकारात्मक कार्य नगरेका पनि होइनन् । मूल्याङ्कन नतिजाको सकारात्मक पक्ष कमजोर अवस्था देखिएको छ । कर्मचारी सङ्गठनको अत्यधिक हालीमुहाली रहेकाले राजनीतिक प्रभाव हाबी भएको, भ्रष्ट व्यवहार, आचरणमा सुधार हुन नसकेको, सुविधाभोगी भएको, नवप्रवर्तनीय सोचमा ध्यान दिन नसकिएको आदि आरोप छन् । देश विकासमा कर्मचारी साधकभन्दा बाधक हुन खोजेको आरोप पनि छ । आर्थिक विकासमा उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्न निजामती सेवामा सुधारको दबाब बढ्दो छ ।
नेपालले आत्मसात् गरेको दिगो विकास लक्ष्य र सोह्रौँ योजनाले तर्जुमा गरेका आर्थिक विकासको खाकालाई मूलमन्त्र बनाई देशको औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न सार्वजनिक सेवाका निजामतीकर्मीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्छ । निजामती कर्मचारी शासकीय नेतृत्वपछिको शक्तिशाली संयन्त्र हो । राज्यभित्रका सम्भावना र अवसरको राष्ट्रहितमा संयोजन गरी उद्यमशीलताको प्रवर्धन र रोजगारी सिर्जनामा निजामती कर्मचारीले अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राविधिक कर्मचारीले आफ्नो विज्ञताको भरपूर उपयोग गरी आद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि निजी क्षेत्र उत्साहित गर्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा भूगोल, हावापानी र उर्वताका आधारमा कृषि उत्पादनको क्षेत्र तोकी व्यावसायीकरण गर्ने र बजार संयन्त्रसँग जोड्ने काम गर्न आवश्यक छ । लागत लाभका आधारमा कुन ठाउँमा के फल्छ, त्यस अनुसारको व्यवसायिकतामा जोड दिने र दिगो बजारीकरण गरी व्यावसायिकता बढाउन सहयोगी कर्मचारीतन्त्र चाहिएको छ । कृषि उपजलाई औद्योगिकीकरण गर्न निजी क्षेत्र प्रोत्साहित गर्नु पर्छ । नेपालको भूगोल, सम्पदा र संस्कृतिको रमणीयताको पर्यटन प्रवर्धन गरी व्यावसायीकरण गरेर स्थानीय स्रोत साधन उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सार्वजनिक प्रशासन प्रभावकारी हनु पर्छ ।
नेपालको जडिबुटीको महत्व हामीले बुझ्न सकेनौँ, जडिबुटी कौडीको मूल्यमा निर्यात भएको र जडिबुटीलाई प्रशोधन गर्न औद्योगिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानी आकर्षित गरी जडिबुटी प्रशोधन गर्न राज्य संयन्त्रको सक्रियताका लागि सार्वजनिक प्रशासनले माहोल सिर्जना गर्नु पर्छ । नेपालको जलस्रोत पनि अधिक आर्थिक सम्भावना भएको क्षेत्र हो । जलस्रोत बहुआयामिक उपयोग गर्न सके नेपालको अर्थतन्त्र समृद्ध हुन्छ । ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, जलयातायात, माछापालन, मनोरञ्जन साधन बनाउन पानीको बहुमूल्य अवसर छ ।
पानीको स्रोतलाई व्यावसायिक बनाई रोजगारी र आयआर्जन गर्न सार्वजनिक प्रशासनले सिर्जनात्मक कार्य गर्न पर्ने हुन्छ । पानीको अर्थतन्त्रमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन । राज्यका नीति नियम लगानीमैत्री बनाई व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकारात्मक व्यवहार खाँचो छ । हस्तकला व्यवसाय पनि हाम्रो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । निजी क्षेत्रको सव्रिmयतामा हस्तकला व्यवसायलाई पर्यटन व्यवसायसँग जोडी बजारको सुनिश्चितता गर्न सार्वजनिक प्रशासनले व्यवसाय प्रवर्धनमा ध्यान दिनु पर्छ । प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुने वन पैदावारको उपयोग र निर्माण सामग्री ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको स्रोतको आर्थिक उपलब्धि कमजोर छ । वातावरणको विषयमा ध्यान दिई व्यवस्थित गर्न सके रोजगारी बढाउन सकिने र खानीका स्रोत व्यवस्थापन गर्न सके नेपाललाई समृद्ध गराउन सकिन्छ ।
शासन सञ्चालनको पहिलो जिम्मेवारी जनअनुमोदित राजनीतिक शक्तिको हो भने दोस्रो तहमा सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको निजामती सेवा राज्यको समग्र सन्दर्भसँग जोडिने हुँदा आर्थिक विकासको पाटोमा अग्रस्थानमा देखिनु पर्छ । शासकीय व्यवस्थाको आर्थिक पक्षमा व्यावसायिकता पनि जोडिने भएकाले उद्यमशीलतामा निजामती सेवा साधकका रूपमा रहनु पर्ने हुन्छ । मुख्यतः युवा शक्ति पलायन भएको, बसाइँसराइको बढ्दो प्रवृत्ति, स्रोत साधन उपयोग हुन नसकेको, बढ्दो व्यापार घाटा, जनजीविका र व्यावसायिकताको कमजोर अवस्थाको सबलीकरण गर्न निजामती सेवाले समन्वयात्मक भूमिकाबाट उद्यमशीलता प्रवर्धन गरी समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
