काठमाडौँ, भदौ २१ गते । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई बाढीपीडित जलविद्युत्का माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयसँग बिहीबार गरेको छलफलमा सो आग्रह गरिएको हो ।
छलफलमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले इप्पानले उठाएका सबै विषयवस्तुमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो । निजी क्षेत्रको कुरा समेटेर जाने भनेर नै सरकारले विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्न लागेको उहाँले इप्पानका अधिकारीलाई जानकारी दिनुभयो ।
मर्मतसम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरणमा भन्सार छुट नदिएपछि एउटै आयोजना २० प्रतिशत महँगो हुँदा आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने पनि मन्त्री खड्काले बताउनुभयो ।
सरकारले आश्वासन मात्र दिने तर समाधान नदिएकाले पीडित झन् पीडित बनेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताउनुभयो । बाढी प्रभावित क्षेत्रका सबै प्रमाण दिँदा पनि राहत नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “दुई वर्षअघिसम्म आयोजनाको मर्मतसम्भारमा भन्सार छुट पाउथ्यौँ, अहिले त्यो व्यवस्था पनि अर्थ मन्त्रालयले हटाइदियो । अहिले २८ प्रतिशत अतिरिक्त रकम स्पेयर पाटर्समा खर्च गर्नु परेपछि आयोजनाको वित्तीय अवस्था के हुन्छ ?”
दैवी प्रकोप, विस्फोटक पदार्थ अभाव, रुस–युक्रेन युद्धका कारण सामान आयातमा भएको अवरोध, वन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याका कारण तोकिएको समयमा कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन नसकिरहेकाले सबै आयोजनाको आरसिओडी (व्यापारिक विद्युत् उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने मिति) को म्याद दुई वर्ष थप गर्न पटक पटक सबै निकायमा पहल गर्दा पनि काम नभएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीले चार वर्षदेखि रोकिएका करिब १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए (विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता) खुलाउनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण हाइड्रोलोजीको समस्या बढ्दै गएकाले सबै आयोजनाको हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले बाढीपीडित आयोजनाले भन्सार छुटलगायतका सुविधा पाउने विषय अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिएका कारण ऊर्जा मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको बताउनुभयो ।
