मुरारी अधिकारी
धादिङ, भदौ २० गते । सरकारले नै वितरण गरेको बिउका कारण किसानले समस्या भोग्नु परेको छ । स्थानीय सरकारले वितरण गरेको बिउ रोपेका धादिङ थाँक्रेका किसान मकै नफलेर मर्कामा परेका छन् ।
धादिङको थाक्रे गाउँपालिका–६ का अधिकांश किसानको मुख्य बाली मकै हो । मकै लगाउने बेला वडा कार्यालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ लिन आउनु भनेर सूचना जारी गरेपछि यहाँका झन्डै ३३५ घरधुरीले वडाले बाँडेको सिपी ८०८ जातको मकैको बिउ ल्याएर रोपे । वडाले बाँडेको उन्नत जातको बिउ रोपेर धेरै मकै फलाउने अपेक्षा गरेका यहाँका किसान अहिले मकैको बोटमा घोगा नै नलाग्ने, लागि हाले पनि घोगाभित्र दाना नहुने र भएको पनि कुहिएपछि निराश छन् ।
बिरुवा उम्रिएपछि राम्रोसँग हुर्किए पनि दाना लाग्ने बेला घोगा कुहिएर गनाउन थालेपछि रानीबारीका किसान चिन्तामा परेका हुन् । पोलेर खान मिल्ने भएदेखि हरियो घोगा बेचेर नगद लिने किसानले अहिले आफैँले समेत चाख्न पाएका छैनन् । “बिरुवा हुर्कंदासम्म राम्रै देखिन्थ्यो । जब बोटले सुत्ला च्याप्ने बेला भयो जुँगा चाहिँ सेतो निस्कियो, थापाले भन्नुभयो, “घोगामा दाना लाग्न थालेपछि बोटसहित घोगा कुहिन थाल्यो । केही दिनपछि बोटै सुक्न थाल्यो ।”
सिपी जातको मकै सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ । बारीमा ढोड र मकैको घोगा कुहिएर जान सक्ने अवस्था नरहेको थापाको भनाइ छ । हरेक किसानले छ केजी मकैको बिउ लगाएका थिए । उक्त बिउ लगाएका सबै किसानको अवस्था उस्तै छ । सबै ठाउँमा मकै भित्र्याएर कोदो लगाउने बेला भयो । परम्परागत मकैको बिउ लगाउनेले अघिल्लो वर्षकै जस्तो फलाएको किसान गुरुदत्त गर्तौलाले भन्नुभयो ।
सेतो जुँगा भएको मकैमा यो समस्या देखिएको गर्तौलाको बुझाइ छ । “मेरो बारीमा १५ देखि १८ क्विन्टल मकै फल्थ्यो । यस वर्ष एक घोगा घरमा ल्याउन पाइएन,” गर्तौलाले बताउनुभयो ।
धेरै फलाउने आशामा रहेका किसानले मकै भित्र्याउन नपाएका रानीबारीका किसान कृष्णबहादुर थापाले गुनासो गर्नुभयो । वडा कार्यालयले अनुदानमा उपलब्ध गराएको मकैमा समस्या देखिएको जानकारी वडा र गाउँपालिका कार्यालयलाई भएको वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर थापाले बताउनुभयो ।
यता वडाका कृषि शाखा प्रमुख सौगात थापाले सधैँ ल्याउने गरेको बिउ ल्याएको तर मकै नफलेपछि उपचार गर्ने प्रयास गर्दा पनि विफल भएको बताउनुभयो । ८२ भन्दा धेरै किसानको बारीमा समस्या देखिएपछि बिउ आयात गर्ने कम्पनीलाई समेत जानकारी गराएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने प्रयास गरिएको तर विदेशी कम्पनी भएकाले त्यहाँसम्म पुग्नै समस्या भएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
