• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

बाली बिमाका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउँदैछौँः कृषिमन्त्री अधिकारी

blog

कृषि तथा पशुपंक्षी विकामन्त्री रामनाथ अधिकारी

काठमाडौँ, भदौ १९ गते । कृषि तथा पशुपंक्षी विकामन्त्री रामनाथ अधिकारीले बाली बिमाका लागि प्रवर्द्धनात्मक तथा सचेतनामूलक कार्य अघि बढाउने बताउनुभएको छ ।

मन्त्रालयमा मङ्गलबार प्रदेशका कृषि मन्त्रीहरूसँगको छलफलका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले बाली बिमालाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उद्देश्य पनि मन्त्रालयले बताउनुभयो । उहाँले अनुदानको विषयमा कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्रालयमाथि लाग्दै आएको आरोप मेटाउन अब पालिका तह, प्रदेश तहसँग समन्वय गरी एउटा संयन्त्र बनाउने र अनुदानको व्यवस्थापन गर्ने सोच मन्त्रालयले बनाएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले लगानी दशकको सफलताका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । लगानी दशकमा के के काम गर्ने, १० वर्षमा केके काम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ? भन्ने बारेको योजना चाँडै सार्वजनिक गर्ने पनि बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहसँगै जान नसके लगानी दशक सफलतातिर लैजान नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले मन्त्रालयले किसान सूचीकरणका सम्बन्धमा यसै वर्षभित्र सक्ने उद्देश्य बोकेको बताउनुभयो । यस वर्षभित्रै सूचीकरण, वर्गीकरण गर्दै वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाइ छ ।

‘‘किसान सूचीकरणका सम्बन्धमा यसै वर्षभित्र सक्ने उद्देश्य बोकेका छौँ । त्यतिमात्रै होइन, यसै वर्ष सूचीकरण, वर्गीकरण गर्दै वितरणको प्रक्रिया पनि सुरु गरौँ भन्ने उद्देश्य राखिएको छ । यसमा सबै प्रदेशको र सबै पालिकाको तर्फबाट उत्तिकै सहयोगको जरुरी महसुस गरेको छु । यसैगरी बाली बिमाका सन्दर्भमा हामीले प्रवर्धनात्मक तथा सचेतनामूलक कार्य अघि बढाउने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने उद्देश्य पनि मन्त्रालयले राखेको छ ।,’’ मन्त्री अधिकारी भन्नुभयो, ‘‘कृषि मन्त्रालयसँग लाग्दै आएको आरोप अनुदानका विषयमा छ । यो अनुदानको विषयमा पालिका तह, प्रदेश तहसँग समन्वय गरेर एउटा संयन्त्र बनाएर अनुदानको व्यवस्थापन गर्दा ठिक होला कि ? यो सोच अघि बढाएका छौँ । लगानी दशकको सफलताका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’’

मन्त्री अधिकारीले निर्देशिका संशोधन गर्न नसके रासयनिक मलको अभाव र आलोचना सधैँ भइरहने बताउनुभयो । नागरिकताको प्रतिलिपि नलगी १० किलो मल नपाइने अवस्था रहेको भन्दै यसको अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागिरहेको बताउनुभयो ।