संशोधित बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार

धनगढी समाचारदाता

धनगढी, भदौ १३ गते । प्रदेश सरकार संशोधित बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । डेढ महिनादेखि बजेटविहीनको अवस्था अन्त्य गर्न असार १ गते सदनमा पेस भएको बजेटलाई नै आंशिक रूपमा संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको हो ।

सरकार मातहतका मन्त्रालय बजेटको सिलिङ बनाइरहेका छन् । प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सरकारको प्राथमिकता अनुसार बजेट तयार पार्न सम्पूर्ण मन्त्रालयलाई परिपत्र गरेको थियो । बजेट पुनर्लेखन नगरी आंशिक संशोधन गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटको पुनर्लेखन र साबिकमा पेस भएको विधेयकको प्रतिस्थापन होइन, भइरहेको कार्यक्रमको आंशिक संशोधन मात्रै हो ।”

प्रदेश सरकारले यसअघि सदनमा पेस भएको भन्दा मोटामोटी एक अर्ब रुपियाँ घटाएर करिब ३० अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउन सक्ने अधिकारीको बुझाइ छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपियाँको बजेट चालु आवका लागि सदनमा पेस गरेको थियो

तर, राजनीतिक समीकरणमा फेरबदलका कारण नेकपा (एमाले) ले सोडारी नेतृत्वको सरकारलाई साथ नदिएपछि बजेट, विनियोजन र राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेन । साउन १ गतेबाट प्रदेश सरकार हालसम्म बजेटविहीन अवस्थामा छ । नेपाली कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले साउन तेस्रो साता सामयिक राजस्व सङ्कलनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राजस्व सङ्कलनको बाटो खोले पनि खर्च भने अझै ठप्प रहेको छ । 

बजेटसहित विनियोजन ऐन नहुँदा चालु र पुँजीगत खर्च ठप्प रहेका कारण भदौ महिनाको तेस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने गरी प्रदेश सरकार तयारीमा जुटेको जनाइएको छ । सचिव अधिकारीका अनुसार सदनमा पेस भएको बजेटमा चालु खर्चसहित बहुवर्षीय आयोजना, क्रमागत आयोजना, गौरवका आयोजना, समपूरक, विशेष, समानीकरण सबै आयोजना हेर्दा २१ अर्ब बजेट परिमार्जन गर्न मिल्दैन । बाँकी रहेको आठ अर्ब बजेट मात्रै आवश्यक परेमा परिमार्जन गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । 

यसअघि बजेटमा कतिपय कमीकमजोरी देखिएकाले बजेट दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले बजेटको आधार निर्धारण गरेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले व्यक्ति, समूह, संस्था, निजी फर्म, कम्पनी र सहकारी आदिलाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभएको छ । यसै गरी २५ लाख रुपियाँभन्दामाथि सिलिङ कायम गरेर बजेट विनियोजन गर्ने आधार तय गरिएको छ ।