काठमाडौं, भदौ ९ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले सबै किसानको पैसा दसैँ अगाडि नै उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले दुग्ध किसानको एक अर्ब २७ करोड र उखु किसानको एक अर्ब ३० करोडसहित सबै रकम दसैँ अगाडि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो ।
‘‘दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन सुरु भएको छ। भाद्र ८ सम्म मसान्तसम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी १ अर्ब २७ करोड ४३ रकम पनि छिट्टै सबै किसानको हात हातमा पुर्याइने छ। यसको दीर्घकालीन समाधान गरिनेछ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘उखु किसानहरूको बारेमा पनि मन्त्रालय जानकार छ। दसैँअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । एक अर्ब ३० करोड रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ।’
उहाँले उत्पादक र उपभोक्ता बिच रहेको ठुलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाट) अघि बढाइने छ। जहाँ स्थानीय उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने मन्त्री अधिकारीले बताउनुभयो ।
कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिने गर्ने र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइने उहाँको भनाइ छ ।
मन्त्री अधिकारीले विषादी मुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिनेगरी कृषि नीतिसहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको समेत बताउनुभएको छ ।
बुँदामा कृषिमन्त्रीका प्रतिबद्धता
• नेपाल कृषि प्रधान देश हो । तर, ३०.९१ लाख हेक्टर जमिनमा मात्र खेती लगाइएको छ भने १०.३० लाख हेक्टर खेती योग्य जमिन अहिले पनि बाँझो छ। खेती योग्य मात्र होइन सम्भव भएसम्मका जमिनको कसरी उपयोग गर्ने र कम्तीमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्न, फलफूल, तरकारीका साथै पशुपन्छी तथा मासुजन्य उत्पादन गर्ने भन्नेमा मन्त्रालय र मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेर काम गरिरहेका छौं।
• तपाईंहरूसँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगतै भेटघाट गर्ने चाहना थियो।तर, मन्त्रालयकै केही कर्मचारी साथीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो। दूध किसानहरूले पैसा नपाएर सडकमा उत्रिने अवस्था थिए। यी लगायतका विषयलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्न लाग्दा केही ढिला हुन गयो।
• त्यसलाई कम गर्न आफ्ना लागि आफैँ उत्पादन गर्न स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी हामीले काम थालेका छौँ।
• व्यक्तिले उत्पादन गरेको वस्तु स्थानीय बजार र स्थानीय तहलाई, बढी भएको प्रदेश हुँदै संघीय सरकारले उत्पादित वस्तु खरिद गर्ने गरी बजारको अभावमा किसान आहात हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न मन्त्रालय लागि परेको छ
• उत्पादक र उपभोक्ता बिच रहेको ठुलो खाडल हटाउन र स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अब स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा कृषक बजार (हाट) अघि बढाइने छ। जहाँ स्थानीय उत्पादनलाई मात्र प्रोत्साहन गरिनेछ
• कोदो, फापर, गहत, चिनो, कागुनो जस्ता रैथाने उत्पादन एवम् मही, पनिर जस्ता दुग्धजन्य उत्पादनहरुलाई मन्त्रालयले प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएको छ। विदेशबाट करोडौंको मदिरा खरिद गर्ने तर, कोदोबाट उत्पादन हुने छ्याङ तथा मदिराको स्थानीय उत्पादनलाई रोक लगाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नुको साथै कोदोबाट बन्ने परिकारलाई स्वास्थकर र गुणस्तरीय उत्पादन तथा बजारिकरणका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग समेत समन्वय गरिनेछ।
• कृषकको वर्गीकरण गरी किसान कार्ड वितरण गरिनेछ।साथै किसानलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानलाई किसान सूचीकरणसँग जोडी प्रभावकारी बनाइनेछ।
• विषादी मुक्त उत्पादन गर्ने कृषकलाई थप सहुलियत दिनेगरी कृषि नीति सहित अन्य कानुनहरू संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाइएको छ। विषादी युक्त होइन मुक्त कृषि उपजहरुको उत्पादनमा जोड दिने।
• कृषि अनुदानमा रहेको दोहोरोपना हटाउनेको साथै कृषि अनुदान व्यापक दुरुपयोग भएको गुनासो आएकाले तत्काल मन्त्रालयले अनुदान लानेको नाम सार्वजनिक गर्ने छ। अनुदान कुम्ल्याउने तर जरो किलो पनि नहुनेलाई कानुनको दायरामा ल्याइनेछ।यसका साथै कतिपय अनुदान ग्राहीले प्राविधिक सेवा नपाएर उत्पादनमा ह्रास आउने र कृषि पेशा टिकाउन नसक्नेका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक सेवालाई तीनै तहबाट विस्तार गर्नेछ। राम्रो गर्नेलाई थप प्रोत्साहन गरिने छ।
• कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी पारदर्शी बनाइने।
• दुग्ध किसानले पाउनु पर्ने बक्यौता रकम उपलब्ध गराउन शुरु भएको छ। भाद्र ८ सम्म मसान्तसम्म ३३ करोड ५७ लाख भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी १ अर्व २७ करोड ४३ रकम पनि छिट्टै सबै किसानको हात हातमा पुर्याइने छ। यसको दीर्घकालिन समाधान गरिनेछ।
• उखु किसानहरूको बारेमा पनि मन्त्रालय जानकार छ। दसैँअघि नै रकम उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको छ । १ अर्व ३० करोड रकम उपलब्ध गराउन बाँकी छ।
• स्थानीय उत्पादन नलिने तर बाहिरबाट उखु र उखुजन्य कुरा खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कार्य गरिनेछ ।
• दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, कपास विकास समिति, कृषि अनुसन्धान परिषद्का साथै मन्त्रालयको सांगठनिक संरचनाका लागि काम गरिनेछ।
• कृषि विधेयक, संक्रामक पशु रोग विधेयक, पशु कल्याण विधेयक तथा बीउ बीजन नियमावली मन्त्रालयबाट अगाडि बढाइने छ।
• साथै कृषि लगानी दशक फ्रेमवर्क कृषि विकास रणनीति गरिनेछ।
• रासायनिक मल खरिद प्रक्रियालाई छिटो र छरितो बनाउनुको साथै निजी क्षेत्रलाई पनि मल खरिद र वितरणमा सहभागी गराउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य सुरु गरेका छौँ ।
• स्थानीय तहमा रासायनिक मलको वितरण, अभाव र आवश्यकताको जानकारी तथा समन्वयका लागि मन्त्रालयले १६६००१७७७७९ नम्बरको कलसेन्टर शुरु गरेका छौँ।
• रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया छोटो हुने गरी खरिद ऐन संशोधनको गृहकार्य थालेका छौँ ।
• कृषि लगानी दशकमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारको लगानी वृद्धि व्यवसायिक खेतीका लागि युवा जनशक्तिलाई आकर्षित गरिनेछ।
• कृषि क्षेत्रको उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने।
• कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गर्ने
• वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने।
• उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, बाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन
• स्थानीय तहहरूमा क्रमश: पशु अस्पताल निर्माण गर्दै जाने
• फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने
• प्रमुख राजमार्ग केन्द्रित कृषिको व्यवसायीकरणका कार्यक्रम स्थानिय तह संगको सोझेदारिमा संचालन गर्ने
• स्थानीय तहको कृषि तथा पशुपन्छी शाखालाई प्राविधिक सहयोगको निम्ति ७५ वटा एकिकृत कृषि तथा पशुपन्छी शाखा कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ।
• वन तथा वातावरण मन्त्रालय संगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण गर्ने
• कृषि, पशुपन्छी पालन र वनको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट हुने गरी भू–उपयोगमा आधारित कृषि प्रणालीको विकास गर्ने
• कृषियोग्य बाँझो जमिन एकीकरण गरी सामूहिक खेती, करार खेती एवं सहकारी खेतीको प्रवद्र्धन
• ठुला सिँचाई कमान्ड क्षेत्र भित्र संघिय कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम संचालन गर्ने
• निर्यातजन्य बाली र वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूसँग प्रवर्द्धन गर्ने।
• कृषि उपज विशेष उत्पादन क्षेत्र निर्धारण।
