काठमाडौँ, भदौ ९ गते । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलकप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको यो निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रामबहादुर रावललगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
२०८१ जेठ २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
