प्रनिश गिरी
कुस्मा, भदौ ९ गते । पर्वत जिल्लामा हरियो वन नेपालको धन भन्ने उखानविपरीतको अवस्था यतिखेर देखा पर्दै गएको छ । जिल्लाका सामुदायिक वनमा स्थानीय उपभोक्ताको रुचि र सक्रियता घटेसँगै पाँच वर्षयता वनको आम्दानीसमेत शून्य देखिएको छ । सहभागितामूलक वन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप सञ्चालित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह निष्क्रिय छन् । बर्सेनि करोडौँ रकम आम्दानी गर्ने पर्वतका ३८८ वटा वन उपभोक्ता समूह निष्क्रिय भएका हुन् ।
डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लामा वन उपभोक्ता समूह गठन भई १४ हजार ४२२ हेक्टर वन क्षेत्र करिब ४४ हजार १०४ घरधुरीका स्थानीय समुदायमार्फत व्यवस्थापन हुँदै आएको छ ।
बढ्दो सहरीकरण र बसाइँसराइ, वन संरक्षण र व्यवस्थापन कार्यक्रमको अभाव, वन ऐन, २०७६ मा रहेका कानुनी जटिलता, उपभोक्तालाई वनसँग आयआर्जनमा जोड्न नसक्नु जस्ता कारणले सामुदायिक वनमा सक्रियता घटेको उपभोक्ताको भनाइ छ । मोदी गाउँपालिकास्थित भुटने टापु सामुदायिक वन समूहका सचिव प्रतापराज शर्मा उपभोक्ताले सामुदायिक वनप्रति देखाएको अरुचिबारे भन्नुहुन्छ, “केही वर्षयता गाउँघरतिर बसोबास गर्ने मानिस पातलिँदै गएका छन् । उपभोक्ता पहिले ५४ घरधुरी रहेकामा अहिले घटेर आधा जति पनि छैनन् । जङ्गलमा गएर दाउरा चिरेर ल्याउन भन्दा ग्याँस सिलिन्डर खरिद गर्न सस्तो पर्छ । जङ्गल बढेर बाँदरले दुःख दिने गरेको छ ।”
फलेबास नगरपालिका–४ मा पर्ने मोदीवेनी सामुदायिक वन समूहका पूर्वअध्यक्ष थानेश्वर भुसालले वनप्रति समुदायको चासो नरहेकोबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै गाउँमा बसाइँसराइका कारण आधा घर खाली भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गाउँका ५५ घरधुरीमध्ये अहिले ३० मात्रै छन् । त्यसमा पनि बुढाबुढी मात्रै छन् । गाउँमा बस्दै गरेकाले पनि इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्छन् । गाईवस्तु पाल्नेको सङ्ख्या नै कम छ । गाउँले वनतिर हेर्दै हेर्दैनन् । वन कार्यालयले समेत कुनै कार्यक्रम ल्याउने गरेको छैन । डढेलो लाग्दा वन जोगाउनभन्दा पनि स्थानीयलाई आफ्नो घर जोगाउन मात्रै चासो रहन्छ ।
पर्वतकै उत्तरी भेगको जलजला गाउँपालिका रहेको खर्सुवास सामुदायिक वन चिराइतो, सतुवा, लोठसल्ला जस्ता जडीबुटी पाइने क्षेत्र हो । खर्सुवास सामुदायिक वन समूहका अध्यक्ष नरसिंह पुनले वनबाट उपभोक्ताले लाभ लिन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वनमा बहुमूल्य जडीबुटी पाइने भए पनि सुरक्षाभन्दा अवैध चोरीनिकासी भएको छ । गाउँलेले लाभ लिन पाएका छैनन् । जडीबुटी उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यक्रम र योजना ल्याउन सके राम्रो हुन्थ्यो ।”
जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय पर्वतका अधिकृत रामबहादुर विकले सामुदायिक वनको अनुगमन कार्यक्रम पाँच वर्षदेखि नआएको उल्लेख गर्दै पुनरवलोकन गर्नुपर्ने धेरै जसो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह पुनरवलोकन नभएको बताउनुभयो । धेरै जसो सामुदायिक वन समूह निष्क्रिय रहेको हुँदा लेखा परीक्षण नगराइएको अवस्थामा छन् भने कतिपयले गरे पनि कार्यालयमा बुझाउने गरेका छैनन् । कतिपय वन क्षेत्र चौतर्फी रूपमा अतिक्रमणको चपेटामा छन् । सीमित स्रोतसाधन र एक्लो प्रयासले मात्र वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सम्भव भएको छैन । सङ्घको ससर्त कार्यक्रम ढिलो आउँदा पनि वन क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गर्न सकिएको छैन ।
वन अधिकृत विकका अनुसार सामुदायिक वनबाट बर्सेनि दुई लाख ८० हजार १७१ क्युफिट काठ निकाल्न सकिने तथ्याङ्क भए पनि २०७४ सालमा २७ हजार २८२ क्युफिट काठ जिल्लाबाट निकालिएको थियो । जिल्लाभरका वन समूहद्वारा निकालिएको चिलाउने, साल, सिसौ, कटुस, चाप, खयर, मौवा, टुनी, उत्तिस, सल्लालगायतका रुखको काठ बिक्रीबाट २८ लाख ९३ हजार, दाउरा बिक्रीबाट २१ लाख ६१ हजार र घाँस बिक्रीबाट ५६ लाख आम्दानी भएको थियो । सामुदायिक वन समूह २०७४ सालयता निष्क्रिय भई वन व्यवस्थापनको काम नगर्दा आम्दानीसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
