काठमाडौँ, भदौ ९ गते । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था नराख्न प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पत्राचार गरेको छ । समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा प्रस्तावित हदम्यादको व्यवस्था नराख्न आयोगले समितिमा पत्राचार गरेको प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले बताउनुभयो । आयोगले शुक्रबार समितिमा पत्राचार गरेको हो ।
झन्डै पाँच वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित हदम्यादको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सरोकारवालाले हदम्यादको व्यवस्था नराख्न दबाबसमेत दिइरहेका छन् । सर्वत्र दबाब बढिरहेका बेला आयोगले पनि समितिमा पत्राचार गरेको हो । हदम्यादले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा हदम्याद राख्नुले कसुर गर्ने व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने र मानव अधिकार उपभोगमै बाधा हुने पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले समितिमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने छ भनी गरिएको संशोधन प्रस्तावप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भ्रष्टाचारजन्य कार्य जुनसुकै अवधिमा गरेको भए पनि त्यो गम्भीर अपराध भएको र त्यस्तो विषयमा हदम्यादकै कारणले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गर्नेले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढ्नुका साथै सुशासन र मानव अधिकारको उपभोगमा समेत बाधा उत्पन्न हुन जान्छ । अतः भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई हदम्यादसमेतका आधारमा उन्मुक्ति हुने गरी ऐन संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोग समितिलाई अनुरोध गर्छ ।”
के हो हदम्याद विवाद ?
सरकारले भ्रष्टाचार कसुरमा पहिलो पटक हदम्यादको व्यवस्था गर्न लागेको भनेर विरोध भए पनि हदम्यादको प्रावधान पहिलो होइन । अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ को दफा १३ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ (२) मा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षसम्म कारबाही नभएमा सोपछि कारबाही नचलाउने व्यवस्था उल्लेख छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति पदमा रहँदा कारबाही गर्न कानुनी बाधा रहेको अवस्थामा भने अवकाशपछि मुद्दा चलाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी तथा हिनामिनामा भने हदम्याद राखिएको छैन ।
सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि हदम्यादको प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई मौजुदा कानुनले तत्काल मुद्दा चलाउन अख्तियारको अधिकार क्षेत्र आकर्षित नभएको अवस्थामा भने अवकाशको पाँच वर्षसम्म मात्र मुद्दा चलाउन पाउने गरी हदम्याद प्रस्ताव छ । अहिलेको विधेयकको नयाँ प्रस्तावित व्यवस्थामा पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नमिल्ने व्यक्तिमाथि अवकाशपछिको मुद्दा दायर पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था मात्र हो ।
अहिले सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये न्यायाधीश र सैनिक ऐन अन्तर्गतका कसुरमा मुद्दा चलाइँदैन । पछिल्लो पटक ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि अख्तियारले कानुन समूहमा उपसचिव रहँदा गरेको कामलाई लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश हुनुपूर्वको कसुरमा समेत न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको रिटमार्फत आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिए त्यस्तो जानकारी अन्य निकायले न्याय परिषद्लाई पठाउने चलन छ ।
सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा भने हदम्याद नराख्ने प्रस्ताव अहिलेको विधेयकमा पनि छ । जुन यसअघिकै व्यवस्थाको निरन्तरता हो ।
