रमेश पौडेल
पोखरा, भदौ ४ गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा पहिलोपल्ट क्युआर कोडसहितको अनलाइन सेवा सुरु भएको छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि उजुरी, गुनासो र सुझावको सम्बोधन गर्न ‘कन्जुमर राइट’ नामक क्युआर कोडसहितको अनलाइन सेवा देशमै पहिलोपल्ट सुरु भएको हो ।
मङ्गलबार यहाँ आयोजित एक समारोहमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले उक्त प्रविधिको उद्घाटन गर्नुभयो । हरेक नागरिकको हातहातमा मोबाइल हुने भएकोले प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिई गरिएको यो सेवाले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले अन्य जिल्लामा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा क्षतिपूर्तिसहित अधिकारको व्यवस्था भएकाले सेवा र वस्तुमा उपभोक्तालाई ठग्ने काम कसैले नगर्न आग्रह गर्नुभयो । गृहसचिव अर्यालले भन्नुभयो, ‘‘चाडपर्व सुरु भएसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यसामग्री, सार्वजनिक यातायातका साधनमा चर्को मूल्य र भाडा लिने काम हुँदै आएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रशासनले आफ्ना गतिविधि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’’
अझैपनि राजमार्गका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुमा खानाको गुणस्तर नहुने र चर्को मूल्य लिने काम भइरहेकाले गुनासो आएकोले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कास्कीबाट यो सेवा सुरु भएकोमा सरकारले अब देशका ७७ वटै जिल्ला तथा सात सय ५३ पालिकामा सेवा विस्तार गर्ने गृहसचिव अर्यालले बताउनुभयो ।
नागरिकको कुनै पनि गुनासो, उजुरी तथा सुझाव रहेमा यो कोड स्क्यान गरी पठाउन सकिने सुविधा छ । उजुरी हेरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बन्धित कार्यालयलाई सम्बोधनका लागि पठाउने सुविधा मिलाइएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले बताउनुभयो । पाण्डेले पहिलोपटक कास्की जिल्लाले सुरु गरेको क्युआर कोड स्क्यान सिस्टमले सेवा प्रवाहसँगै सुशासन प्रवर्द्धन, कालोबजारी नियन्त्रण र सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा जिल्लाका पाँचै पालिकाका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष चन्द्रकला अधिकारीले दुर्गम गाउँका उपभोक्ता बढी मात्रामा ठगिने गरेका कारण गाउँ तहसम्म उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कास्कीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिगलले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन प्रभावकारी बन्न नसक्दा र अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्दा बजारमा गुणस्तरहीन वस्तु र मूल्य नियन्त्रण हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले बोल्न नसक्ने नागरिकलाई यस सेवामार्फत लिखित रूपमा गुनासो राख्न सजिलो हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षत्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी बनाउन मात्र नभई सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समेत सघाउ पुग्ने बताउनुभयो । प्रशासन कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको सो क्यु आर कोड सहजताका लागि हरेक वडामा राखिने बताइएको छ ।
