समलिङ्गी विवाहलाई कानुनी मान्यता

इमान सिं राना
रामपुर (पाल्पा), भदौ ४ गते । पाल्पाका ३१ वर्षीय चिना कुमारी नेपाली र पूर्वी नवलपरासीका ३६ वर्षीय ज्योति सार्कीको समलिङ्गी विवाहले कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको छ । पाल्पाको रामपुर नगरपालिका–९ नम्बर वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता भएसँगै कानुनी मान्यता प्राप्त गरेको हो ।

रामपुर–९ जब्गादी निवासी चिना र पूर्वी नवलपरासी बौदीकाली–१, मिथुकरम निवासी ज्योति दुवै महिला हुनुहुन्छ । लामो समय प्रेम सम्बन्ध रहनुभएको उहाँहरूको जोडीले २०७८ असोज २९ गते परम्परा अनुसार विवाह गर्नुभएको थियो । वडा कार्यालयमा विवाह दर्ता गरेपछि मात्र कानुनी रूपमै विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएको हो ।

चिना र ज्योतिले विवाह दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको परिपत्रको आधारमा गत आइतबार विवाह दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको रामपुर –९ का स्थानीय पञ्जीकाधिकारी एवम् वडासचिव मो.युनुस खानले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पहिलो पटक भएकाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग समन्वय गरेर प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।’’

विवाह दर्ताको अस्थायी प्रमाणपत्रमा चिनालाई दुलहा र ज्योतिलाई दुलही उल्लेख गरिएको छ । उहाँहरू दुवै जना वैदेशिक रोजगारीको क्रममा कतारमा हुनुहुन्छ । घर आएको समयमा यस पटक उहाँहरूले विवाह दर्ता गराउनुभएको हो । २०७१ सालमा वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल आउनुभएको ज्योति र वैदेशिक रोजगारीका लागि तयारी गरिरहनुभएको चिनाको भेट भएको थियो । त्यसपछि दुवै जनासँगै रोजगारका लागि निस्किनु भएको थियो । युएई र कतारमा सँगसँगै काम गर्नुभएका दुवै जनाको सम्बन्ध बढ्दै गएको थियो । अन्ततः विवाह गर्ने निर्णयमा पुगे पनि सुरुवातमा आफन्तलाई मनाउन केही समय लागेको ज्योतिले बताउनुभयो ।

२०७८ सालमा पाल्पाको सिद्धबाबा मन्दिरमा गएर विवाह गरेको उहाँले बताउनुभयो । विवाह गरेको तीन वर्षपछि विवाह दर्ताको प्रमाण पत्र पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो । ‘‘विवाह गरेर हामी एक भए पनि कानुनी रूपमा पहिचान पाएका थिएनौँ । विवाह दर्ता प्रमाण पत्र पाउँदा खुसी लागेको छ ।,’’ ज्योतिले भन्नुभयो, ‘‘समलिङ्गी विवाह दर्ता पाल्पामा चिना र ज्योतिको पहिलो हो ।’’

२०८० असार १२ गतेको सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषणयुक्त अन्तरिम आदेशसँगै गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले अस्थायी अभिलेख रहने गरी समलिङ्गी विवाह दर्ताको व्यवस्था मिलाउन २०८१ वैशाख १२ गते स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको थियो ।