.jpg)
काठमाडौँ, भदौ २ गते । जलस्रोत विधेयक,२०८० मा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिमा जलस्रोत विधेयक, २०८० माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले यस्तो संशोधन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण नदी, खोलामा बाढीपहिरो जस्ता गम्भीर प्रकृतिका समस्या देखापर्न थालेको भन्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई सम्बोधन हुनेगरी ऐन तर्जुमा गरिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरूले विधेयकलाई वर्तमान समयसापेक्ष र उपभोक्तामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले जलवायु परिवर्तनका कारण मनाङ, मुस्ताङ र सोलुखुम्बुमा आएको बाढीले गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा जलस्रोतका योजनाहरूमा ठुलो क्षति पुग्ने कुरालाई ध्यान दिन जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।
सांसद पन्तले विधेयकको प्रस्तावनामा नै जलस्रोतको उपयोग संरक्षण एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुनसक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि जलस्रोतसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालका धेरै जलविद्युत आयोजनाहरूमा वर्षा याममा धेरे विद्युत उत्पादन हुने र हिउँदमा अनुमान भन्दा कम हुने गरेकाले जलको परिणाममा हुने घटबढ समेतलाई व्यवस्थापन गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव गर्नुभयो ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका सांसद उदयशम्शेर जबराले दुई वटा विद्युत आयोग आवश्यक नभएको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको सम्बन्धमा ऐनमा नै स्पष्ट बनाउन जरुरी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।
सांसद जबराले विद्युत वा नियमन आयोगमा अनावश्यक रकम खर्च भएकाले भन्दै ऐनमार्फत खर्च कम गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले विद्युत उत्पादनको लागि लगानीकर्ताहरूले प्राविधिक स्वीकृतका लागि आयोगमा भन्दा पनि मन्त्रालयबाट हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राख्नुभयो । उहाँले लगानीकर्ताहरूलाई सहजीकरणक लागि एकद्वार प्रणाली बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि विधेयकमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विद्युत प्राधिकरणको भन्दा धेरै कम लगानीमा निजीले जलविद्युत आयोजनाहरू बनाएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले जलस्रोत ऐनमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइनका लागि पनि सहभागिता जनाउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जलविद्युत उत्पादनमा मात्रै नभएर ट्रान्समिसन लाइन बनाउन समेत निजी क्षेत्रलाई समावेश गराउनुपर्ने संशोधन रहेको बताउनुभयो ।
