• १२ पुस २०८१, शुक्रबार

सिञ्जा सभ्यता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध

blog

सिंजा सभ्यता तथा विकास विधेयक प्रमाणिकरणका लागि जुम्लाबाट आएको प्रतिनिधि मण्डल । तस्बिर : नरेश भण्डारी

नेत्र शाही 

जुम्ला, भदौ १ गते । नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जालाई केन्द्रमा राखी खस सभ्यताको अध्ययन, खोजी, खस भाषाको संरक्षण, सिञ्जाको ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक इतिहासको संरक्षण तथा आधुनिक विकासका लागि अगाडि बढाइएको सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक प्रमाणित गरिदिन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जुम्लाका राजनैतिक दलहरू तथा जनप्रतिनिधिहरू सहितको प्रतिनिधि मण्डलले पहल गरेको छ । 

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विधेयक अगाडि बढाउन जिल्लास्थित राजनैतिक दलका नेताहरूले माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सांसद कान्तिका सेजुवाल, पहल समितिका संयोजक तथा कर्णालीका पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारी, पूर्व राज्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता बलबहादुर महत, नेपाली कांग्रेस जुम्लाका पूर्वसभापति दिपबहादुर शाही, नेता भीमनिधि हमाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य चन्द्रविर तिरुवा, दलबहादुर जिसी सहितका प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधेयक अगाडि बढाउन अनुरोध गरेको छ । 

विधेयक पारितका लागि बनेको पहल समितिका संयोजक तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग सिञ्जा विधेयक प्रमाणित गरिदिन हुन अपिल गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूसँग जुम्ला जिल्लाको सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलले भेटेर सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई प्रमाणीकरण गर्न शुक्रवार अनुरोध गरेको छ ।

जुम्लाको प्रतिनिधि मण्डलसँग प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सिञ्जा विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमतिका लागि निर्णय गरेको छ । 

विधेयक पारित गर्नका लागि संयोजक नरेश भण्डारी र बलबहादुर महतको नेतृत्वमा पहल समिति नै बनाइएको छ । समितिले विभिन्न समयमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री सहित सरोकारवाला मन्त्रालय, निकायहरूसँग भेटेर पहल गरिरहेको छ । पहल समितिका संयोजक नरेश भण्डारी र सहसंयोजक बलबहादुर महत नेतृत्व सहित राजनैतिक दलको पहलमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको विधेयक पारित भएको थियो ।