काठमाडौँ, साउन ३२ गते । करिब पाँच वर्षदेखि विधायिकी प्रक्रियामा रहेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयकको दफाबार छलफल प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सुरु गरेसँगै भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादको बहस पुनः सुरु भएको छ ।
सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा प्रचलित कानुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदमा रहँदा मुद्दा चलाउन नपाउने व्यक्तिविरुद्ध अवकाशको पाँच वर्षभित्र मुद्दा दायर गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सो व्यवस्थाको पक्ष र विपक्षमा अहिले समिति र सार्वजनिक रूपमा समेत बहस भइरहेको छ ।
समितिमा बहस चलिरहँदा सांसदहरू सबै प्रकारका अनियमिततामा हदम्याद नराख्ने पक्षमा छन् । एकाध सांसद भने कसुरको वर्गीकरण गरेर म्याद तोक्न सकिने पक्षमा देखिन्छन् । अहिले सत्तामा रहेकामध्ये नेपाली कांग्रेसका सांसद हदम्यादको विपक्षमा छन् । नेकपा (एमाले) का सांसद कसुर थाहा पाएका मितिले पाँच वर्षको समय राखिएकाले विधेयक नकारात्मक नै मान्नुपर्ने नरहेको जिकिरमा छन् ।
अधिकांश सांसदले भ्रष्टाचार मुद्दा दायरको समयसीमालाई नौलो माने पनि हदम्यादको कानुन भने नेपालमा पहिलो होइन । अहिले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १३ मा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३ (२) मा भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षसम्म कारबाही नभएमा सोपछि कारबाही नचलाइने व्यवस्था उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति पदमा रहँदा कारबाही गर्न कानुनी बाधा रहेको अवस्थामा भने अवकाशपछि मुद्दा चलाउने व्यवस्था छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानी तथा हिनामिनामा भने हदम्याद राखिएको छैन ।
मौजुदा ऐनको दफा १३ (२) मा भनिएको छ, “...भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सो कार्य भएको पाँच वर्षभित्र आयोगले कारबाही नचलाएमा सो अवधिपछि त्यस सम्बन्धमा यस ऐन अन्तर्गत कुनै कारबाही चलाइने छैन तर सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा कुनै हदम्याद लाग्ने छैन ।”
सरकारले अहिले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा पनि हदम्यादको प्रस्ताव छ । प्रस्तावित विधेयकमा भ्रष्टाचारको कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षसम्म मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई मौजुदा कानुनले तत्काल मुद्दा चलाउन अख्तियारको अधिकार क्षेत्र आकर्षित नभएको अवस्थामा भने अवकाशको पाँच वर्षसम्म मात्र मुद्दा चलाउन पाउने गरी हदम्याद प्रस्ताव छ । प्रचलित कानुनमा यस्ता घटनामा भने हदम्याद छैन ।
अहिले सार्वजनिक पद धारण गर्नेमध्ये न्यायाधीशहरूलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरेको छैन । पछिल्लो पटक ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतममाथि अख्तियारले कानुन समूहमा उपसचिव रहँदा गरेको कामलाई लिएर मुद्दा दायर गरेको थियो तर सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले न्यायाधीश हुनुपूर्वको कसुरमा समेत न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको
रिटमार्फत आदेश गरेको थियो । न्यायाधीश भ्रष्टाचार प्रकरणमा जोडिए त्यस्तो जानकारी अन्य निकायले न्यायपरिषद्लाई पठाउने चलन छ ।
प्रस्तावित सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिनामा भने हदम्याद नराख्ने नै प्रस्ताव विधेयकमा पनि छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिनामा पनि हदम्याद नलाग्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
हदम्यादमा अख्तियार लचिलो
हदम्यादको बहस पेचिलो बन्दै गएपछि अख्तियारले भने समितिले गर्ने निर्णय अनुसार नै अघि बढ्ने जबाफ दिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिमा बिहीबार उपस्थित हुनुभएका अख्तियारको प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले छलफल गरेर समितिले लिने निर्णय स्वीकार्य हुने बताउनुभयो ।
राईले भन्नुभयो, ‘‘हाम्रा तर्फबाट यसमा कुनै ठोस राय छैन । अख्तियारकै पूर्वप्रमुख तथा विज्ञसँग समितिले छलफल गरोस् र आवश्यक निर्णय लेओस् । अहिले पनि थाहा पाएका मितिले पाँच वर्ष भनिएको छ, यो समितिले राख्न वा नराख्न सक्छ । समितिबाट जे हुन्छ, हामी त्यही अनुसार अघि बढ्ने हो ।”
राईले नीतिगत व्यवस्थाको स्पष्टताका लागि पनि समितिलाई आग्रह गर्नुभयो । संविधानले अनुचित कार्यलाई अधिकार क्षेत्रबाट खोसेपछि कुनै न कुनै निकायले यो क्षेत्र हेनुपर्ने सुझाव राईको थियो । सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अपरेसनलाई प्रत्योजित कानुनबाट प्रयोग गरेकोमा बदर गरेको भन्दै प्रमुख राईले यस पटक मूल कानुनमा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो ।
निलम्बनमा एकरूपताको खोजी
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचारका आरोपितलाई अदालतको फैसला नआउँदासम्म निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पनि विधेयक तर्जुमाका क्रममा बहस हुनुपर्ने बताउनुभयो । समितिमा धारणा राख्दै प्रचण्डले अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नसाथ निलम्बन हुने व्यवस्था ठिक हुने वा नहुनेमा पनि बहस आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि निलम्बनमा पर्ने र सफाइ पाएपछि पुनर्बहाली हुने अवस्थामा क्षतिपूर्ति के हुने भन्ने विषयमा पनि बहसको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । हदम्यादको विषयलाई छलफलबाटै टुङ्गोमा पु¥याउन आवश्यक हुने प्रचण्डको भनाइ थियो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले निलम्बनसम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थामा एकरूपता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । थापाले अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नसाथ स्वतः निलम्बन हुने, अन्य कानुन अनुसार मुद्दा चलाइएमा फरक अवस्था हुने संसद् सदस्यको उदाहरण दिँदै कानुनमा एकरूपताको आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो । सबै अवस्थामा स्वतः निलम्बन हुने भए मुद्दा टुङ्गो लगाउने अधिकतम समयसीमाबारे बहसको आवश्यकता रहेको पनि थापाको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले) का दामोदर पौडेलले प्रस्तावित हदम्यादलाई नकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा राख्नुभयो । भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षको समयसीमा रहेकाले उन्मुक्तिकै हिसाबबाट प्रस्ताव भएको अर्थ नलाग्ने पौडेलको भनाइ थियो । समितिको छलफलमा अधिकांश सांसदहरू भने हदम्याद हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।
