गोकर्ण दयाल
बैतडी, साउन ३० गते । पाटन नगरपालिकाले मुख्य सडक अनारखोलीमा ढाट राखेर हरियो धनियाँ बेच्दा दुई रुपियाँ प्रतिकिलो निकासी कर लिन सुरु गरेको छ । पालिकाबाहिर बिक्री हुने धनियाँ, लसुन, प्याजलगायत आलु निकासी कर लिन थालेपछि किसान मर्कामा परेका छन् । नगरपालिकाले मसलाजन्य तरकारीमा दुई रुपियाँ र सबै प्रकारका तरकारी रायो, बन्दा, आलु र काउलीमा प्रतिकिलो एक रुपियाँ कर लिन थालेको हो । आलुको उचित मूल्य नपाएको गुनासो किसानको छ ।
नगरपालिकाले तरकारीमा कर लिन सुरु गरेपछि प्रतिकिलो ४० रुपियाँमा बिक्री हुँदै आएको बन्दाको ३५ रुपियाँमा झरेको पाटन नगरपालिका–९ का अगुवा किसान मोहन बिजलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाले तरकारीमा कर लिन सुरु गरेपछि थोकमा तरकारी किन्दै आएका बिचौलियाले मूल्य घटाउँदा किसान मर्कामा परेका छन् ।
शीतभण्डार नहुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सड्ने अवस्था आएको छ । सरकारले बनाउने भनेका तीन वटा शीतभण्डार सात वर्षदेखि अलपत्र छन् । डडेलधुरा–बैतडी जोड्ने अनारखोलीमा ढाट राखेर लसुन, धनियाँ र सबै खालका तरकारीलगायत खसी, बोका, राँगा–भैँसी, गोरु र वन पैदावारमा कर लिन सुरु गरेको पालिकाले जनाएको छ ।
राजस्व परामर्श समितिले तरकारी, दलहन बाली, पशु र वन पैदावरमा निकासी कर निर्धारण गरेको पाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कमलसिंह बोहराले बताउनुभयो । निर्धारण गरिएको करको दर अनुसार धनियाँलगायत मसलाजन्य तरकारीको दुई रुपियाँ, प्रतिखसीको ६० रुपियाँ, राँगा, गोरुको पाँच सय, भैँसीको छ सय रुपियाँ कर लिन सुरु गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
नगर उपप्रमुख बोहराले भन्नुभयो, “यो कर हामीले सिधै किसानबाट लिएका होइनौँ । पाटनलगायत बझाङ, बैतडी र दार्चुलाबाट थोकमा तरकारी किनेर लैजाने व्यापारीबाट निकासी कर लिएका हौँ । कर लिएन भने नगरपालिका कसरी चल्छ ? बिचौलियाले कर तिर्नुपर्ने भएपछि किसानलाई उचालेका हुन् ।”
नगरपालिकाको संशोधन गरिएको आर्थिक ऐनमा कृषि उपजबाहेक काठ, सल्लाको खोटो, ढुगाङ्गा, गिट्टी, रिठा, दालचिनीलगायत जडीबुटीमा समेत कर लाग्ने उपप्रमुख बोहराले बताउनुभयो ।
खारेज भएको कर ब्युँतियो
गत वर्ष खारेज भएको कर यो वर्ष पुनः ब्युँताएको छ । स्थानीय किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजमा नगरपालिकाले कर लिने गरेको गुनासो गोरखापत्रमा समाचारका रूपमा प्रकाशित भएपछि खारेज गरिएको थियो । राजमार्गमा ढाट राखेर छ वर्षदेखि तरकारी र खसीबोकामा लिँदै आएको निकासी कर गत वर्ष हटाए पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनबाट पुनः ब्युँताएको हो । गत वर्ष कर हटेपछि बैतडी, बझाङ र दार्चुलाका किसान खुसी भएका थिए ।
नगरपालिकाले यो वर्ष पुनः तरकारीमा कर लिन थालेपछि आफूहरू मर्कामा परेको पाटन–८ का अगुवा किसान गोपाल विष्टले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आलु भण्डारण गर्न शीतभण्डार छैन । गोदाममा कति दिन थन्क्याएर राख्ने ? बिचौलियाले तरकारी उठाउन छाडेपछि रायो, मुला र बन्दा बारीमै सड्ने अवस्था छ ।”
४० क्विन्टल आलु बेच्दा चार हजार रुपियाँ कर तिर्नु परेको पाटन नगरपालिका–८ का किसान केशवराज भट्टले बताउनुभयो । बझाङबाट धनगढीका लागि बिक्री भएको ८० क्विन्टल आलुको प्रतिकिलो एक रुपियाँका दरले आठ हजार रुपियाँ कर तिर्नुपर्दा समस्या भएको अगुवा किसान नरबहादुर विष्टले बताउनुभयो ।
