रैथाने संस्कृतिको संरक्षण

उपनिवेशीकरणसँगै संसारका धेरै मुलुकमा बाह्य संस्कृति, बाह्य भाषा र बाह्य शासकीय शैलीको प्रभाव पर्न थालेपछि रैथाने भाषा र संस्कृतिको क्षयीकरणको प्रक्रिया सुरु हुनुका साथै यस्ता भाषा तथा संस्कृतिभित्र रहेका मानव जीवनोपयोगी ज्ञान, सिप, कला र कौशलसमेत क्रमशः लोप हुन थाले । कुनै स्थानविशेषमा सदियौँको अनुभवबाट निश्चित समुदायले हासिल गरेको विशेष ज्ञान, सिप र कला समस्त मानव समुदायका लागि नै उपयोगी हुने भए पनि यसमा भइरहेको क्षयीकरणबाट समुदायलाई नोक्सान पुग्ने महसुस गरी सन् १९२३ देखि केही सचेत मानिसले रैथाने आदिवासी ज्ञानको संरक्षण र आफ्नै मौलिक कानुन अनुरूप चल्ने शासकीय पद्धतिको निमित्त आवाज उठाउन थाले । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले लामो समयपछि यो आवाजलाई ध्यान दियो र सन् १९८२ मा आदिवासी समुदायको अधिकार सम्बन्धमा एक कार्यसमूह गठन ग¥यो । यसबाट आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी सवालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रणालीमा औपचारिक प्रवेश पाउनुका साथै सन् २००० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्सँग आबद्ध रहने गरी आदिवासी सवालसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्थायी मञ्च (युएनपिएफआइआई) गठन गरियो । सन् २००७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र (युएनडिआरआइपी) जारी गरियो । 

पृथ्वीमा लाखौँ वर्षदेखि मानव प्राणीको प्रादुर्भाव र समाज विकास तथा परिवर्तन हुँदै आएकाले स्थान र समय अनुसार समुदायगत रूपमा केही भिन्न अवस्था र फरकपन देखिनु स्वाभाविक हुन्छ तर २१ औँ शताब्दीको आधुनिक, वैज्ञानिक र वैश्वीकृत युगमा समेत केही समुदाय अन्य समुदायबाट ‘स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्क’ को अवस्थामा रहेर आफ्नो परम्परागत जीवन पद्धति र मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना गरिरहेको विषयले संसारका मानवशास्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । उनीहरूको संस्कृति, जीवन पद्धति र मौलिकता सबै सचेत मानिसका लागि अध्ययनको विषय तथा जीवन र जगत् बुझ्ने प्रेरणापुञ्जका रूपमा रहेको छ । यस अर्थमा ‘स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्क’ को अवस्थामा रहेका आदिवासी मानव समुदाय समग्र विश्वका लागि नै एक धरोहर र जीवित सम्पदाका रूपमा दर्ज भएका छन् । हाल विश्वका ९० भन्दा बढी मुलुकमा बसोबास गर्ने आदिवासी समुदायको जनसङ्ख्या ४७ करोड ६० लाख रहेको छ । यो सङ्ख्या विश्वको कुल जनसङ्ख्याको छ प्रतिशतभन्दा केही कम मानिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले संसारभर ‘स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्क’ मा रहेका आदिवासी मानव समुदायको सङ्ख्या करिब दुई सय रहेको अनुमान गरेको छ । यी समुदायका मानिस बोलिभिया, ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेडर, भारत, इन्डोनेसिया, पपुआ न्युगिनी, पेरु र भेनेजुएलासमेतका घना जङ्गल र दुर्गम स्थानमा आधुनिक बस्तीबाट टाढा लगभग मानव विकासको प्रारम्भिक अवस्थाको जस्तो सिकारी र घुमन्ते शैलीमा जीवन निर्वाह गर्दै आफ्नो मौलिक संस्कृतिको संरक्षण गरिरहेको जनाइएको छ । अमेरिकी महादेशमा पर्ने विभिन्न मुलुकमा आदिवासी समुदायको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि आआफ्नो परिस्थिति अनुरूप संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक उपाय अवलम्बन गरिएको कुरा मानव अधिकारका लागि अन्तरअमेरिकी आयोग (आइएसिएचआर) ले अनुमोदन गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सो प्रतिवेदनका अनुसार यी मुलुकमा ‘स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्क’ मा रहेका आदिवासी समुदायको अधिकारको संरक्षणका लागि समेत विशेष कानुनी वा प्रशासनिक प्रबन्ध गरिएको छ । संसारका अन्य मुलुकमा समेत आदिवासी समुदायको अधिकारको संरक्षण र उनीहरूको संस्कृतिको जगेर्नाका लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । 

नेपाल सरकारबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरेको ‘इन्डिजेनस पिपुल’ का विशेषता अनुरूप नेपालमा बसोबास गर्ने कुन कुन समुदायलाई आदिवासी अर्थात् ‘इन्डिजेनस’ मानिने भनी किटान गर्ने र सो अनुरूप अलग्गै जनगणना गर्ने कार्य हुन सकेको छैन । आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेख गरिएका आदिवासी/जनजातिको सूचीमा समेटिएका समुदायको जनसङ्ख्यालाई एकीकृत गर्दा देखिने तथ्याङ्कका आधारमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या आदिवासी जनजाति समुदायको रहेको मानिएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आधुनिक राज्य प्रणालीको स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि कुनै भूभागमा विचरण वा स्थायी बसोबास गर्दै आएका र हाल मुलुकको शासनसत्ताको पहुँचबाट बिलकुलै पर रहेका तथा समाजको मूलधारभन्दा पिछडिएका विशिष्ट रैथाने समुदायलाई आदिवासी मानिने परिभाषालाई स्वीकार गरेको छ । यसबमोजिम संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट विश्वको कुल जनसङ्ख्याको लगभग छ प्रतिशत जनसङ्ख्या आदिवासी मानिएको परिवेशसँग तुलना गर्दा नेपालको आदिवासी जनजाति समुदायको सम्पूर्ण आँकडालाई आदिवासीका रूपमा चित्रण गरिनु आदिवासीको परिभाषा स्पष्ट नभएको र अस्वाभाविक जस्तो देखिन्छ । अतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घले स्वीकार गरेको विशेषताको दायरामा समेटिने नेपाली ‘इन्डिजेनस पिपुल’ (आदिवासी समुदाय) को सूचीभित्र पर्ने कुन कुन समुदाय र सोको जनसङ्ख्या के कति हो, सोको निक्र्योल नेपाल सरकारबाट यथाशक्य छिटो गरिनु आवश्यक छ ।  

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा समावेश नभए पनि नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाका जङ्गलमा घुमन्ते जीवनयापन गर्दै आएका राउटे समुदायलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा स्वीकार गरिएको ‘स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्क’ को अवस्थामा रहेका आदिवासी मानव समुदायका रूपमा बुझ्नु र व्यवहार गर्नु आवश्यक छ । हालको अवस्थामा नेपालका राउटे समुदायलाई दुई भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ– स्थायी बसोबास गर्ने र घुमन्ते । साबिकमा सबै राउटे घुमन्ते अवस्थामा रहे पनि विसं २०४० देखि केही राउटेले डडेलधुराको पर्शुराम नगरपालिका जोगबुढा क्षेत्रमा स्थायी बसोबास सुरु गरेका थिए । केही राउटे भने अद्यापि घुमन्ते अवस्थामा छन् । नेपाल राउटे विकास सङ्घ, जोगबुढा, डडेलधुराले कर्णाली प्रदेशमा घुमन्ते जीवन निर्वाह गर्ने राउटे समुदायको जनसङ्ख्या १५५ र घरधुरी (परिवार) सङ्ख्या ४१ रहेको जनाएको छ । यस समुदायमा कल्याण, रास्कोटी र सूर्यवंशी थरहरू रहेका छन् । साथै डडेलधुरामा स्थायी बसोबास गर्ने राउटे समुदायको जनसङ्ख्या ४७० र घरधुरी सङ्ख्या १०५ रहेको जनाइएको छ । यस समुदायमा राउत, रावत, राउतेसमेतका थर प्रचलनमा रहेका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नतिजामा राउटेको कुल जनसङ्ख्या ५६६ देखाइएको छ । 

घुमन्ते अवस्थामा रहेका राउटे समुदायको जनसङ्ख्याको आँकडा र उनीहरूको अस्तित्व रक्षाबारे विज्ञहरूबाट फरक दृष्टिकोण र चिन्ता प्रकट हुने गरेको छ । घुमन्ते राउटेको जनसङ्ख्या तीव्रतर घटिरहेको र यो समुदाय लोप हुने जोखिम बढेको भन्ने कोणबाट विज्ञहरूले चर्चा गर्ने गरेको पाइन्छ । राउटेका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहनुभएका काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एलबी पुनका अनुसार घुमन्ते राउटेको सङ्ख्या १३७ मात्र रहेको पुष्टि गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका माननीय सदस्य डा. मीनबहादुर श्रीसले यस समुदायको अस्तित्व उच्च जोखिममा रहेको भनी चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले ३० औँ अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा ‘स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्कको अवस्थामा रहेका आदिवासी समुदायको अधिकारको संरक्षण गर्ने’ उद्देश्य किटान गरी सो अनुरूप आआफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सबै सरोकारवालालाई आह्वान गरेको छ । यस प्रतिवेदनमा यस्ता समुदायले भोग्नु परिरहेको केही खास चुनौतीको चर्चा गरिएको छ, जस अनुसार आदिवासी समुदायले लामो समयदेखि विचरण र उपभोग गर्दै आएको भूमिमा कृषि विकास, खानीको उत्खनन, पर्यटनको विकास र प्राकृतिक स्रोतको दोहन जस्ता क्रियाकलाप सञ्चालन गरिएका कारण सो क्षेत्रमा वनविनाश, उनीहरूको जीवनशैलीमा अवरोध, आदिवासीले पुस्तौँपुस्तादेखि संरक्षण गरिआएको प्राकृतिक वातावरणको क्षयीकरण जस्ता गम्भीर परिणाम देखा परेका छन् । साथै बाह्य समुदायसँग अलगावको अवस्थामा रहेका आदिवासी समुदायका मानिस बाह्य सम्पर्कमा आउँदा आदिवासीमा गम्भीर रोगको सङ्क्रमण बढ्ने खतरा पनि औँल्याइएको छ । 

नेपालका घुमन्ते राउटेको विचरण क्षेत्रमा उनीहरूको जीवनशैलीमा अवरोध गर्ने विभिन्न क्रियाकलापको बढोत्तरी र प्राकृतिक वातावरणमा क्षय भएका कारण जीवन निर्वाहका लागि उनीहरू बाह्य समुदायसँग सम्पर्क बढाउन बाध्य भएकाले मादक पदार्थको अधिक सेवनलगायत अन्य हानिकारक प्रवृत्ति ग्रहण गर्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गएको देखिन्छ । राउटे समुदायको जनसङ्ख्या वृद्धिदर घट्नुको अलावा असामयिक मृत्युसमेत बढ्न थालेकाले समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको भनी विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको पाइन्छ । 

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्वभर सीमित सङ्ख्यामा रहेका स्वैच्छिक अलगाव र प्रारम्भिक सम्पर्कको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका आदिवासी समुदायको अधिकारको संरक्षण गर्न अन्य समुदायबाट हुने गरेको उनीहरूको मौलिक जीवन पद्धति र संस्कृतिउपर अनुचित दखल पु¥याउने क्रियाकलाप नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्न/गराउन विश्वभरका सबै सरकार तथा समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी दिवसको उद्देश्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानबमोजिम लोपोन्मुख अवस्थाबाट गुज्रिरहेका राउटे समुदायको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि सचेतनासहितको ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।