काठमाडौँ, साउन २९ गते । कृषि क्षेत्रका लागि वितरित अनुदानको मूल्याङ्कन आवश्यक भएको कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूले सुझाव दिएका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीसँग सोमबार मन्त्रालयमा छलफल गर्दै उनीहरूले अनुदानको मूल्याङ्कनसहित नयाँ पुस्ता अनुकूल कृषिमा रूपान्तरण आवश्यक भएको, तिनै तहका सरकारबिच समन्वय आवश्यक रहेको, बाँझो रहेको जग्गामा उब्जनी गराउने उपाय खोजिनुपर्ने, कृषिमा विकास साझेदारलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव दिएका हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री अधिकारीले मलको दीर्घकालीन समस्या समाधानतर्फ मन्त्रालय लागेको बताउनुभएको छ । कृषि मन्त्रालयका पूर्वसचिवहरूसँग छलफल गर्दै उहाँले यस वर्ष किसानले विगतमा जस्तो मलको समस्या भोग्न नपरेको बताउनुभयो ।
किसानको दुधको रकम भुक्तानीमा देखिँदै आएका समस्यालाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि कृषि ऐनलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्ने र कृषि विधेयकलाई चाँडै टुङ्गोमा पु¥याउन लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै कृषि मन्त्रालय र किसानबिच देखिएको खाडललाई पुर्ने आफ्नो प्रमुख उद्देश्य रहेको र यसका लागि पूर्वसचिवहरूको सुझाव महत्वपूर्ण हुने उहाँले बताउनुभयो । मन्त्री अधिकारीले पूर्वसचिवहरूको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
