काठमाडौँ, साउन २१ गते। भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ।
सोमबार घरजग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका पदाधिकारीसँगको भेटमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो। मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आए पनि अहिले गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले भूमि, नापी सम्बन्धी मात्रै पनि चार वटा भन्दा बढी कानुनहरू रहेको भन्दै यी कानुनलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
उहाँले गुठीमा ऐनमा अझ बढी विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मूल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘मेरो मन्त्रालय अन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धित ऐनलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा छु। मन्त्रालयलाई यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम गर्न लगाएको छु। नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने भन्नेकुरा आएको छ। तर अहिले नै कन्सेप्ट तयार भएको छैन। अहिले भूमि, नापी मात्रै चार वटा कानुन छन्। यी कानुनलाई भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको पनि एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा छु। गुठीमा अझ बढी विविधता छ। प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम छन्। एक ठाउँको अर्को ठाउँमा मिल्दैन। गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाएर गर्ने। मूल ऐनले नियन्त्रण गर्न सकोस्। कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्न सकोस् भन्ने कोणबाट जाने पक्षमा सरकार छ।’
घरजग्गा व्यवसायीले मन्त्री अधिकारीसँग घरजग्गाको कारोबार मर्यादित र अनुशासित बनाउन अहिले भएको संरचनाले नभएको भन्दै ल्यान्ड मार्केटको अवधारणा ल्याउन माग गरेका छन्। उनीहरूले जग्गाको कारोबार अण्डर भ्वाइस मूल्यमा कारोबार भएकाले मुलुकमा राजश्व सङ्कलनमा असर परेको जानकारी गएका छन्।
