काठमाडौँ, साउन २० गते । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपालमा दर्ता भएर व्यावसायिक सञ्चालनमा रहेका सबै वायुयानको उडान सुरक्षा प्रणाली (एसएमएस) र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणाली (क्युएमएस) को विस्तृत अध्ययन गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार उडान सुरक्षा प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरेर ६० प्रतिशतभन्दा कमजोर उडान सुरक्षा भएका वायुयानलाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइने गरी विस्तृत अध्ययन हुन लागेको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “वार्षिक तीन लाख हाराहारी उडान हुने नेपालमा वायु सेवाहरूको उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनस्तर जाँच गर्न प्राधिकरणका महानिर्देशक नेतृत्वको उच्चस्तरीय उडान सुरक्षा समन्वय समितिमा यसबारे छलफल भएको छ । करिब डेढ महिनाभित्र हुने विस्तृत अध्ययनले उडान सुरक्षा प्रणाली र गुणस्तर व्यवस्थापन प्रणालीको पुनरवलोकन गरिने छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को नियम अनुसार हुने विस्तृत परीक्षणमा कमजोर देखिएका वायुसेवालाई निश्चित समय दिएर सुधारको मौका दिने र उक्त समयभित्र पनि उडान सुरक्षा प्रणाली ६० प्रतिशतभन्दा कमजोर देखिएका वायु सेवालाई उडानमा प्रतिबन्ध लगाइने उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै गरी उडान सुरक्षा प्रणालीमा ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मापदण्ड पुगेका वायु सेवालाई विशेष र अनुमतिभन्दा थप उडान गर्न नदिने तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
हवाई सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीभित्र सुरक्षा नीति, उद्देश्य, सुरक्षा जोखिम व्यवस्थापन, सुरक्षा सुनिश्चितता र सुरक्षा प्रवर्धनलगायतका विषयमा अध्ययन हुने छ ।
प्राधिकरणले आइकाओले प्रतिपादन गरेका मापदण्ड र सुझाव अनुसार एसएमएस र क्युएमएसमा देखिएका त्रुटि सुधारका लागि हरेक वर्ष वायु सेवाको उडान सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली, जोखिम विश्लेषण, पहिचान र न्यूनीकरणबारे विस्तृत परीक्षण गर्दै आएको छ ।
पछिल्लो समय विमानस्थलभित्रै भएको सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनापछि प्राधिकरणले वायु सेवालाई सुधारको समय दिनेदेखि बन्द गराउनेसम्मको तयारी अनुसार वायु सेवाको उडान सुरक्षामा कडाइ गर्न लागेको हो । दुर्घटना नियन्त्रणको प्रमुख उद्देश्यसहित हुने विस्तृत अध्ययन सबै हवाईजहाज र हेलिकोप्टरमा गरिने छ ।
प्राधिकरणले सन् २०१६ यता हरेक अङ्ग्रेजी वर्षमा १० वर्षको हवाई सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत जाँच गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय नेपालको उडान सुरक्षा मापदण्ड परिपालना दरमामा सुधार आई ७०.१ प्रतिशत पुगे पनि सन् २०१३ को डिसेम्बर ५ देखि युरोपेली सङ्घ (इयु) ले नेपालमा दर्ता भएका सबै वायु सेवालाई कालोसूचीमा राख्दै युरोपको आकाशमा उड्न लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ ।
