काठमाडौँ, साउन १७ गते । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था गर्नेगरी विधेयकमा सहमति जुटाइएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार गृह मन्त्रालयमा बसेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकले सहमति जुटाएको हो । सो बारेमा जानकारी दिनुहुँदै गृहमन्त्री लेखकले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र मिल्न बाँकी कुराहरू कार्यदलले छलफलबाट टुङ्ग्याएको बताउनुभयो ।
‘‘सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धित जुन विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको छ । त्यो विधेयकलाई हाम्रा बिचमा नमिलेका कुराहरू मिलाउनका लागि नेताहरूले तीन जनाको कार्यदल बनाउनुभएको थियो । त्यसमा म छु, माओवादीबाट जनार्दन शर्मा हुनुहुन्छ । एमालेबाट महेश बर्तौलाजी हुनुहुन्छ । हामी तीन जनाले आपसमा छलफल गरेका छौँ ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘निरन्तर गृह मन्त्रालयमा बसेर पनि हामीले पटक पटक मिटिङ गरेर सम्बन्धित समितिका सभापति, अरू पनि केही साथीहरू र कानुनमन्त्री र कानुन मन्त्रालयका मस्यौदामा बसेका र बुझेका साथीहरूसँग छलफल गरेका छौँ । हाम्रो बिचमा मिल्न बाँकी कुराहरू मिलेको छ । मूलतः हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरा भएको थियो । त्यसका बारेमा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भनेर हामीले सहमति गरेका छौँ ।’’
उहाँले हत्याका बारेमा द्वन्द्वकालका बेलामा हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेकुरामा मनसायपूर्वक वा स्वेच्छाचारी ढङ्गले गरिएको हत्या भन्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुने र पीडितको सहमति नभए मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा र मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्नसक्ने गरी सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने सहमति भएको पनि बताउनुभयो ।
‘‘मेलमिलाप र मिलापत्र गर्न पीडितको सहमति आवश्यक हुन्छ, क्षमादानका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने कुरा गरेका छौँ । यदि पीडितको सहमति भएन भने अब मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा त मुद्दा चल्ने नै भयो, मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भयो भने त्यो मुद्दा चल्न सक्ने । दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा भएकोमा पीडितलाई त्यसको अधिकार दिने भन्ने सहमति भएको छ । द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मी जसको मृत्यु भयो, अङ्गभङ्ग र घाइते भए उनीहरूका परिवारलाई पनि पीडित सरह परिपूरण दिने ।’’
गृहमन्त्री लेखकले द्वन्द्वमा संलग्न भएका सुरक्षाकर्मीमा मृत्यु भएका, अङ्गभङ्ग भएका, घाइतेहरूलाई पीडित सरह परिपूरण दिनेगरी सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले बहिर्गमित व्यक्तिहरूलाई पनि द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा परिभाषित गरी परिपूरण दिनेगरी सहमतिजुटेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘बहिर्गमित व्यक्तिहरू थिए, पहिला माओवादीको पक्षबाट लडेका र पछि अनमिनको क्याम्पमा बसेर बहिर्गमित भएकाहरूलाई पनि परिपूरणको व्यवस्था द्वन्द्व प्रभावितको रूपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । यसले असहमतिका कुरा टुङ्ग्याएका छौँ । त्यसलाई कानुन मन्त्रालयको सचिवज्युहरुले अन्तिम रूप दिनुहुन्छ । त्यसपछि नेताहरुकोमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौँ । यो सबैको साझा विषय भएकाले यो पारित हुन्छ ।’’
