गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सरकारी अस्पतालमा करोडौँ रुपियाँमा खरिद गरिएका अत्याधुनिक स्वास्थ्य उपकरण बर्सौंदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८१/८२ अनुसार दक्ष जनशक्ति अभाव, कमजोर योजना, मर्मतसम्भारमा लापर्बाही तथा व्यवस्थापनको फितलो अवस्थाका कारण राज्यको ठुलो लगानी जोखिममा परेको छ । प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा करिब पाँच करोड ३७ लाख ८२ हजार रुपियाँ मूल्यको क्याथल्याब मेसिन २०७२ सालदेखि नै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । मुटुसम्बन्धी जटिल परीक्षण तथा उपचारका लागि अत्यावश्यक मानिने उक्त मेसिन सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नहुँदा करिब एक दशकदेखि प्रयोगविहीन बनेको हो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले अस्पतालमा प्रयोग हुने उपकरणमा गुणस्तर हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले थन्किएका उपकरणबारे मन्त्रालयले विस्तृत रूपमा बुझ्ने जानकारी दिँदै के कस्ता उपकरण थन्किएका हुन्, किन प्रयोग भएन, जनशक्तिको कमीले या गुणस्तरहीन भएर हो त्यसको विस्तृत विवरण खोजिने जानकारी दिनभुयो । सोमबार ती अस्पताललाई पत्राचार गरेर थप विवरण बुझ्ने उहाँको भनाइ छ ।
ट्रमा सेन्टरलाई अत्यावश्यक हुने एमआरआई मेसिन भने अझै खरिद हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. रुद्र मरासिनीले १० वर्ष पहिले भारत सरकारले दिएको क्याथल्याब मेसिन थन्किएर रहेको जानकारी दिनुभयो । “त्यो मेसिन ट्रमा सेन्टरका लागि आवश्यक छैन,” डा. मरासिनीले भन्नुभयो, “सेन्टरका लागि आवश्यक एमआरआई मेसिन हालसम्म खरिद हुन सकेको छैन ।”
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार ट्रमा सेन्टरमा २४ करोड ७७ लाख नौ हजार रुपियाँ मूल्यको सिटी स्क्यान प्रणाली, १४ थान भेन्टिलेटर तथा पाँच थान सि–आर्म मेसिनसमेत प्रयोगविहीन रहेको छ । उपचारमा अत्यावश्यक मानिने यस्ता उपकरण लामो समय सञ्चालनमा नआउँदा अस्पतालको सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको छ । यसै गरी शुव्रmराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ७२ लाख ६० हजार रुपियाँ बराबरका लिड इसिजी केबलका तीन सय सेट प्रयोगबिनै थन्किएका छन् । आवश्यक योजना र प्रयोग व्यवस्थापन नहुँदा उपकरणहरू थन्किएका हुन् ।
मधेश प्रदेशस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा पनि करोडौँ मूल्यका स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । प्रतिवेदन अनुसार चार करोड ९० लाख १५ हजार रुपियाँ बराबरका एक्स–रे मेसिन, इन्डो–युरोलोजी सेट, ल्याप्रोस्कोपी सिस्टम तथा एनेस्थेसिया मेसिन प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रतिवेदन अनुसार सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा ६० प्रकारका मेसिन प्रयोगविहीन भेटिएका छन् । सिङ्गल रोटरी ट्याब्लेटिङ मेसिन, अटोमेटिक क्याप्सुल फिल मेसिन र पाउडर फिलिङ मेसिन जस्ता उपकरण प्रयोगमा नआउँदा सरकारी औषधी उत्पादनसमेत प्रभावित भएको छ । नेपाल प्रहरी अस्पतालमा जडान गरिएका १६ स्लाइस सिटी स्क्यान मेसिन र १.५ टेस्लाको अत्याधुनिक एमआरआई मेसिनसमेत सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । महँगो लागतमा खरिद गरिएका उपकरण प्रयोगविहीन हुँदा एकातिर वारेन्टी अवधि सकिँदै गएको छ भने अर्कोतिर राज्यले नागरिकलाई दिनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
उपकरण सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, तालिम, मर्मतसम्भार तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा पर्याप्त ध्यान नदिँदा सरकारी लगानी खेर गइरहेको छ । यस्ता उपकरण तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउन, आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तथा खरिद प्रक्रियालाई आवश्यकता र उपयोगितासँग जोड्न सरकारलाई महालेखा परीक्षकको सुझाव छ । आगामी वर्षमा पनि अर्बौं रुपियाँका उपकरण प्रयोगविहीन हुँदै जाने र सरकारी स्वास्थ्य प्रणालीप्रतिको नागरिक विश्वास कमजोर बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सरकारी अस्पतालमा औषधी र स्वास्थ्य सामग्रीको म्याद नाघेर राज्यलाई करोडौँको क्षति पुगेको छ उल्लेख छ । विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा नौ करोड सात लाख १७ हजार रुपियाँ मूल्य बराबरको औषधीजन्य सामान र किट म्याद समाप्त भई प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थामा छन् । स्वास्थ्य सेवा विभाग, वीर अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायतका संस्थामा औषधी भण्डारणमा गम्भीर लापर्बाही देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागमा मात्रै विगतमा खरिद गरिएका २८ प्रकारका चार करोड ७२ लाख २० हजार रुपियाँका औषधीको म्याद सकिएको छ । यस्तै राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा ४७ लाख ७० हजार र वीर अस्पतालमा ६०१ प्रकारका एक करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपियाँका औषधी प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
