गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अत्यावश्यकबाहेक आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणमा मनोनयन गर्दा पूर्वस्वीकृति लिन आफ्नो मातहतको कार्यालय तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय/आयोग र सचिवालयलाई परिपत्र गरेर तीन महिनाका लागि कुनै पनि कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगर्न/नगराउन निर्देशन दिएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयको प्रशासन तथा विकास सहायता समन्वय शाखाका अधिकृत विशाल भण्डारीले अत्यावश्यक भई वैदेशिक भ्रमणमा पठाउनुपर्ने भएमा मन्त्रालयमा परामर्श गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिन मातहतका निकायमा परिपत्र गर्नुभएको छ । विदेश भ्रमणमा जाने सम्बन्धमा मन्त्रालयले सचिवस्तर निर्णय गरेर मापदण्डसमेत तयार गरेको छ ।
जस अनुसार कुनै पनि वैदेशिक मनोनयन गर्दा सम्झौता, स्वीकृत बजेट कार्यक्रम, वैदेशिक भ्रमणको आधिकारिक अभिलेख, संस्थाका लागि अति उपयोगी एवं लाभदायक, सम्झौता अनुसारको दायित्व निर्वाहको विषय, मनोनयनको खुला प्रव्रिmयाको अवलम्बन, कर्मचारी पदाधिकारीको समावेशितासहितको उचित सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ ।
मन्त्रालयका अधिकृत भण्डारीले सार्वजनिक कोषबाट खर्च हुने विषयमा वैदेशिक भ्रमणमा जानुपर्दा प्रचलित आर्थिक कार्यविधिको ‘नम्र्स’ भन्दा बढी खर्च नहुने र औचित्यसहित स्वीकृत वार्षिक बजेट कार्यान्वयनबाहेक नहुने गरी मात्र मनोनयनको व्यवस्थापन तथा निर्णय गर्ने मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकबाट निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
मन्त्रीपरिषद्को गत चैत १३ को बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी सरकारको एक सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक ग¥यो । सो कार्यसूची तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची कार्यान्वयनमा असर पर्ने हुनाले कर्मचारीको विदेश भ्रमणको मनोनयन नगर्न/नगराउने गत वैशाख १० गते निर्णय गरेको थियो ।
कर्मचारीको विदेश भ्रमणले कार्यसूचीको कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुन सक्ने भएकाले मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गत वैशाख २३ गते पुनः परिपत्र गर्दै अनिवार्य रूपमा भाग लिनुपर्ने कार्यक्रममा पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जान निर्देशन दिएको थियो ।
