लक्ष्मी चौधरी
जनकपुरधाम, साउन ३ गते । पाँच वर्षअघि मधेश प्रदेश सरकारले शीतभण्डारको लागि अनुदानमा दिएको रकमको प्रतिफल आउने आशा मेटिँदै गएको छ । प्रदेश सरकारले शीतभण्डार निर्माणको लागि दिएको अनुदानको रकम सकिएको छ ।
तर शीत भण्डार बन्ने कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन । त्यसताका निर्माण कार्य सुरु भए पनि गति लिन नसक्दा अहिले अलपत्र परेको मात्र छैन, सरकारको लगानी खेर गइरहेको देखिन्छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरण धनुषा जिल्लाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकास्थित अलपत्र अवस्थामा रहेको निर्माणाधीन शीतभण्डार पनि एक हो । उक्त शीतभण्डारको सम्झौता मिति सकिए पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि अलपत्र परेको हो । मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान सहयोग तथा जनहित कृषक समूहको साझेदारीमा धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका ३ स्थित निर्माण हुन थालेको शीतभण्डारको सम्झौता मिति सकिएको पाँच वर्ष हुँदा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेपछि भण्डार अलपत्र परेको छ ।
कृषक समूहका अनुसार उक्त शीत भण्डार निर्माण कार्य सम्पन्न नहुनुमा प्रदेश मन्त्रालय दोषी छ । समूहले सम्झौता भएको ३५ दिनमा २५ प्रतिशत भौतिक संरचना निर्माण गरेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले रकम निकासा नगरेका कारण थप निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेको बताएको छ ।
समूहको तर्फबाट शीत भण्डार निर्माणका संयोजक घनश्याम यादवका अनुसार सम्झौता भएको ३५ दिनमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएपनि मन्त्रालयले विभिन्न बहाना देखाई भुक्तानीमा आलटाल गर्यो, अढाई करोडभन्दा बढीको लागतको कार्य गरेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले पटकपटकको प्रयासपछि रनिङ् बिलमा ७९ लाख मात्र भुक्तानी गर्यो, पुन म्याद थपका लागि पहल गर्दा समेत म्याद थप नगरेको र थप रकम निकासा नगरेका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढाउन नसकेर ठप्प रहेको छ । उहाँले भुक्तानीको लागि अदालतले नियमानुसार भुक्तानी गर्नु, अख्तियारले काम सुचारु तथा भुक्तानी गर्नु भनी निर्णय गरे पनि मन्त्रालयले नमाने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, "पटक पटकको प्रयासपछि हार मानेर काम अलपत्र छोडेर बसेका छौँ, प्रयोग भएका निर्माण सामग्रीको एक करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ, भण्डार निर्माण स्थलको जग्गा प्रयोगविहीन बन्न पुगे पनि जुन प्रयोजनका लागि जग्गा लिजमा लिएको थिए त्यो काम हुन सकेन ।”
प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सम्झौता म्याद सकिए पनि निर्माण कार्य सुचारुका लागि साझेदार संस्थाले म्याद थपका लागि कुनै आवेदन गरेको छैन र साझेदार संस्थालाई रनिङ्ग बिलको आधारमा ८१ लाख ३१ हजार नौ सय ७७ रुपियाँ भुक्तानी गरिएको छ ।
दुई वर्षभित्र शीतभण्डार निर्माण सकिने गरी २०७५ साल जेठमा समूह र मन्त्रालयबिच सम्झौता भएको थियो । समूहले मन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको नौ महिनापछि मन्त्रालयकै रोहवरमा ई–बिडिङ् प्रक्रियामार्फत टेण्डर आह्वान गरी निर्माण कम्पनी आशिष-पृथ्वी जे.भी सुकेधारा काठमाडौँसँग २०७६ साल असोज २७ गते दुई वर्षका लागि सम्झौता गरेको थियो । तर निर्माण कम्पनीसँगको सम्झौता र मन्त्रालयसँगको सम्झौता सकिए पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेन ।
समूहले लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाको वडा नं ३ स्थित निजी जमिन २० वर्षका लागि वार्षिक प्रति कठ्ठा १२ हजार रुपियाँ तिर्ने सहमतिमा लिजमा लिएर शीतभण्डार निर्माण कार्य थालेको थियो । समूहका अनुसार रकम निकासा नभएका कारण निर्माण अलपत्र परेको हो ।
तत्कालीन प्रदेश नं. २ तथा वर्तमान मधेश प्रदेश सरकारको १६ करोड ६५ लाख ४४ हजार पैँतालिस रुपियाँ ९१ पैसा अनुदान सहयोग तथा समूहको २० प्रतिशत साझेदारीमा निर्माण हुने भनिएको शीतभण्डारको क्षमता एक हजार मेट्रिक टन रहेको छ । अहिलेसम्ममा शीत भण्डारको भवनको निर्माण कार्य देख्दा भुक्तानी भएको भन्दा धेरै कम भौतिक संरचना खडा भएको छ । जमिन देखिमाथि करिब पाँच फिटको २९ वटा जति मात्र पिलर ठड्याएको छ ।
पिलरमाथिको रडमा खिया लागेको छ भने भूँइमा घाँसपात पलाएको छ । यस्तै, कार्यालय भवनको भौतिकमा संरचना अन्तर्गत एक तल्ले पिलर मात्र खडा भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले उक्त योजना अन्तर्गत प्रदेशको आठअटै जिल्लामा शीत भण्डार निर्माणका लागि अनुदान सहयोग गरेको थियो । प्रदेशको कुनै जिल्लामा सहकारी विभाग मातहतको अनुदान थियो भने कुनै जिल्लामा मन्त्रालयको अनुदान रहेको थियो । तर, पनि निर्माण हुन सकेन ।
२०७५ साल फागुन २७ गते तत्कालीन प्रदेश नं. २ सरकारका निवर्तमान भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले लक्ष्मीनियाँ स्थित शीत भण्डार निर्माणको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
कृषिको उर्वरभूमि मानिने मधेश प्रदेशमा किसानका लागि शीत भण्डारको व्यवस्था नहुँदा किसानको उब्जाउले मूल्य पाउन सकेको छैन । शीत भण्डार निर्माण नहुँदा किसानको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
