काठमाडौँ, साउन २ गते । प्रायः हरेक वर्ष लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएको सरकारको खर्च क्षमता झन् खस्किएको छ । पछिल्ला सबै बजेटमा खर्च प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि गत आर्थिक वर्षमै पनि सरकारको खर्च क्षमता सुध्रिएको देखिँदैन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आव २०८०÷८१ को अन्तिम दिन सोमबारसम्म सरकारले कुल १४ खर्ब आठ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ । जुन त्यसअघिको आव २०७९÷८० को तुलनामा करिब २१ अर्ब रुपियाँले कम हो । सो वर्ष सरकारले कुल १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ खर्च गरेको थियो ।
गत आवमा सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपियाँ खर्च गर्ने सुरुको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये गत आवको अन्तिम दिनसम्म ८०.४५ प्रतिशतमा खर्च भएको हो । कुल खर्चमध्ये सरकारले चालुतर्फ नौ खर्ब ५२ अर्ब ६२ करोड रुपियाँ चालु खर्च गरेको छ जुन सुरु लक्ष्यको तुलनामा ८३.४३ प्रतिशतले कम हो ।
गत आवमा सरकारले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यस्तै गत आवमा सरकारले सुरु लक्ष्यको तुलनामा ६३.४७ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९१ अर्ब ७३ करोड रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ । ऋणको साँवा भुक्तानीका लागि उपयोग हुने वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत सरकारले दुई खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ, जुन सुरु लक्ष्यको ८६.०७ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आम्दानीमा भने सुधार
गत आवमा सरकारको खर्च क्षमता नबढे पनि आम्दानी भने बढेको देखिन्छ । कार्यालयका अनुसार गत आवमा सरकारले ऋणबाहेक १० खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ आम्दानी प्राप्त गरेको छ । यस्तो आम्दानी आव २०७९÷८० को तुलनामा करिब २५ अर्ब रुपियाँले बढी हो । सो आवमा सरकारले १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो ।
शीर्षकगत रूपमा गत आवमा सरकारले १० खर्ब ३० अर्ब ३४ करोड रुपियाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ । त्यसमध्ये पनि नौ खर्ब २७ अर्ब रुपियाँ कर राजस्व र एक खर्ब तीन अर्ब ३२ करोड रुपियाँ गैरकर राजस्व रहेको सरकारले प्राप्त गरेको राजस्व लक्ष्यको तुलनामा ७२.४३ प्रतिशत हुन आउँछ । गत आवमा सरकारले १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।
यसबाहेक सरकारले गत आवमा अनुदानबापत दुई अर्ब ७५ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ, जुन लक्ष्यको अत्यन्त न्यून अर्थात् ५.५२ प्रतिशत मात्र हो । बक्यौता समेटिने अन्य प्राप्ति अन्तर्गत सरकारले २३ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ प्राप्त गरेको छ ।
खर्च र आम्दानीबिचको अन्तर जसलाई बजेट घाटा भनिन्छ, उक्त रकम तीन खर्ब ५२ अर्ब ३२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यस्तो घाटा पूर्तिका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्छ ।
बजेट निर्माणका व्रmममा सरकारले स्रोतको सही अनुमान नगरी महŒवाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गर्दा खर्च र आम्दानी तोकिए अनुसार हुन नसक्ने प्रवृत्ति नेपालको बजेट प्रणालीमा बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ ।
