काठमाडौँ, असार २९ गते । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी ३९ बुँदे सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई बुझाउनुभएको हो । चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत् अन्तरक्रियासमेत गरेको छ ।
चेम्बरका अध्यक्ष अग्रवालले बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिएको बताउनुभयो ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको सङ्कुचनले माग र आपूर्तिबिच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा सङ्कुचन एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकता अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थासँगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीमा ठुलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।”
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रूपमा नै एकल अङ्कको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैङ्क दर, नीतिगत दर क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगतमा झैँ खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै बेस रेटमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशतको व्यवस्था मात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्ममा उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज हुनुपर्ने एवं चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जामा शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्याङ्कनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
