काठमाडौँ, असार २६ गते । प्रतिनिधि सभामा संसद् सङ्ख्याको हैसियतअनुसार प्रमुख दल मानिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बिच असार १७ गते सोमबार राति सत्ता सहकार्य गर्नेगरी सहमति भए यता संविधानको धारा ७६ (२) कि ७६ (३) अनुसार सरकार बन्ने बहस चुलिएको छ ।
तर कांग्रेस–एमालेका नेता तथा सांसदहरूको भनाइअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ७६ (२) अनुसार नै नयाँ सरकार गठन आह्वान गर्नुहुनेछ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले असार २८ गते शुक्रबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने समय तय गर्नु भए पनि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन । विश्वासको मत प्राप्त नभएपछि सोही दिन साँझ राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुनेछ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा उहाँको आफ्नो दलको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को २१ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को १० सांसद अहिलेसम्म पक्षमा देखिए पनि त्यो सङ्ख्या ६३ मात्र हुन्छ ।
विश्वासको मत प्राप्त गर्न १३८ सांसदको साथ अनिवार्य हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत गुमाउनुभएपछि सोही दिन नयाँ सत्ता सहकार्यका लागि तम्तयार भएर बस्नुभएका दलका सांसदहरू करिब दुईतिहाई सांसदको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर नयाँ सरकार गठनको तयारीमा छन् ।
प्रधानमन्त्रीले २८ गते विश्वासको मत गुमाउनुभएपछि राष्ट्रपतिले पुनः सोही धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुनेछ ।
कांग्रेस–एमालेको सहकार्यमा बन्न लागेको नयाँ गठबन्धनलाई कांग्रेसको ८८, एमालेको ७८, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को ७, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी को ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालको ५, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४ गरी १९२ सांसदको सहयोग रहने देखिएको छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल सङ्ख्याको यो दुई तिहाइभन्दा बढी हो । राप्रपाको पनि साथ रहने दाबी कांग्रेस–एमालेका नेताहरुको छ । राप्रपाको साथ भएमा १४ सिट थपिन्छ । स्वतन्त्र सांसदको पनि सङ्ख्या थपिएमा संविधान संशोधनका लागि सत्ता सहकार्य दललाई पर्याप्त सङ्ख्या हुने बुझाइ छ ।
‘धारा ७६ (२) कै आह्वान हुन्छ’
नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले देशको समस्या समाधान गर्ने मुख्य लक्ष्यसाथ प्रमुख दुई दलबिच सहकार्य सुरु भएकाले अन्य साना दलको सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपतिलाई दुई तिहाइ बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाउने तयारीसाथ हस्ताक्षर सङ्कलन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । साना केही दलको निर्णय आउन बाँकी रहे पनि २८ गतेसम्म समर्थन गर्ने सबै सांसदको हस्ताक्षर भइसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहनुभएका गुरुङले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्रीले २८ गते विश्वासको मत गुमाउनुभएपछि राष्ट्रपतिले पुनः सोही धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुनेछ । त्यसपछि सत्ता सहकार्य गर्ने नयाँ दलका सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार गठनको दाबी पेस गर्ने तयारी छ । ७६ (३) अनुसार जाने अवस्था छैन । त्यो मिडियामा आएको विषय मात्र हो ।”
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) मा लेखिएको छ, “उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।” प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार पनि सोही धाराअनुसार बनेकाले विश्वास गुमाएमा सोही धारा पुनः आकर्षित हुने गुरुङको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रामहरि खतिवडाले नयाँ सरकार गठनका लागि कांग्रेस–एमालेबिच भएको सहमतिअनुसार सांसदहरूको हस्ताक्षर अभियान जारी रहेको बताउनुभयो । दुई तिहाइ बढी सांसदको हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा रहेकाले राष्ट्रपतिको आह्वान लगत्तै सो प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो । खतिवडाले भन्नुभयो, “७६ (३) अहिले आकर्षित हुँदैन, (२) अनुसार नै सरकार गठनको राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान हुनेछ । यसमा हामी ढुक्क छौँ ।”
दुई दलबिच भएको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकाल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनुहुनेछ । पछिल्लो कार्यकाल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले डेढ वर्ष सरकार चलाउने सहमति भएको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । देशको अर्थतन्त्र सुधारी जनताका समस्या समाधान गर्नेगरी प्रमुख दुई दलले सरकार चलाउन पहल थालेकाले अब मुलुकको समस्या समाधान हुने उहाँको विश्वास छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद रामप्रकाश चौधरी (सर्लाही) ले अब बन्ने नयाँ समीकरणको सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट समर्थन गर्ने निर्णय भइसकेकाले साथ रहने बताउनुभयो । प्रमुख दुई दल एक ठाउँमा आउँदा मुलुकको समस्या समाधान गर्नमा सहज हुने विश्वास गर्दै आफ्नो दलले समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) बाहेक अन्य सबै साना दलले नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभामा नेमकिपा र राजमोको १–१ सिट रहेको छ ।
त्यसैगरी, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहको पनि नयाँ गठबन्धनलाई सहयोग रहने चौधरीले दाबी गर्नुभयो । दुई ठुला दलले निर्वाचन लगत्तै मिलेर सरकार नबनाएर देशले दुःख पाएको भन्दै उहाँले नयाँ सरकार गठन भएसँगै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदबाट विश्वासको मत गुमाएलगत्तै पदमुक्त हुनुहुने र नयाँ सरकार गठनका लागि धारा ७६ (३) आकर्षित हुने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ । सो धारामा भनिएको छ, “प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।”
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत बनाउन नसकेपछि मात्र धारा ७६ (३) आकर्षित हुने बुझाई कांग्रेस–एमालेका सांसदहरूको छ । ७६ (२) अनुसार नै कांग्रेस–एमाले सहकार्यमा सरकार बनाउन स्पष्ट बहुमत पुग्ने भएकाले राष्ट्रपतिले सोही धाराअनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुहुने सांसद खतिवडाले दाबी गर्नुभयो ।
उहाँ गोरखापत्र अनलाइनका उपसम्पादक हुनुहुन्छ ।
