गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २५ गते । सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धमा छनबिन गर्न गठन गरिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले समग्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको सङ्कटको प्रभावका विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श गरेको छ । समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाका अनुसार सहकारीसँग जोडिएका सवाल र वित्तीय प्रणालीमा देखिएका समस्याका सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्वसँग सोमबार छलफल भएको हो । कर्जा सूचना केन्द्रका अध्यक्ष गुणाकर भट्ट, बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सुनील केसी, सहकारी सुझाव समिति–२०८० का संयोजक डा. जयकान्त राउतसहित सरोकारवालासँग समितिले छलफल गरेको हो । सभापति थापाले भूगोलको सीमा नराखिएको, असीमित बचत सङ्कलन गर्न दिइएको, अन्यथा ढङ्गले बचत सङ्कलन भएको र नियमनकारी निकायको प्रभावकारी उपस्थिति नभएका कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी स्वनियमनमा बस्नुपर्ने भनेर नियमनलाई कम महŒव दिने र सुपरीवेक्षण हुन नसकेकाले प्रभावकारी नियामक निकाय बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ ।” उहाँले कर्जाका सन्दर्भमा एकीकृत सूचना प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले विधि अनुसार चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउँदै बचत रकम अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालकले नै बचत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारीको सामान्य सिद्धान्तविपरीत चलेका र फरक ढङ्गले बचत सङ्कलन गरेर दुरुपयोग गर्ने संस्था र व्यक्तिका कारण समस्या देखापरेको छ । र यसलाई समाधान गर्ने सन्दर्भमै छलफल अघि बढाएका छौँ ।”
राष्ट्र बैङ्कको पाँचबुँदे सुझाव
गभर्नर अधिकारीले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनका लागि बुँदागत सुझाव दिनुभएको छ । उहाँले दोस्रो तहको सुपरीवेक्षण गर्ने संस्था स्थापनासम्बन्धमा यथाशीघ्र विधेयक तयार गरी स्वीकृति प्रव्रिmया अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको छ ।
साथै उहाँले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रूपमा घोषणा भएका संस्थाको रिजोलुसनका लागि गठित व्यवस्थापन समितिमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीपिच्छे अलग अलग व्यवस्थापन समूह गठन गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले नवगठित प्रत्येक व्यवस्थापन समूहलाई आवश्यकता अनुसारको अधिकार प्रदान गरी सहकारीको सञ्चालन र व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिई सम्बन्धित सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गर्न सुझाव दिनुभएको छ । त्यसै गरी उहाँले सहकारीका सञ्चालक र व्यवस्थापकको राहदानी जफत गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले पहिलो चरणमा एक लाख रुपियाँसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने, दोस्रो चरणमा पाँच लाख र तेस्रो चरणमा पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने गरी सुझाव दिनुभएको छ ।
उहाँले ‘सहकारीबाट प्रवाह भई बक्यौता रहेका कर्जा असुली गर्ने, सम्पत्ति बिव्रmीसम्बन्धी कार्य गर्ने र उक्त असुलीबाट प्राप्त रकम बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्न प्रयोग गर्ने’ बताउनुभएको छ । साथै अल्पकालमा कर्जा असुली गर्ने, सम्पत्ति बिक्री गर्न समय लाग्ने भएमा रकम प्राप्त नहुँदासम्मका लागि तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी विवरण तयार गरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेस गर्ने र तरलता सहजताका लागि अर्थ मन्त्रालयसमक्ष अनुरोध गर्ने राष्ट्र बैङ्कको सुझाव छ ।
