वंशावली अब अभिलेखमा रहने

काठमाडौँ, असार १४ गते । वंशावली, सनद, सवाल तथा भूमिसम्बन्धी तमसुकलाई दस्ताबेजका रूपमा संरक्षण गर्ने गरी संसद्ले अभिलेख संरक्षण विधेयक पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकले विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको हो । राष्ट्रिय सभाले विधेयक २०७९ माघ २३ गते नै पारित गरेको थियो । पारित विधेयकको जानकारी अब पुनः माथिल्लो सदनमा नै पठाइने छ । त्यसपछि प्रमाणित र प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जाने छ । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङको प्रस्तावमा विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको हो । २०७७ असार १० गते नै विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । चार वर्षपछि सङ्घीय संसद् दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएको हो । 

के के हुन्छन् संरक्षण

हस्तलिखित ग्रन्थ, किताब, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि आदि लेखका रूपमा संरक्षण हुने छन् । यस्तै परिपत्र, टिप्पणी, सूचना, सन्धि, सम्झौता, पत्रपत्रिका, चिठीपत्र, लिखत, चित्र, तस्बिर, नक्सा, योजना, चार्ट, फाइल, मिसिल, रजिस्टर, लालमोहर र स्याहामोहर पनि अभिलेख हुने दस्ताबेजको सूचीमा छन् । 

पारित विधेयक अनुसार वंशावली, सनद, सवाल, रुक्का, एकछापे, दुईछापे, इस्तिहार, राजीनामापत्र, निर्णय पुस्तिका, भूमिसम्बन्धी तमसुक, भर्पाई, रसिदलगायत तथा कुनै पनि प्रकाशन अभिलेख रहने सूचीमा छन् । यस्तै ताडपत्र, भोजपत्र, रजतपत्र, ताम्रपत्र, शिलापत्र, काष्ठपत्र, इष्टिकापत्र तथा तिनका प्रतिलिपि तथा तस्बिर पनि संरक्षण हुने कागजातका सूचीमा छन् । 

अभिलेख व्यवस्थित गर्न तथा सुरक्षित राख्ने दायित्व राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई कानुनले दिएको छ । अभिलेखालयको काम, कर्तव्य र अधिकार पनि कानुनले नै तोकेको छ । अभिलेखालयलाई सल्लाह दिन सल्लाहकार समिति गठनको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सल्लाहकार समितिको व्यवस्था संसदीय समितिबाट थप भएको हो । 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मातहतका सम्बन्धित कार्यालयले पनि अभिलेखका रूपमा राख्नुपर्ने कागजातको एकप्रति अभिलेखालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकले गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि विधेयकले समेटेको हो । ती कार्यालयले अभिलेख संरक्षण सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ । 

राष्ट्रिय महत्त्वका कागजात नेपालबाहिर लैजान स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि थप भएको छ । नेपाल सरकारबाट मन्त्रीपरिषद्बाट यस्तो स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको हो । अभिलेख संरक्षण नगरेमा एक लाख रुपियाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । कसुर अनुसार दण्डको फरक फरक व्यवस्था गरिएको छ ।