अर्थतन्त्रको तथ्याङ्कीय तस्बिर

केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले हालै नेपालको अर्थ मन्त्रालयको तथ्य तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । हाम्रा छिमेकी चीन र भारत तथा केही नवउदयमान अर्थतन्त्र भएका मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा यो वृद्धिदर सानो देखिए पनि विश्वव्यापी औषत वृद्धिदरमा यो ठिकै हो । केवल हामी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्ने र सो प्राप्ति नभएपछि निराश हुने रोगले ग्रसित भएका मात्रै हौँ ।

हाल नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४५६ अमेरिकी डलर रहेको अनुमान छ । आगामी सन् २०२६ सम्ममा हामी अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोमुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन प्रतिव्यक्ति आय १५ सय डलरभन्दा माथि पुग्नु पर्ने छ, जुन लक्ष्य सहजै हासिल हुने देखिन्छ । हाल हाम्रो वार्षिक औसत मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत छ । यो अच्चकाली उच्चवृद्धि दर होइन । बजारमा मूल्यमा एकरूपता कायम गराउन, गुणस्तरीय वस्तु सुलभ रूपमा प्राप्त गराउन र अवान्छित व्यापारिक कारोबार रोक्न भने तीनै तहका सरकार असफल छन् । विशेष गरी सङ्घीय शासन प्रणालीमा यस प्रकारको उपभोक्ता हित संरक्षणको काम स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्नेमा ती सरकार यस कुरामा बेखबर पाइएका छन् । 

कोरोनाको सङ्क्रमणले पूर्ण रूपमा थला परेको पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी ४५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसबाट पर्यटन व्यवसाय क्रमशः लयमा आएको महसुस हुन्छ । तथापि यस क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान भने तीन प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । कृषि क्षेत्रको योगदान पनि २४.१ प्रतिशतमा झरेको छ । यसरी सेवा व्यवसायले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आफ्नो योगदानको अंश बढाउँदै लगेको छ । हाल नेपालमा खानेपानीको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या ९६.७५ प्रतिशत रहेको छ । यी केही केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित आशा जगाउने तथ्याङ्क हुन् । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आवको प्रथम १० महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिका तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । जस अनुसार यस अवधिमा आयात २.४ प्रतिशत, निर्यात ३.६ प्रतिशत र कुल वस्तु व्यापार घाटा २.३ प्रतिशतले घटेको कुरा राष्ट्र बैङ्कले बताएको छ । यसरी सुस्ताएको वैदेशिक व्यापार भने राम्ररी तङ्ग्रिन नसकेको प्रस्टै हुन्छ ।

चालु आवको पहिलो १० महिनामा विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा १९.२ प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा १७.१ प्रतिशतले बढेको छ । यसरी रेमिटेन्स प्राप्तिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सकारात्मक असर पारेको छ तर विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा रेमिटेन्सरूपी सिङ्गल सोर्स नै हाबी हुनु भनेको राम्रो लक्षण भने होइन । यस अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३९२ अर्ब ६४ करोडले बचतमा रहेको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र हल्ला गरिए झैँ वा केहीलाई लागे झँै अधोगतिमा गएको भने पुष्टि हुँदैन । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९४२ अर्ब ४० करोड र अमेरिकी डलरमा १४ अर्ब ५४ करोड रहेको छ । यो खुसीको विषय हो । करिब एक डेढ वर्षको अवस्थाबाट हामी निकै सुविधाजनक स्थितिमा अवतरण भएका छौँ । यस अवधिमा नेपाल सरकारको खर्च १०५६ अर्ब ८९ करोड र राजस्व परिचालन ८३१ अर्ब ९३ करोड रहेको छ । मूलतः सरकारी खर्चको न्यूनता र राजस्व असुलीको सुस्तता नै अर्थतन्त्रको सबैभन्दा संवेदनशील पक्षका रूपमा देखिएको छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा सरकारले निकै मेहनत गर्नुको विकल्प छैन । 

साथै यस अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार विस्तृत मुद्राप्रदाय ८.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो मुद्राप्रदाय १२.४ प्रतिशतले बढेको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन ७.८ प्रतिशतले बढेको छ र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ४.७ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १२.८ प्रतिशत र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत रहेको छ । यी सबै अर्थतन्त्रका सकारात्मक सूचक हुन् । यसर्थ, बुझेर वा नबुझेर, आग्रह वा पूर्वाग्रह राखेर वा सबै कुरालाई राजनीतिक नजरले हेरेर मुलुकको अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील विषयमा हत्तपत्ति कसैले पनि नकारात्मक टिप्पणी गर्नु हँुदैन । सके केही बढाइचढाई गरेर लेख्ने बोल्ने गर्नु पर्छ, नसके कमसेकम मुलुकको मनोबल गिराउनु भने हुँदैन । 

गत जेठ १५ गते जारी भएको नेपाल सरकारको आव २०८१/८२ को बजेट वक्तव्य पुस्तिकको अनुसूची १४ अनुसार हाल नेपालमा धान, मकै, गहुँ जस्ता प्रमुख खाद्यान्नको वार्षिक उत्पादन एक करोड नौ लाख मेक्ट्रिक टन रहेको छ । यो क्रमशः बढ्दो छ । यसै गरी, दुधको वार्षिक उत्पादन २७ लाख ११ हजार मेट छ, जो नेपालका लागि पर्याप्त छ । माछा र मासुको वार्षिक उत्पादन भने क्रमशः एक लाख २४ हजार मेट र चार लाख ३४ हजार मेट छ । यस्मा सरकारी दाबी अनुसार हामी आत्मनिर्भर छैनौँ । यसर्थ, यसको उत्पादन वृद्धि गर्नु पर्छ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार हाल १५ लाख ७० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाम्रो मुलुकमा २६ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन खेतीयोग्य छ । यसरी कृषिप्रधान देशमा आधा जमिन अझै पनि आकासे पानीको भरमा रहनु खेदजनक छ । यसमा तीनै तहका सरकारले उच्च प्राथमिकतामा सिँचाइलाई राख्नुको विकल्प छैन । नेपालमा कुल भूभागको ४७ प्रतिशत वन क्षेत्रले ढाकेको छ । यो गर्वको विषय हो तर यस क्षेत्रबाट कुल गार्हस्थ उत्पादनमा केवल ६ प्रतिशत मात्रै योगदान छ । यसर्थ, यस क्षेत्रमा रहेका मन्त्री, सचिव, महानिर्देशकलगायतले वनको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई आम्दानी पनि दिलाउने गरी फराकिलो सोच विकास गर्न जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयको पुस्तिकाका अनुसार नेपालका सबै ७७ वटा जिल्ला सदरमुकामसम्म मोटर बाटो पुगेको छ । पिच सडक पुगेको जिल्ला भने ७२ मात्रै छ । मूल कुरो, निर्माण भएका सडक गुणस्तरहीन छन्, तिनको उचित मर्मत सम्भार भइरहेको छैन । काठमाडौँबाट पोखरा र भैरहवा जाने सडकले भने मुलुकलाई गिज्याइरहेका छन् । यस्ता विषयमा हामी संवेदनशील र जिम्मेवार हुनै पर्छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रकाशित पुस्तिका अनुसार हाम्रो जलविद्युत् उत्पादन क्षमता ३६४० मेगावाट पुगेको छ । यो निकै खुसीको कुरा हो । हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन र ट्रान्सफरमरको न्यून क्षमताका कारण छिनछिनमा बत्ती जाने गरेको छ । यसमा सर्वप्रथम सुधार गर्नु पर्छ । दोस्रोमा, इभी मोटर र इन्डक्सन चुलोमा अभियान नै सञ्चालन गर्नु पर्छ । तेस्रोमा, हाम्रो बचत विद्युत् शक्ति भारत र बङ्गलादेशमा निकासी गर्नु पर्छ । वर्तमान विद्युत् चुहावट १३.४४ प्रतिशत छ । केही वर्षअघिको २७ प्रतिशत चुहावट भन्दा यो निकै कम हो, तथापि सुधार खट्किएकै छ । नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन र खपत बढ्दो छ । तथापि उपलब्ध सौर्य ऊर्जा, वायोग्यास प्लान्ट, उइन्ड इनर्जी, पानी घट्ट, ढिकी, जाँतोलगायतबाट समुचित लाभ लिन सकिरहेका छैनौँ । 

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले फड्को मारेको छ । अप्टिकल फाइवरको बिस्तार २५ हजार किमी पुगेको छ । नागरिक एपमा आबद्ध सरकारी सेवाको सङ्ख्या पनि ६५ पुगेको छ । यसरी, नेपालमा बढ्दो आइसिटी व्यवसायको सम्भावनालाई राज्यले कृषि, पर्यटन र जलविद्युत्मा उपलब्ध सम्भावना सरह हेर्न जान्नु पर्छ । शिक्षाको चेतना हरेक मानिसमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयको विवरण अनुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षामा कुल भर्ना दर ९९.९ प्रतिशत पुगेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९५.१ प्रतिशत रहेको छ भने माध्यमिक तह र उच्चशिक्षाको भर्ना दर क्रमशः ५७.९ प्रतिशत र २०.५ प्रतिशत रहेको छ । हाम्रो टिकाउ दर आधारभूत तहतर्फ ८६.२ प्रतिशत र माध्यमिक तहतर्फ ३७.२ प्रतिशत रहेको छ । यो अन्य अल्पविकसित मुलुकको तुलनामा राम्रो स्थिति हो । नेपालको पाँच वर्ष उमेर समूहमाथिको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ । यसर्थ, सबैलाई साक्षर बनाउन विशेष अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

नेपालमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा लिनेको सङ्ख्या ८० प्रतिशत पुगेको छ । यसै गरी, भिटामिन ए प्राप्त गर्ने सुत्केरी महिलाको अंश ९० प्रतिशत पुगेको छ । यसरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रमशः चेतनाको स्तर बढ्दो छ । यस अतिरिक्त तोकिएबमोजिमका सबै खोप पाउने बालबालिकाको सङ्ख्या ८५ प्रतिशत पुगेको छ । हाल नेपालमा नवजात शिशु मृत्यु दर प्रतिहजार २८ जनामा झरेको छ । यी तथ्याङ्क स्वयम्मा सुधारोन्मुख भए पनि अझै स्थिति कहलीलाग्दो छ भन्नुमा अतिशयोक्ति हुने छैन । 

बिस्तारै आमनेपाली सहरी सुविधा उपभोग गर्दै छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सहरी सुविधा उपभोग गर्ने जनसङ्ख्या ६६.२० प्रतिशत पुगेको छ । जसका कारण क्रमशः गाउँ खाली हुँदै छ । नेपालले ४० वटा मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको छ । नेपालमा विदेशी पर्यटकको औसत बसाइ १३.२ दिन रहेको छ । हाल नेपालमा सामाजिक सुरक्षाभत्ताको दायरामा करिब ३० लाख मानिस रहेको अनुमान छ । यसरी नेपालका तथ्य तथ्याङ्क मिश्रित ढङ्गका छन् । तथापि यी सुधार्नै नसकिने अवस्थामा पुगेका छैनन्, बरु सुधारोन्मुख र आशा जागृत गराउने अवस्थाका छन् ।