सन् १९१० देखि १९४५ सम्म जापानको उपनिवेश रहेको कोरिया उपनिवेशबाट मुक्त भए लगत्तै शीतयुद्धका कारण देश विभाजन भयो । त्यस विभाजनबाट दुई देश उत्तर र दक्षिण कोरिया जन्मिए । उपनिवेश, आक्रमण र लडाइँको चपेटाबाट उन्मुक्ति पाएपछि दक्षिण कोरियाली जनता विचलित नभई आफ्नो विशिष्ट संस्कृति र परम्परालाई कायम राख्दै आधुनिकीकरणतर्फ बढे । देश विभाजनको बेला त्यहाँका बहुसङ्ख्यक कृषकलाई एक छाक टार्न पनि कठिन थियो । त्यतिबेला त्यहाँको सरकारको निम्ति गरिबी निवारण र जनतालाई राहत दिनु नै ठुलो चुनौतीको विषय थियो ।
यही चुनौतीबिच सन् १९६२ देखि सुरु गरेको पाँच वर्षे आर्थिक विकास योजनाले सन् १९७० सम्म आइपुग्दा केही आर्थिक उन्नति हासिल गरे । तथापि कोरियाली ग्रामीण समुदायमा गरिबी व्याप्त थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुङ हीले किसानको आर्थिक अवस्थामा सुधार नगरेसम्म देश विकास सम्भव नहुने तथ्यलाई बुझेका थिए । त्यसै समयमा कोरियामा ठुलो बाढीका कारण धेरै गाउँ क्षतविक्षत भयो । राष्ट्रपति पार्कले सन् १९६९ मा ती बाढीपीडित क्षेत्रको अवलोकन गरे । अवलोकनका क्रममा राष्ट्रपति पार्क ग्रामीण समुदायद्वारा उनीहरूकै सहभागितामा पुनः निर्माण गरिएका सडक, सुधारिएका छाना, व्यवस्थित पर्खाल देखेर प्रभावित भए । यसबाट राष्ट्रपति पार्कले जबसम्म जनतामा आफ्नो काम आफैँले गर्ने भावना हुँदैन र विकास अभियानमा सहभागी हुँदैनन् तबसम्म जनतालाई दिएको सहायता बेकार हुन्छन् भन्ने कुरा महसुस गरे । परिश्रम, स्वयम्सेवा र सहकार्य जस्ता आधारभूत विचारमा गाउँलेलाई उत्साहित गरियो भने गाउँले आफैँले आफ्नो गाउँ विकास गर्न सक्छन् भन्ने निष्कर्ष राष्ट्रपति पार्कले निकाले । त्यसपछि दक्षिण कोरियामा फरक खालको विकास मोडेल नयाँ गाउँ अभियान अर्थात् ‘सेमाउल उन्दोङ’ प्रारम्भ भयो । राष्ट्रपति पार्कले सेमाउल उन्दोङलाई विकासको राष्ट्रिय नीतिमा समावेश गरी लागु गरे ।
कोरियाली सरकारले सन् १९७० मा यो अभियान लागु गर्न प्रस्ताव गर्दा त्यहाँको आर्थिक स्थिति निकै कमजोर थियो । यद्यपि थोरै सरकारी सहायता र समुदायको जनसहभागितामा आधारभूत विकास परियोजना लागु गर्ने निर्णय गरियो । सुरुमा सरकारले ३३ हजार गाउँलाई ३५५ बोराको दरले सिमेन्ट उपलब्ध गराई विकास निर्माणको योजना सुरु गरे । जसबाट समुदायले छनोट गरेका ग्रामीण सडक, आवास तथा घरका छाना सुधार, सार्वजनिक पर्खाल, सार्वजनिक धारा तथा कुवा, खोलाको संरक्षण, सार्वजनिक धोवीघाट निर्माण, सिँचाइको विस्तार, साना पुल निर्माण जस्ता कार्य सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो । उक्त कार्य सम्पन्न गर्न श्रम, बालुवा र ढुङ्गा जस्ता आधारभूत सामग्री समुदायले व्यवस्था गर्नु पथ्र्यो ।
कार्यक्रम सञ्चालनको एक वर्षपछि प्रभावकारिताको अध्ययन गर्दा तीमध्ये १६ हजार गाउँमा कार्यक्रम प्रभावकारी भएको पुष्टि भयो । सरकारले ती गाउँलाई उत्तम गाउँ घोषणा गरी थप सिमेन्ट र स्टिल तारसमेत उपलब्ध गरायो । यो सन्देशले छ हजार गाउँ स्वतःस्फूर्त ‘सेमाउल उन्दोङ’ अभियानमा सहभागी भए । यसरी सारा गाउँ तीव्र गतिमा विकास भयो । अभियानले झुपडी र माटोको घर बिस्तारै सिमेन्टको पक्कीमा रूपान्तरण हुँदै गयो । समुदायकै सहभागितामा सिमेन्टको सडक र पुल बन्दै गए ।
यस अभियानलाई कोरियाली सरकारले ठुलो परियोजना र कुनै सिद्धान्तबाट प्रेरित भएर प्रवर्धन गरिएको थिएन । यो अभियानले बोली र सिद्धान्तबाट होइन, ठोस काम र अभ्यासबाट समुदाय स्वयम्को मानसिकतामा नयाँ परिवर्तन आउँछ भन्नेमा जोड दिएको थियो । जब जनता विकास निर्माणको कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागी भई नतिजाको अनुभव लिए त्यसले जनतामा नयाँ आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचको पैदा ग¥यो । अभियानले कोरियाली जनतामा ‘हामी गर्न सक्छौँ’ भन्ने आत्मविश्वास जागृत गरायो ।
पाँच दशकअघि समान आर्थिक अवस्थाको कोरियाले यस्तो चामत्कारिक विकास गर्दा नेपाल कहाँ चुक्यो भनेर सोच्न जरुरी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा कोरिया विश्व अर्थतन्त्रको १३ औँ ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्न सफल भएको छ । नेपाल ९६ औँ स्थानमा छ । सन् १९६० को दशकमा कोरियाली जनताको प्रतिव्यक्ति आय ७९ अमेरिकी डलर थियो भने हाल ३५ हजार अमेरिकी डलर पुगेको छ । जबकि नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय हाल एक हजार चार सय अमेरिकी डलरमा सीमित छ ।
नेपाल यसरी विकासमा पछाडि पर्नुमा विभिन्न तर्क गर्ने गर्छन् । राजनीतिक अस्थिरता, भूपरिवेष्टित देश, भाग्यवादी चिन्तन, केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था, भिजन नभएको नेतृत्व, भ्रष्टाचार आदि । समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले नेपाली समाजको अविकासको सन्दर्भमा चार कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा पहिलो श्रम, वस्तु र पुँजीको क्षेत्रीय तथा विश्व पुँजीवादी प्रणालीमा समाहित हुँदै जानु । दोस्रो आत्मनिर्भरमुखी परम्परागत उत्पादनको ज्ञान, सिप र क्षमतामा ह्रास हँुदै जानु । तेस्रो दलाल पुँजीवादको उदय र विस्तार हुनु र अन्तमा पृष्ठ क्षेत्रीयकरण र सीमान्तीकरणबाट उत्पन्न गम्भीर पारिवारिक, सामुदायिक र राष्ट्रिय एकताको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सक्ने राजनीतिक व्यवस्था नहुनु ।
नेपालको अविकाससम्बन्धी यस्ता बृहङ्गम सैद्धान्तिक दृष्टिकोण धेरै छन् । मिश्रका अनुसार नेपालमा सन् १८८० को दशकबाटै अविकासको सुरुवात भएको मानिन्छ । जब भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको उदय भयो त्यसबेलादेखि नै नेपाल पृष्ठ क्षेत्रीयकरणमा परेको र परनिर्भतातर्फ धकेलिएको भनाइ छ । तथापि सन् १९४७ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारत छोडेर गइसकेको थियो र नेपालमा पनि सन् १९५० मा प्रजातन्त्र आइसकेको थियो । तत्पश्चात् पनि नेपालको विकासले कुनै गति लिएको पाइँदैन ।
सन् १९५० पछि नेपाल र दक्षिण कोरियाले अवलम्बन गरेको विकासको मोडेल मूलभूत रूपमा भिन्न थियो । नेपालले प्रजातन्त्रको उदयपश्चात् विसं २०१३ देखि पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरी राज्य निर्देशित विकास मोडेल अवलम्बन ग¥यो । त्यही दशकमा दक्षिण कोरियाले समुदाय तथा जनता निर्देशित विकास मोडेल ‘सेमाउल उन्दोङ’ प्रारम्भ गरेको थियो ।
नेपालले अवलम्बन गरेको राज्य निर्देशित विकास अवधारणाले विकास प्रव्रिmयामा जनसहभागिता र विकेन्द्रीकरण जस्ता अवधारणालाई महìव दिइएन । यो अवधारणा जनताद्वारा विकास भन्ने मान्यता नभई जनताका लागि विकास भन्ने मान्यता थियो । सिङ्गो मुलुकको विकास प्रक्रिया र गतिविधिमा राज्यको केन्द्रीय नीति र योजनालाई लागु गर्न खोज्दा जनताको सहभागिता र अपनत्व हुन सकेन । जसले गर्दा राज्यको तर्फबाट मात्र विकासमा प्रचुर लगानी गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेन । हाल सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसक्दा पनि हाम्रो विकास मोडेलमा तात्त्विक भिन्नता छैन । ससाना योजना पनि नेताको सिफारिसमा केन्द्रले छनोट गरेर बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ जुन ३५ प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्क छैन ।
जबकि दक्षिण कोरियाले अवलम्बन गरेको जनता वा समुदाय निर्देशित विकास मोडेल ‘सेमाउल उन्दोङ’ ले जनताको प्रत्यक्ष जनसहभागिता र निर्देशनबाट स्थानीय एवं समुदाय स्तरमा विद्यमान मौलिक ज्ञान, प्रविधि र स्रोतसाधनको अत्यधिक परिचालन गरी विकास प्रक्रियालाई अघि बढायो । कुनै पनि विकासको योजना तर्जुमादेखि त्यसको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा समेत जनताको उच्च सहभागिता र महत्व हुने भएकाले राज्यको थोरै लगानीबाट पनि अपेक्षित नतिजा प्राप्त भयो । यही विकास मोडेलको जगमा दक्षिण कोरिया आज विश्वको सम्पन्न र विकसित देश बनेको छ ।
