राममणि दाहाल
हेटौँडा, असार ८ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याउने सहमति भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बजेटमा त्रुटि रहेको भन्दै पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेपछि सहमति जुटाउन शुव्रmबार यहाँ बसेको सर्वदलीय बैठकमा बजेटमा रहेका त्रुटि सच्याउने सहमति भएको हो ।
मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियासहित विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिमा भएको बैठकमा अवरुद्ध प्रदेश सभाको बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारले बजेटमा रहेको त्रुटि सच्याउनेलगायतका सहमति भएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सभाका सदस्यका योजनाका लागि बजेट दिन तोकिएको सिलिङ अनुसारको योजनासमेत दिने गरी सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । रकमान्तर गरेर छुटेका योजनाका लागि बजेट थप गरिने भएको छ ।
सहमतिपछि बसेको बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियालाई मध्यकालीन खर्च संरचना २०८१/८२ देखि २०८३/८४ पेस गर्न समय दिनुभएको थियो । मन्त्री थपलियाले विपक्षी दलले प्रदेश सभा बैठकमा बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै उठाएका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै प्रदेश सरकारको आगामी आवको बजेटको रातो किताबको डिजिटल भर्सनमा त्रुटि भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सभा सदस्यलाई दिने गरी समझदारी भएको छुटेको भएमा र बजेटमा तलमाथि भएको भए कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अवरुद्ध प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्न सहमति गरिएको बताउनुभयो । यसैबिच आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाको वक्तव्यसहितको आगामी आवको राजस्व र व्यय वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।
मौन रहेर बजेटको विरोध
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य गिरबहादुर तामाङले बजेटप्रति असन्तुटि जनाउँदै मौन बसेर विरोध जनाउनुभयो । उहाँले बजेटको समयमा प्रदेश सभाका सदस्यहरू निराश हुनुपर्ने र मन्त्री सम्पर्कविहीन हुनुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताउँदै आफूले पाएको पाँच मिनेट म गिरबहादुर तामाङ नै हो त भनेर चिनिन चाहन्छु भन्दै मौन बस्नु भएको थियो ।
बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै डा. दिनेशचन्द्र देवकोटाले कृषि क्षेत्रका लागि बजेट कम भएको बताउनुभयो ।
बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै प्रदेश सभा सदस्यहरू सिर्जना सायजु, प्रभातकुमार तामाङ, शान्ता ढकाल, मसिना खड्का, सुरेन्द्रराज गोसाई, मधुसुधन पौडेल, मैयादेवी शर्मा, उद्धव थापाले बोल्नुभएको थियो ।
प्रतिबद्धताबमोजिम आएन बजेट
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री र मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत आएको छ । टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत आगामी आवका लागि बजेट आएको हो । टुक्रे योजना नल्याउने भनेको प्रदेश सरकारमा अधिकांश योजना पाँच, छ र सात लाख रुपियाँका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियाले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आवको बजेट वक्तव्यमा नयाँ सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभएको थियो । मन्त्री थपलियाले बजेट वक्तव्यको २८ औँ बुँदामा आगामी वर्ष प्रदेश सरकारको अत्यावश्यकबाहेक दरबन्दी सिर्जना र सङ्गठन संरचना थप गरिने छैन भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष सवारीसाधन खरिद गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
तर मन्त्रीले बजेटका कार्यक्रममा सवारीसाधन खरिदका लागि १५ करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ । सवारी भाडामा पनि प्रदेशको ठुलै बजेट खर्च हुनेभएको छ ।
सवारीसाधन खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने बताउनुभएका मन्त्री थपलियाले मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न २१ लाख र चारपाङ्ग्रेका लागि एक करोड २० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
मन्त्री थपलियाले प्रदेश सभा अन्तर्गतको समिति सभापतिका लागि सवारीसाधन भाडामा लिन १२ लाख रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ३९ लाख ५१ हजार र दुईपाङ्ग्रेका लागि १२ लाख रुपियाँ, प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालय नुवाकोट, चितवन, काभ्रे र धादिङलाई मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्न छ÷छ लाख, काठमाडौँलाई नौ लाख र काठमाडौँलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ४५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको महाशाखा प्रमुखका लागि भन्दै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद ९० लाख, मन्त्रालयलाई स्कुटर र मोटरसाइकल खरिदका लागि १२–१२ लाख, सचिवज्यूका लागि भन्दै चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद ६० लाख रुपियाँ बजेट राखिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका सम्बन्धमा छिमेकी मुलुकमा भएका उपलब्धिको अध्ययन अवलोकन भन्दै विदेश भ्रमणका लागि बजेट विनियोजन
गरिएको छ । अधिकांश पाँच लाख रुपियाँका योजना रहेको उद्योग वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई विदेश भ्रमणका लागि ४० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई चारपाङ्ग्रेका लागि ६० लाख, कृषि कार्यालय धादिङ र काभ्रे तथा पशु सेवा कार्यालय दोलखा र काभ्रेलाई गरी चार वटा चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न एक करोड ८० लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन र मोटरसाइकल खरिद गर्न एक करोड ३५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको बजेट कार्यक्रम विवरणमा उल्लेख छ ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई नौ लाख र संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई छ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । काम नै सुरु नगरेको बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई गाडी भाडा पाँच लाख र मोटरसाइकल र स्कुटर खरिद गर्न छ/छ लाख गरी १२ लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाठौँलाई स्कुटर खरिद गर्न नौ लाख, मोटरसाइकल खरिद गर्न छ लाख, दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न पर्यटन विकास आयोजना एकाइ कार्यालय काठमाडौँ र पर्यटन विकास आयोजना मकवानपुरलाई नौ/नौ लाख तथा पर्यटन कार्यालय चितवन र काठमाडौँलाई छ/छ लाख रुपियाँ बजेट राखिएको छ ।
दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नौ लाख, वन निर्देशनालय, मकवानपुरलाई छ लाख, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई १२ लाख, यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयलाई आठ लाख, पूर्वाधार विकास कार्यालय, मकवानपुर, रसुवा र दोलखाका लागि छ/छ लाख गरी १८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ ।
यस्तै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीलाई सवारीसाधन भाडाका लागि पाँच लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई हलुका सवारीसाधन खरिद गर्न ६० लाख र दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न १२ लाख गरी ७२ लाख तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना भक्तपुर र र प्रदेश युवा परिषद् मकवानपुरलाई पाँच/पाँच लाख रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।
बागमती विश्वविद्यालय हेटौँडा र प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं तालिम परिषद् मकवानपुरलाई दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न सात/सात लाख गरी १४ लाख, सामाजिक विकास कार्यालय काभ्रे, ललितपुर, हेटौँडा, गजुरी र शिक्षा विकास निर्देशनालय, हेटौँडालाई गरी दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न ३३ लाख आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ ।