काठमाडौँ, असार ४ गते । अतिरिक्त कामको प्रोत्साहन भत्तालगायतका ११ बुँदे माग राखेर चरणबद्ध आन्दोलनमा रहेका सङ्घीय संसद्का कर्मचारीको माग पूरा गर्न राजनीतिक पहल सुरु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकलगायतसँग सोमबार छलफल गर्नुभयो । बजेटसँग सम्बन्धित विषय भएकाले मङ्गलबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग समेत थप छलफल गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ ।
सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष दाहालले सोमबार दलका प्रतिनिधिसँग समस्या समाधानबारे परामर्श गर्नुभएको हो । कर्मचारी युनियनका प्रतिनिधिले भने माग पूरा नभए पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसारको आन्दोलन जारी रहने छलफलमा बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले कर्मचारीले उठाएका जायज माग सम्बोधन गर्ने समझदारी भए पनि बजेटसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अर्थमन्त्रीसँग पनि छलफल हुनुपर्ने राय आएको बताउनुभयो । बर्तौलाले भन्नुभयो, “जायज माग पूरा हुनु पर्छ भन्नेमै कुरा उठेका छन् तर बजेटसँग सम्बन्धित विषय भएकाले अर्थमन्त्रीसँग पनि परामर्श हुनु पर्छ । चाँडै यो विषयमा कुरा हुन्छ ।”
कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद बेल्बासेले ठोस सहमति नभएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी रहने बताउनुभयो । बेल्बासेले भन्नुभयो, “लिखित सहमति भएको छैन । हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी नै रहन्छन् ।