फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार ३ गते । चालु आर्थिक वर्षभन्दा आधा अर्ब घटाएर गण्डकी सरकारले आगामी आवको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेशको आगामी वर्षको बजेट ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार छ । बजेटमा अधिकांश पुरानै कार्यक्रम र आकर्षक राम्रा नारा रहे पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
चालु आवको ११ महिनामा सरकारले आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । जेठ मसान्तसम्म गण्डकी सरकारले बजेटको ४५ प्रतिशत हाराहारी मात्र खर्च गर्न सकेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी सरकारले आवश्यक कदम चालेको नदेखिएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।
गण्डकी सरकारले पहिलो बजेटमै सबै घरमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य छ वर्षसम्म पूरा नभएको औँल्याउँदै उहाँले आन्तरिक आम्दानी बढाउन, बजेट कार्यान्वयनका लागि इच्छाशक्ति र प्रक्रिया मिलाउन ध्यान नपुगेको टिप्पणी गर्नुभयो । “यो वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नहुने देखियो । बजेटको आकार ठुलो बनाउनुभन्दा क्षमता, सामथ्र्यबारे चिन्तित हुनु जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उत्पादन, उत्पादकत्व, लगानी र प्रतिफल बढाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो । प्रदेशले जनतालाई सरकारको अनुभूति दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । “अझै पनि प्रदेश र जनताको सम्बन्ध विकास गर्ने कडी देखिएन । एकल अधिकारका दायरा बढाउने, संयुक्त अधिकार उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान नदिए प्रदेशप्रतिको आक्रोश अझै बढ्छ,” मुल्मीले भन्नुभयो ।
सत्ता पक्षका सांसदहरू भने बजेट वास्तविक धरातलमा उभिएको र कार्यान्वयनमुखी भएको दाबी गर्नुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरस्वती गुरुङले राजनीतिक स्थिरता नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको तर्क गर्दै यो बजेट त्यस्तो नभएको दाबी गर्नुभयो । “राजनीतिक स्थिरता नहुँदा अनेक समस्या देखिएका छन् । यसपालि वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट आएको छ । अर्को वर्ष असारे विकास देख्नु पर्दैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एजेन्डालाई पनि बजेटबाट सम्बोधन गरेको छ । सरकारले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउने र पोखरा महानगरमा पृथ्वीनारायणको सालिक बनाउने भएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ सरकारले घाँटी हेरेर हाड निल्ने गरी बजेट ल्याएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले इतिहासलाई सम्झेको छ । ठुला सपना देखाएको छैन ।”
विपक्षी दलहरू भने सरकारले प्रदेशलाई स्थापित गर्नुभन्दा परम्परागत तवरले बजेट ल्याएको बताउँछन् । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि र प्रदेशलाई बलियो बनाउने योजना नदेखिएको तर्क गर्नुहुन्छ । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुन केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बजेट प्रदेशको पहिचान स्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
“प्रदेशका सम्भावना, सामथ्र्य खोज्ने र आफ्नै बुतामा उभिनेतर्फ कदम चालेको देखिएन,” उहाँले भन्नुभयो । आगामी बजेटको ३९.९१ प्रतिशत चालु खर्च र पुँजीगततर्फ ५९.१९ प्रतिशत छ । सङ्घ सरकारको अनुदानकै ठुलो हिस्सा रहेको बजेटमा पाँच अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । चालु आवमा प्रदेशले साढे दुई अर्ब हाराहारी मात्र आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेको छ । एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि अहिलेसम्म त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था भएको छैन ।
आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बनेको प्रदेशको अर्थतन्त्र बिस्तारै बलियो हुँदै जाने बताउनुभयो । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने योजनासमेत सुनाउनुभयो ।
“प्रदेशले कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी लक्ष्य स्पष्ट भएको बजेट ल्याएका छौँ,” डा. गुरुङ भन्नुहुन्छ, “राजनीतिक स्थिरता कायम भए र सरोकारवालाको सहयोग पाए आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयन उत्साहप्रद हुन्छ ।” प्रदेश सभामा असार ६ र ७ गते सामान्य छलफल तय छ ।
