काठमाडौँ, जेठ २३ गते । सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर भएको रिटमा सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ हुन लागेको हो ।
नेकपा (एमाले) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि त्यसविरुद्ध कांग्रेसका तर्फबाट केदार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।
केदार कार्कीद्वारा दायर रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुनसक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेकोमा सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेस गर्न मिति २०८१/०१/२६ मा प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान, निर्णय, पत्राचार एवम् सूचना उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत कार्कीले माग गर्नुभएको छ ।
रिटमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, सङ्कल्प प्रस्तावक समर्थकहरू गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकार गठनविरुद्ध वैशाख २७ गते नै केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले वैशाख २८ गते प्रतिवादीको जवाफ माग गरेको थियो भने जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
