काठमाडौँ, जेठ २३ गते । नेपालमा ब्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न गठित समितिले नेपाल भित्रिने ब्यान्डविथलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा समुद्रसम्म आफ्नै फाइबर लिङ्क स्थापना गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासमक्ष मङ्गलबार बुझाइएको प्रतिवेदनले हालको ब्यान्डविथको खपत र भविष्यको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सोको लागत, मर्मत सम्भार र प्रतिफलको विस्तृत विश्लेषण गरी समुद्रसम्म आफ्नै फाइबर लिङ्क स्थापना गर्न सिफारिस गरेको हो ।
नेपालमा इन्टरनेट सेवालाई अवरोध हुन नदिन कम्तीमा दुई वटा इन्टरनेसल इन्टरनेट ब्यान्डविथ बिक्रेताबाट ब्यान्डविथ खरिद गर्नुपर्ने, ब्यान्डविथ खरिद गर्दा एउटा बिक्रेताबाट अधिकतम ६० प्रतिशतभन्दा बढी खरिद गर्न नपाउने र ब्यान्डविथ नेपाल भित्र्याउँदा फरक फरक नाकाबाट ब्यान्डविथ आयात गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाइएको छ ।
त्यस्तै दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति र संस्थाले नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको अनुमतिपत्र लिने गरेको कारण नेटवर्क सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक फरक फरक बनाई बजारलाई समान धरातलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाइ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद मूल्य बढी देखाई सरकारलाई राजस्व र कर कम तिर्न सक्ने सम्भावना रहेकाले नेटवर्क सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबिच समानता सन्तुलन (चेक एन्ड ब्यालेन्स) नहुँदा बजारमा सेवाग्राहीले तिर्ने इन्टरनेट महसुल तथा गुणस्तरमा एकरूपता हुन नसकेको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
त्यस्तै नेटवर्क सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था करिब २३ वटा रहेकोमा कसैले कम कसैले बढी इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेको, सोको प्रति एकाइ मूल्य पनि ब्यान्डविथको परिमाण अनुसार फरक रहेको देखिए पनि गुणस्तरको सुनिश्चितता नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५४ बमोजिम नेपाल सरकार एवं दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दिइने निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकले आवश्यक प्रबन्ध गरिएको सुनिश्चितता गर्न आवश्यक रहेको देखाएको छ ।
त्यसै गरी नेटवर्क सेवा प्रदायकले इन्टरनेसल इन्टरनेट ब्यान्डविथ बिक्रेतासँग ब्यान्डविथ खरिद सम्झौता गर्नुपूर्व नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने, नेपालमा तीन वटा मोडेलका इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात गर्ने प्रचलन रहेकाले नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त मोडेलको छनोट, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थालगायतका विषयमा थप अध्ययन गराउँदा उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।
नेपालबाहिरबाट आएको नेटवर्क ट्राफिकलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न, डाटा प्याकेटलाई कुशल र सुरक्षित रूपमा अन्य देशमा प्रवाह गर्न, डाटा गोपनीयता, कन्टेन्ट फिल्टरिङको सान्दर्भिकता, साइबर सुरक्षालगायतका विषयमा नियमन गर्न तथा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न उपयुक्त हुने देखाएको छ । साथै नागरिकको गोपनीयतासँग जोडिएको विषय रहेको हुनाले इन्टरनेसनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणाली नेपाल सरकारको मातहत रहने व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
नेपालका सन्दर्भमा इन्टरनेसनल इन्टरनेट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तृत फ्रेमवर्क, स्थापना तथा सञ्चालनको मोडालिटी, नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थालगायतका विषयमा थप विस्तृत अध्ययन गरी समयानुकूल उपयुक्त प्रबन्ध गर्नसमेत आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले विसं २०८० फागुन २३ गते दोस्रो पटक पदबहाली गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेको सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुभएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले आफूले दोस्रो पटक पदबहाली गर्दा प्राथमिकता दिएर अध्ययन समिति गठन गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रतिवेदनले दिएको सुझावका आधारमा तत्काल गर्न सकिने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन र आवश्यक कानुन बनाउने सवालमा कानुन निर्माण गर्दा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइने जानकारी पनि दिनुभयो ।
