नयाँ बजेटले मागेका कानुन

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यो बजेट नेपालको आर्थिक परिदृश्यका लागि रूपान्तरणकारी योजनाका साथ प्रस्तुत भएको छ । यस अर्थमा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि निर्णायक छ । विशेष गरी राष्ट्रले कोरोना महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक अवरोधबाट मूच्र्छित अर्थतन्त्र बिस्तारै तङ्ग्रिँदै पुनप्र्राप्ति र दिगो विकासका लागि तयारी गर्ने लक्ष्य राखेको कुरा बजेटले इङ्गित गरेको छ । यो आलेखले बजेटका मुख्य पक्षहरू, यसमा उल्लिखित रणनीतिक प्राथमिकता र यसको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी संरचनाको खाँचोबारे चर्चा गर्ने छ ।

वित्तीय विनियोजन र प्राथमिकता

बजेटमा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षामा उल्लेख्य ध्यान केन्द्रित गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित प्राथमिकतालाई पछ्याउँदै बजेटले संविधान कार्यान्वयन, सङ्घीयताको सबलीकरण, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि उत्पादकत्वसहितको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी वृद्धि र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने कुरामा केन्द्रित भई बजेट निर्माण र विनियोजन भएको देखिन्छ । समावेशी विकास र राष्ट्रको मानव पुँजी अभिवृद्धि गर्न यी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । बजेटमा समावेश भएका रूपान्तरणकारी योजना यो बजेटका मुख्य विशेषतामध्येको एक हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्धन

महामारीको असरलाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यसमा स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार सुधार, चिकित्सा उपकरण खरिद र स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रावधान समावेश छन् । व्यापक खोप सुनिश्चित गर्न कोभिड–१९ खोपको खरिदका लागि पनि महìवपूर्ण विनियोजन गरिएको छ ।

शैक्षिक सुधार

डिजिटल शिक्षा र शैक्षिक सुविधाको आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै शिक्षाले एक खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ प्राप्त गरेको छ । बजेटले ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै शिक्षामा देखिएको विभाजनलाई कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसै गरी डिजिटल शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

पूर्वाधार विकास

तीन खर्ब ८४ अर्ब विनियोजन भएको बजेटले सडक सञ्जाल, जलविद्युत् आयोजना र सहरी विकास पहललगायत पूर्वाधारका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यी परियोजनाले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक गतिविधिलाई उत्प्रेरित गर्ने र देशभित्र कनेक्टिभिटीमा सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा र कल्याण 

बजेटको एक खर्ब २२ अर्ब रुपियाँको महत्वपूर्ण हिस्सा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समर्पित छ । यसमा वृद्धावस्था निवृत्तिभरण, सीमान्तकृत समुदायका लागि समर्थन र आर्थिक रूपमा विपन्न समूहलाई उत्थान गर्ने पहल समावेश छन् ।

आर्थिक पुनप्र्राप्ति र रोजगारी सिर्जना

महामारीबाट हुने आर्थिक नतिजालाई न्यूनीकरण गर्न बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्रोत्साहन गर्ने विभिन्न उपाय समावेश गरेको छ । यसमा साना र मझौला उद्यमका लागि प्रोत्साहन, कर राहत उपाय, उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश छन् ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्वलाई स्मरण गर्दै बजेटले कृषि विकासका लागि ६० अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । यसमा किसानहरूका लागि अनुदान, सिँचाइमा लगानी र दिगो कृषि अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम समावेश छन् ।

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा फड्को 

बजेटले अपेक्षा गरेबमोजिम नै सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा सम्बोधन गर्न कोसिस गरेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा उदाएका नयाँ पुस्ताले थालेको नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्न बजेटमा काफी प्रयत्न गरिएको छ । ती व्यवसायमा कर छुट, व्यवसाय थालनी गर्न अनुदान होस् वा तिनले भोग्न परेका कानुनी झन्झटको अन्त्यसमेतलाई ध्यानमा राखी बजेट निर्माण भएको छ । 

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानुन

बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि बलियो कानुनी संरचना चाहिन्छ । बजेटमा उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न धेरै नयाँ कानुन र विद्यमान कानुनमा परिमार्जन आवश्यक छ भन्ने कुरा बजेटले औँल्याएको छ । यहाँ मुख्य क्षेत्र छन् जहाँ विधायिकी कार्य आवश्यक छ, तिनको चर्चा गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न, चिकित्सा आपूर्तिको खरिद र वितरणलाई नियमन गर्न, कोषको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न र स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न नयाँ कानुन आवश्यक छ । थप खोप सुरक्षा र जनस्वास्थ्य अनुगमनका प्रावधानसहित, कोरोना खोप कार्यक्रमको रोल आउटलाई समर्थन गर्न कानुन आवश्यक छ । सङ्घीय शिक्षा, निजामती र प्रहरी ऐन सङ्घीयता कार्यान्वयनका मूल आधार हुन् । त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सङ्घीय शिक्षा ऐनको खाँचो छँदै छ । त्यसमा पनि शिक्षाको डिजिटल रूपान्तरणलाई समर्थन गर्नेसमेतको विषयका लागि नयाँ कानुन महत्वपूर्ण छ र जरुरी पनि छ । यसमा पाठ्यक्रममा डिजिटल सिकाइको एकीकरणलाई अनिवार्य गर्ने, डिजिटल साक्षरतामा शिक्षकलाई तालिम प्रदान गर्ने र अनलाइन शैक्षिक स्रोतहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुन समावेश छन् । यसबाहेक डिजिटल शिक्षाको गुणस्तर नियमन गर्न र विद्यार्थीको डेटा गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन् ।

बजेटमा उल्लिखित महत्वाकाङ्क्षी पूर्वाधार परियोजनाहरूले जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई सम्बोधन गर्न व्यापक कानुनी ढाँचाको आवश्यकता छ । पूर्वाधार परियोजनाको स्वीकृति प्रक्रियालाई सुव्यवस्थित गर्ने, वातावरणीय दिगोपनको रक्षा गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने कानुन महत्वपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विस्तार र सुदृढ गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता छ । यसमा निवृत्तिभरण र कल्याणकारी सुविधाको समयमै वितरण सुनिश्चित गर्न, लाभार्थीको अधिकारको रक्षा गर्न र जालसाजी र भ्रष्टाचार रोक्नका लागि कानुन समावेश छ । थप रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सीमान्तकृत समुदायलाई समावेश गर्न सहयोग गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन् ।

आर्थिक प्रोत्साहन र रोजगारी सिर्जना

आर्थिक रिकभरी र रोजगारी सिर्जनालाई समर्थन गर्न, कर प्रोत्साहन प्रदान गर्ने कार्यक्रम होस् वा व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सरलीकृत गर्ने कुरामा किन नहोस् बजेटले विशेष ध्यान दिएको छ । साना व्यवसायीमा लगानीलाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक छ भन्ने कुरा बजेटले स्वीकार गरेको छ । थप रूपमा उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्न कानुन, जस्तै ः स्टार्टअप इन्क्युवेसन कार्यक्रम र नयाँ व्यवसायका लागि वित्तमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषय समावेश गरिएको छ तर तिनका लागि आवश्यक कानुनको माग गर्छ ।

कृषि क्षेत्रमा सुधार

बजेटमा उल्लिखित कृषि सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नयाँ कानुन आवश्यक छ । यसमा किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि सामग्रीको प्रयोगलाई नियमन गर्ने र दिगो कृषि अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने कानुन समावेश छन् । थप रूपमा सिँचाइ प्रणाली र भण्डारण सुविधा जस्ता कृषि पूर्वाधारको विकासलाई समर्थन गर्ने नीतिहरू आवश्यक छन् ।

चुनौती र सुझाव

प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्दै बजेट विनियोजनको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नु बजेटको प्राथमिक चुनौतीमध्ये एउटा हो । यसका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि बलियो संस्थागत संयन्त्र, कोषको वितरणमा पारदर्शिता र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको जवाफदेहिता आवश्यक छ ।

संस्थागत क्षमता निर्माण

बजेट कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसमा सरकारी अधिकारीहरूलाई तालिम दिने, विभिन्न निकायबिच समन्वय बढाउने र दक्षता सुधार गर्न प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ । आजसम्मको हालत बजेट बनाउने बेलामा बजेट पुगेन भन्ने र माग गरिरहने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भने बजेट खर्च गर्न सकिएन भनेर रोइलो गर्ने रोग यथावत् छ । यो रोगको अन्त्य जरुरी छ, यसका लागि कानुनमा आवश्यक सुधारको खाँचो छ ।

संलग्न सरोकारवालाको भूमिका

बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायलगायत सरोकारवालाको संलग्नता आवश्यक छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई बढावा दिने, सामुदायिक सहभागितालाई प्रोत्साहित गर्ने र सबै सरोकारवालाको आवश्यकता र सरोकारलाई सम्बोधन गरिएको सुनिश्चित गर्ने समावेश छ । तिनको इमानदारीसाथ सहयोग र समर्थन सन्देहात्मक हुने गरेको कुरा आजसम्मको अनुभवले देखाएको छ ।

निष्कर्ष

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको बजेट नेपालको तत्कालका आवश्यकता सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन दिगो विकासको जग बसाल्ने एक बृहत् योजनासहितको राजनीतिक तथा कानुनी दस्ताबेज हो । यस बजेटको सफल कार्यान्वयन नयाँ कानुन निर्माण र विभिन्न क्षेत्रमा विद्यमान कानुनको संशोधनमा निर्भर छ । यी कानुनी आवश्यकता सम्बोधन गरेर र सम्बद्ध चुनौती पार गरेर नेपालले बजेटका लक्ष्य हासिल गर्न, सुधारिएको आर्थिक स्थायित्व, सुधारिएको सामाजिक कल्याण र आफ्ना सबै नागरिकका लागि थप समृद्ध भविष्यका लागि सुनिश्चित गर्न सक्छ । अबको बाटो निःसन्देह चुनौतीपूर्ण छ तर सरकार, संसद् र सबै सरोकारवालाको एकजुट प्रयासले मात्रै यो बजेटमा उल्लिखित दृष्टिकोण साकार हुन सक्छ । प्रस्तावित कानुनको तदारुकताका साथ निर्माण र तिनको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा, बजेट कार्यान्वयनमा सहजता मात्र नभई नेपालमा दिगो र समावेशी विकासको फराकिलो लक्ष्यमा पनि योगदान पुग्ने छ ।