सञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई समावेशी बनाइनेछ : मन्त्री शर्मा

गोरखापत्र समाचारदाता

काठमाडौँ, जेठ १८ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सञ्चारसम्वन्धि कानुनलाई समावेशी बनाइने बताउनुभएको छ । राष्ट्रिय दलित पत्रकार सङ्घ, नेपालको पाँचौँ स्थापना दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित ‘आमसञ्चार माध्यम र समावेशीकरण’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

अब बन्ने सञ्चारसम्वन्धी कानुन र सामाजिक सञ्जाल नियमन लगायतका सबै कानुनलाई हरेक हिसाबले समावेशी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “सञ्चारसम्वन्धी धेरै पुराना कानुन छ, चलचित्र ऐन २०२६ सालको छ, अब त्यतिबेला समावेशिताको कल्पना पनि गरिएको थिएन, त्यसलाई नयाँ कानुन बनाएर समावेशी बनाउनुपर्नेछ ।” 

आमसञ्चारसम्वन्धी ऐन अहिले छलफलमै रहेकाले सुझावका लागि आग्रह गर्दै भन्नुभयो, “हामी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडिरहेका छौँ । समावेशिताको निम्ति लडिरहेका छौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिता यत्तिकै आएको होइन, यो प्राप्तिको निम्ति सबैको उत्तिकै भूमिका छ ।” उहाँले संविधानमा उल्लेख भएको दलितसम्वन्धी अधिकारलाई जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण र त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । 

दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलगायत समस्या समाधानका लागि भएका ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सचेतनामार्फत अन्त्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिनुभयो । 

पछिल्लो समयमा दलित समुदायको राज्यका निकायमा सहभागिता रहे पनि विभेद र उत्पीडनको हिसावले प्रर्याप्त नभएको चर्चा गर्दै मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, “संविधानमा बाध्यात्मक अवस्था भएका कारण स्थानीय तहमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको छ, त्यसैले दलित समुदायको अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन नै बाध्यकारी हुन्छ ।” 

सङ्घका अध्यक्ष विनोद पहाडी, कमला विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष गजुरधन राई र सञ्चारिका समूहका अध्यक्ष विमला तुम्खेवालगायतले आमसञ्चार माध्यमलाई विषयवस्तु र सहभागिताको हिसाबले समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकार बाबुराम विश्वकर्मा, राजकरण महतो र शोभा विश्वकर्मालाई सम्मान गरिएको थियो ।