गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, जेठ १४ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माको १६ महिने उपलब्धि सार्वजनिक भएको छ । मन्त्रालयले सो उपलब्धि सोमबार सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले यसअवधिमा मुख्य ६ वटा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गरेको उपलब्धी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सो क्षेत्रमा आमसञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रण क्षेत्र रहेका छन् । मन्त्रालयले मुलुकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि कार्यरत रहेको बताइएको छ ।
उपलब्धि प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ ।”
हेर्नुहोस् उपलब्धिको पूर्णपाठ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले २०८० माघ ३ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको थियो । २०८० फागुन २१ गते सत्ता समीकरण फेरिएपछि दुुई दिनपछि फेरि दोस्रोपटक उहाँले २०८० फागुन २३ गतेदेखि सोही मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालिरहनुुभएको छ । मन्त्री शर्माले निरन्तर मुलुकको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइरहनुुभएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मूलतः सञ्चार र सूचना प्रविधिको विकासमा समर्पित मन्त्रालय हो । यस अन्तर्गत रहेका छ वटा क्षेत्र आम सञ्चार, दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि, हुलाक सेवा, चलचित्र र मुद्रणले सञ्चार र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत सुधारबाट नै समग्रमा मन्त्रालयको प्रगतिको सूचक मापन हुनेछ । यो एक वर्षको बीचमा हामीले छ वटै क्षेत्रको क्षेत्रगत विकासमा आवश्यक ध्यान दिएकै छौं । सञ्चार र सूचना प्रविधि नवीन र गतिशील क्षेत्र भए पनि यसलाई निर्देशित गर्ने कानुन दशकौं पुराना रहेकाले कानुनी, नीतिगत र संरचनात्मक सुधारमार्फत यसको पुनर्संरचनाको काम थालिएको छ ।
एक वर्षको बीचमा केही नीति र नियमावली पारित भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् भने अन्य आवश्यक कानुन, नीति र नियमावलीहरू नयाँ बन्ने र संशोधन हुने प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । कानुनी र नीतिगत सुधारमार्फत नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो दृढ विश्वास रहेको छ । यसका साथै मन्त्रालयले सुशासन प्रबर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको कार्यदिशा कार्यान्वयन गर्न भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिअन्तर्गत मन्त्रालय आफैले पनि केही विषयको अध्ययन र छानविन गरेको छ । समग्रमा मन्त्रालयले गरेका र गर्न खोजेका केही प्राथमिकता क्षेत्रगतरुपमा यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
नीतिगत सुधार र सुशासन प्रवर्धन
हामीले यो बीचमा जति नीतिगत र कानुनी सुधारका काम थालेका छौं, ती सबैको उद्देश्य सुशासन प्रबर्द्धन गर्ने रहेको छ। अरुभन्दा अलि बढी दूरसञ्चार क्षेत्रमा बेथिति रहेको पाइएपछि दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुशासनको जग खडा गर्न केही नीतिगत सुधार गरिएको छ भने कतिपय गुनासोको अनुसन्धान नै गरिएको छ। फ्रिक्वेन्सी लाइसेन्स ओगटेर राख्ने, राज्यलाई राजश्व नतिर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न फ्रिक्वेन्सी नीति २०६९ (संशोधन २०७३) लाई परिमार्जन गरी फ्रिक्वेन्सी नीति २०८० जारी गरिएको छ। यसबाट २०८१ साउन १ गतेदेखि प्रविधि तटस्थताको नीति लागु हुनेछ ।
यसले अनुमतिपत्र लिई फ्रिक्वेन्सी वापत शून्य वा अत्यन्त कम राजश्व तिर्नुपर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा रहेको छ। त्यस्तै अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली पनि संशोधन गरिएको छ। यसले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुको साथै प्रयोग नभएको रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्वतः फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी सीमित प्राकृतिक स्रोतको रुपमा रहेको राज्यको सम्पत्ति हो, यसको दूरुपयोग रोक्ने मुख्य उद्देश्यसहित नियमावली संशोधन गरिएको छ।यसले दूरसञ्चार क्षेत्रमा रहेका समस्याहरुको समाधान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
कानुनी सुधारकै कुरा गर्दा सरकारी विज्ञापनको कारोवारमा चुहावट बढेको, विज्ञापनका लागि छुट्याइएको रकमको थोरै प्रतिशत मात्र सञ्चारमाध्यममा जाने गरेको, यसबाट सञ्चारमाध्यममा समस्या परेको र विज्ञापन बजारमा अपारदर्शिता बढ्दै गएको गुनासो सम्बोधन गर्न विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली, २०८० संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । टेलिभिजन प्रसारणमा विदेशी च्यानलहरूले उपभोक्ताहरूबाट मनलाग्दो शुल्क उठाउने स्थितिलाई अन्त्य गर्न टेलिभिजन प्रसारणमा मूल्य प्रणाली लागु गरिएको छ । यो प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयनबाट अब उपभोक्ताले हेरेको टेलिभिजन च्यानलको मात्रै शुल्क भुक्तानी गरे पुग्ने छ ।
यो बीचमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० र राष्ट्रिय साईवर सुरक्षा नीति, २०८० लगायतका नीति तथा कानून स्वीकृत भई कार्यान्वयनको क्रममा रहेका छन् । अन्य आवश्यक नीति तथा कानून तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक संघीय संसदको समितिमा छलफलको क्रममा रहेका छन् भने नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको छ । आमसञ्चार विधेयकको मस्यौदा र सामाजिक सञ्जाल (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने अन्तिम तयारीमा रहेका छन् । सूचना प्रविधि र दूरसञ्चारको क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधिहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी दूरसञ्चार विधेयक र सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति लिई मस्यौदाको क्रममा रहेको छ भने चलचित्र क्षेत्रमा आएका नवीन प्रविधि र परिवर्तित सामाजिक राजनीतिक मान्यताहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको छ ।
राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८० को मस्यौदा तयार गरी सहमतिको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। एफएम रेडियोहरूको दर्ता तथा नवीकरणलाई सरल एवम् थप व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०८० मा संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ भने अतिरिक्त हुलाक नियमावली,२०३४ मा समसामयिक परिमार्जनको लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पठाइएको छ । यी नीति तथा कानुनको निर्माण र परिमार्जनले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको पुनःर्संरचनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको छ ।
कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सुशासनमुखी बनाइएको छ । जुन क्षेत्रको कानुन वा नीति तर्जुमा गर्ने हो भने सोही क्षेत्रका विज्ञहरू सम्मिलित समिति बनाएर अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यसकै आधारमा कानुन मस्यौदा गर्ने, त्यसमाथि पुनः सरोकारवालासँग छलफल गरेर राय लिने र मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत राखेर सार्वजनिक रायसुझाव लिने परिपाटीको विकास गरिएको छ । यसले कानुन निर्माणलाई सहभागितामूलक र पारदर्शी बनाउँदै अन्ततः सुशासन प्रबर्द्धनमा टेवा पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ ।
त्यसो त यसबीचमा मन्त्रालयबाट केही महत्वपूर्ण अध्ययन र छानविन पनि गरिएका छन् । मन्त्री शर्माले मन्त्रालय सम्हालेकै दिन नेपाल टेलिकमको दूरसञ्चार सेवा अवरुद्ध भएपछि तत्काल समिति गठन गरी दूरसञ्चार सेवाको अवस्था, सेवा अवरुद्ध हुनुका कारण र त्यस्तो समस्या आउन नदिने उपायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ । त्यति नै बेला सरकारी डाटा केन्द्रमा साइबर आक्रमणका घटना बढेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त गरेर प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम आवश्यक कार्य अघि बढाइएको छ । सो समितिको सुझावलाई समेत ध्यान दिंदै २०८० साउन २३ गते पहिलोपटक राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जारी गरिएको छ । यसका आधारमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भइसकेको छ भने साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षा नीति जारी गर्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि त हो नै, सँगसँगै साइबर सुरक्षामार्फत नागरिक तथा राज्यका सूचना संरचनालाई मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । यसबाट सुशासन र सेवा प्रवाहमा समेत सहयोग पुग्ने मन्त्तालयको अपेक्षा रहेको छ । अहिले मन्त्रालयमा राखिएको आकस्मिक साइबर सुरक्षा केन्द्रबाट सरकारी क्लाउडमा होस्ट गरिएका प्रणालीहरुको सातै दिन २४ सैं घण्टा अनुमगन गर्ने काम भइरहेको छ । त्यस्तै विद्युतीय हस्ताक्षरलाई बृद्धि गर्ने, नागरिक एपमा राज्यका सेवा थप गर्ने, सरकारी कार्यालयहरुको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्न कमन टेम्प्लेट निर्माण गरी वितरण गर्ने, साझा पूर्वाधारमार्फत सरकारी निकायहरुलाई कम लागतमा तुरुन्त सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क उपलब्ध गराउँन भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गर्ने, सरकारी निकायहरुको सेक्युरिटी अडिट गर्ने जस्ता कार्य पनि हुँदै आएका छन् । यही वर्षदेखि नेपाली नागरिकले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन नगरी सवारी चलाउदा चेकजाँचका बखतमा नागरिक एप मार्फत देखाएको सवारी चालक अनुमतिपत्रलाई मान्यता दिने व्यवस्था देशव्यापी रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ ।
मन्त्रालय र मातहतका निकायमा वर्षौंदेखि अल्झिएका समस्याहरू थिए। केही विषयमा लिखित उजुरीसमेत परेका थिए । ती विषयमा छानबिन गरी निकर्षमा पुगाउने काम भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले राजस्व छली गरेको गुनासाका आधारमा छानबिन समिति गठन गरी त्यसबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा भुक्तानीका लागि नियामक निकायलाई सक्रिय गराएकोमा केही सेवा प्रदायक यसविरुद्ध अदालतसमेत गरेका थिए । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारी निर्णयको पक्षमा फैसला गरेपछि तत्कालका लागि पौने चार अर्व राजश्व संकलनको बाटो खुलेको छ भने दीर्घकालीन रुपमा यसले बिसौं अर्व राजश्व सुरक्षित गरेको छ । यो कदमले राजश्व चुहावटलाई रोक्न र सुशासन प्रवर्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमडिएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता र यसको खरिद प्रक्रियामै उठेका प्रश्नको तथ्य पहिचान गर्न समिति नै बनाएर छानविन गरिएको छ । टेरामक्सको सवालमा औपचारिक छानविन नगरे पनि मन्त्रालयले तथ्यगत धारणा स्पष्ट गरेको छ। यी प्रणाली नेपालमा आवश्यक भए पनि आवश्यक कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाका साथै खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता आवश्यक रहेकोमा मन्त्रालय स्पष्ट छ ।
यसबीचमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानविन समितिमार्फत अध्ययन गराई प्रचलित नेपाल कानुनको परिपालनाको विषय, राजश्व र नेपालमा बैदेशिक लगानीमा पर्नसक्ने असरलगायतका विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट गर्ने काम गरिएको छ । मन्त्रालयले गरेका र गर्ने समग्र अध्ययन अनुसन्धानको उद्देश्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सुशासनको प्रत्याभूति दिनु नै हो । गल्ती गर्नेलाई छुट दिन हुँदैन, बदमासी कसैले पनि गर्न हुँदैन तथ्य स्थापित गर्न मन्त्रालय सफल रहेको छ, यो गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो ।
सूचना प्रविधि समृद्धिको आधार
सूचना प्रविधिलाई सरकारले आधारभूत आवश्यकता र राष्ट्रिय प्राथमिकताको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले ‘आधुनिक जीवनको आधार–सूचना, प्रविधि र सञ्चार’ नाराका साथ यसको महत्व स्थापित गर्ने प्रयत्न गरिएको थियो भने आगामी आर्थिक वर्षदेखि अर्को दश वर्षसम्मलाई सूचना प्रविधि दशक नै घोषणा गरेर सूचना प्रविधिलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउन थालिएको छ । अहिलेसम्म कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई नेपालका आर्थिक समृद्धिका आधार मान्ने गरिएकोमा अब अर्को उदीयमान स्रोतको रुपमा सूचना प्रविधिलाई थप गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि आजको जीवनशैलीको एउटा पक्ष र आधुनिक जीवनको आधार त हो नै, यो आधुनिक जीवनशैली मात्र नभएर मुलुकको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार पनि हो। यो नारालाई कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न नीति, कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुका साथै सोको कार्यान्वयनको लागि कार्ययोजना बनाई काम थालिएको छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध पहल अघि बढाउँदै लगेको छ । ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ २०७६ सालमा घोषणा भए पनि यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ। यसले अङ्गीकार गरेका डिजिटल फाउण्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, अर्थ र सहरी पूर्वाधार समेत गरी आठ क्षेत्रलाई विकास गरेर यस क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गर्न सकिन्छ। यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न खोज्दैछौँ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिन्छ भनेर सचेत गराउने र युवा पुस्तालाई सक्षम बनाउने विषयलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम समेत अगाडि बढाइएको छ । यी सबै कार्यक्रम सम्पन्न हुँदा डिजिटल डिभाइड कम भएर जाने छ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न यस क्षेत्रका दूरसञ्चार प्राधिरकण, नेपाल टेलिकम लगायतका सम्पूर्ण सेवा प्रदायकसँग सहकार्य गरी अघि बढ्ने नीति लिइएको छ ।
विश्वमा एकपछि अर्को प्रविधिको विकास र प्रयोग हुँदै गएकाले रोबोटिक्स, आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्स्जस्ता प्रविधिको आत्मसातीकरण साथै आगामी दिनमा विकास हुने नवीन प्रविधिका लागि पनि नीतिगत, कानुनी र संरचनागत तयारीमा सरकार जुटेको छ । यसका लागि आवश्यक नीति र कानुन निर्माणको काम मन्त्रालयले थालेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि हामीले यो तथ्य स्पष्ट गरेका छौं । आगामी वर्ष सार्वजनिक सेवाको निर्बाध सञ्चालनका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित संवेदनशील पूर्वाधारको व्यवसाय निरन्तरता योजना कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय कृत्रिम बौद्धिकता रणनीति तयार गरी यसको प्रयोगसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेलगायतका नीति अघि सारिएको छ ।
सूचना प्रविधिलाई डिजिटल रूपान्तरणको आधारको रूपमा लिई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण एवम् समृद्धि हासिल गर्न आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रूपमा अगाडि बढाउने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगारी र सेवा निर्यातको प्रमुख क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रोत्साहन गरी नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गर्ने र काठमाडौं उपत्यका तथा प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।
डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको अत्यन्त ठूलो महत्व रहेको छ। मध्यपहाडी लोकमार्गलाई सूचना महामार्गमा रुपान्तरण गर्न अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ। कोशी प्रदेश अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा केही समयअघि मात्रै अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा कार्यान्वयनको चरणमा छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको सम्बन्धमा कार्य हुन नसकी अदालती प्रक्रियामा रहेको थियो । न्यायालयलाई अग्राधिकारका निम्ति अनुरोध गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सरकारको पक्षमा फैसला सुनाएको छ । यसले तत्काल गण्डकी–लुम्बिनी खण्डमा सूचना महामार्ग विस्तारको काम थाल्ने बाटो खुलेको छ ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्याण्ड सेवा पु¥याउने, पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण लोकमार्गमा पुगाउने गरी कार्य भईरहेको छ । साथै सबै स्थानमा टेलिफोनको पहुँच पु¥याउन हाल पाइलटिङ्गको रुपमा जिल्ला घोषणा गरी गुणस्तर सुधार र पहुँच विस्तारको लागि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम सहित १९ जिल्लालाई नमुना जिल्ला घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न एकाइ स्थापना भईसकेको छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै काम गर्न दूरसञ्चार पूर्वाधार नभई सम्भव छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासलाई समृद्धिको अनिवार्य शर्त मानेर मन्त्रालय अघि बढेको छ । उच्च गतिको इन्टरनेट सुविधा ७६ जिल्लामा विस्तार भएको छ । आगामी वर्ष हुम्लामा यो सेवा विस्तार गरेपछि उच्च गति ७७ वटै जिल्लामा विस्तार हुनेछ । दूरसञ्चार सेवा अत्यन्त दुर्गम र विकट स्थानहरुमा विस्तार गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत दार्चुलाको छाङरु, जुम्लाको आचार्यवाडा, रुकुमपूर्वको सिस्ने, मुस्ताङको खिङ्गा, हुम्लाको धारापोरी ओख्रेनी, बागलुङको खानी र जैदी पाहाकोट लगायतका स्थानमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गरिएको छ ।
दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भैरहेको दोहोरो लगानी न्यूनीकरण गर्न सेवाको माग, आवश्यकता, उपलब्धता तथा संभाव्यताका आधारमा पूर्वाधारहरुको सहप्रयोग गर्ने नीति लिइने छ । यसबाट शहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन हुन गई सौन्दर्यीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने छ । हाल सञ्चालन भैरहेको एकीकृत सरकारी डाटा सेन्टरलाई स्तरोन्नति गर्नुका साथै हेटौंडामा रहेको डिजास्टर रिकोभरी सेन्टरको लागि मिररिङ्गमा सञ्चालन गर्ने गरी कार्य भैरहेको छ। सूचना बैंकको रुपमा काम गर्ने सरकारी डाटा सेन्टर करार कर्मचारीको भरमा चल्ने अवस्थाको अन्त्य गरी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको पुनर्संरचना गरेर स्थायी जनशक्ति रहने गरी एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको पुनर्संरचना गरिएको छ । योसँगै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास समिति (गठन) आदेश २०५८ र सो बमोजिम सञ्चालनमा रहेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी खारेज हुनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोकबीच सूचना प्रविधि एक्सिलेन्स सेन्टर स्थापना गर्ने सहमति भई कार्य अगाडि बढेको छ ।
आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचना
सरकार पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ। आम सञ्चार ऐन र मिडिया काउन्सिल ऐन प्रक्रियामा अघि बढाइएको छ । यसबाट आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचनामा सहयोग पुग्ने छ भने सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण र श्रमजीवी पत्रकारको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षा र आम सञ्चार क्षेत्रमा समावेशीकरणको सवाललाई पनि मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको छ । विगत पाँच वर्षदेखि बृद्धि हुन नसकेको श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिक पुनरावलोकनका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । आम सञ्चारका क्षेत्रमा कतिपय सानाजस्ता देखिने तर सेवाग्राहीलाई असहज हुने गरेका क्षेत्रमा पनि सुधारको थालनी गरिएको छ । सूचना विभागबाट जारी हुने प्रेस प्रतिनिधिको अवधि तीन वर्ष बनाउने, एफएम रेडियोको नवीकरण अनलाइनबाटै गर्नेलगायतका सुधारात्मक कार्य थालिएको छ भने सञ्चारमाध्यम दर्तालगायतका सन्दर्भमा आवश्यक कागजात एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत लिने व्यवस्था मिलाउन र साना साना कामका लागि पनि काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न आवश्यक गृहकार्य थालिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आम सञ्चार र सूचना प्रविधिमा महिलाको क्षमता वृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको भने आगामी वर्षदेखि प्रदेशस्तरीय सञ्चार ग्राम स्थापनाको थालनी गर्ने प्रयास गरिदैछ ।सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक पारित भएपछि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालको पुनःसंरचना हुनेछ। सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमलाई थप समावेशी बनाउँदै लैजान सरकार दृढ र प्रतिबद्ध छ । रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्रले भाषाभाषीको संख्या बढाइरहेका छन् भने राससबाट मातृभाषामा समाचार सेवा सुरु भएको छ । सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार र जनताका बीचमा पुलको काम गर्ने माध्यम बन्नुपर्छ । जनताका गुनासा सरकारसमक्ष पु¥याउने र सरकारले गरेका राम्रा काम जनतासमक्ष पु¥याउने भूमिका खेल्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन थालनी
सामाजिक सञ्जालबिनाको समाज परिकल्पना गर्न सकिँदैन । साथसाथै सामाजिक सञ्जालले ल्याएको विकृति र विसङ्गति पनि हाम्रा पीडाकै विषय छन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी नीति नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० जारी गरेको छ । निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले गर्न हुने र नहुने कामका बारेमा जानकारी दिइएको छ । यसका आधारमा मन्त्रालयमा गुनासो व्यवस्थापन इकाई स्थापना गरी अनलाइनबाटै गुनासो सुन्ने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मसम्म पु¥याउने कामको थालनी भएको छ। सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ।
चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धन
चलचित्र आमसञ्चारको प्रभावकारी माध्यम हो । चलचित्रले वास्तविक रुपमा विषयको बोध गराउन सक्छ । चलचित्र मनोरञ्जनको साधनका साथै सन्देशमूलक पनि हुन्छ । चलचित्रलाई हाम्रो संस्कार, संस्कृति, भाषासँग जोड्नुपर्छ । नेपाली चलचित्रलाई उद्योगको रुपमा स्थापित गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तमा प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक छ ।चलचित्र ऐन, २०२६ लाई समयानुकूल बनाउन विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरुको सुझाब लिन वेवसाइटमा राखिएको छ। नेपालका पर्यटकीय क्षेत्रमा चलचित्र छायाङ्कनको व्यवस्था मिलाउन सकिएको अवस्थामा यसले अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्ने हुँदा दोलखामा चलचित्र नगरी निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
हुलाक र सुरक्षण मुद्रणको पुनसंरचना
हुलाक सेवा परम्परागत तरिकाबाट चल्न सक्दैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि अतिरिक्त हुलाकलाई खारेज गरी ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ को अवधारणालाई अघि बढाइएको छ । सूचना प्रविधिको विकास एवं विस्तार, सडक पहुँचको विस्तारसँगै हुलाकलाई पनि समयानुकूल सुधार गर्ने कार्य भइहेको छ। सोही अनुसार हुलाकको नयाँ व्यवसायिक योजनाका साथ सञ्चालन गर्न पुनर्संरचनाको कार्य भइरहेको छ। हुलाक बैंकमा रहेका खाता एवं वचत रकम राष्ट्रिय वाणिज्यमा हस्तान्तरण गरिएको छ । देशभरि सञ्चालनमा रहेका ६८ वटा हुलाक वचत बैंकमध्ये १२ वटा घाटामा चलेको र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट वचत रकम हिनामिनासमेत गुनासो आउन थालेपछि वचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको हो । ६४ वर्षपछि नेपालमै हुलाक टिकट प्रकाशन थालिएको छ । हुलाक सेवालाई पुनःसंरचना गरी चुस्त, प्रभावकारी र सूचना प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय व्यापारसँग आबद्ध गर्ने सरकारको सोंच रहेको छ ।
सुरक्षण मुद्रण सरकारको विशिष्ठ प्रकृतिको काम भएकोले यो कार्य देशभित्रै गरिनुपर्छ । सूचना संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै मुलुकभित्रै सुरक्षित मुद्रणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यससम्बन्धी कानुन संसदीय समितिमा छ । छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी कानुन पारित गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकिने छ ।
