.jpg)
फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ १४ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पाएको विश्वासको मतलाई सर्वाेच्च अदालतले अवैधानिक ठहर गर्दै उहाँलाई पदमुक्त गरेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुख्यमन्त्री अधिकारीले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै सोमबार बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
अदालतले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा अधिकारीले पाएको ३० मत बहुमत नभएको ठहर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई ४८ घन्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधार २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री अधिकारी आदेशपछि पदमुक्त हुनुभएको छ ।
अब गण्डकी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री हुनुहुनेछ । “मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पेश गर्नुभएको विश्वासको मत बहुमतले पास भएको भनी गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुखबाट मिति २०८१ वैशाख २३ गते भएको घोषणा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ” आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएको ४८ घन्टाभित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्तिको काम सम्पन्न गर्नु भनी प्रत्यर्थी गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।”
वैशाख २३ गते सभामुख कृष्ण धितालले नेकपा (एमाले) को २२, नेकपा (माओवादी केन्द्र) को सात, स्वतन्त्र एक गरी ३० सांसदको समर्थन पाएका अधिकारीको पक्षमा बहुमत पुगेको घोषणा गर्नुभएको थियो । चैत २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त अधिकारीले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे अदालत जानुभएको थियो ।
गण्डकी प्रदेशसभामा २७ सिट रहेको नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । कांग्रेसलाई बहुमत पुगाउन राप्रपा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनले पनि पुग्दैन । राप्रपा र स्वतन्त्रको समर्थन पाउँदा पाण्डेको पक्षमा ३० सांसद हुने देखिन्छ । पाण्डे नेतृत्वमा सरकार बनेमा पनि त्यसले विश्वासको मत पाउने अवस्था देखिँदैन ।
