• ३२ जेठ २०८१, शुक्रबार

वायुसेवा निगमसहित पन्ध्र सरकारी संस्थान घाटामा

blog

काठमाडौँ,  जेठ १४ गते ।  नेपाल वायुसेवा निगमसहित १५ वटा सरकारी संस्थान मुनाफा आर्जन गर्न असफल भएका छन् । संसदमा आइतबार प्रस्तुत ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा’ मा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ नाफामा, १५ घाटामा र तीन संस्थानको कारोबार शून्य भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक २०७९/८० मा सबैभन्दा बढी खुद नोक्सान नेपाल वायुसेवा निगमको छ । नेपाल खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र नेपाल टेलिभिजनको खुद नोक्सान पनि उच्च देखिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा वायुसेवा निगमको खुद नोक्सान रु. ६५ करोड २९ लाख ३९ हजार बराबर छ । त्यस्तै, निगमको सञ्चित नोक्सान रु १६ अर्ब ३७ लाख ६३ हजार बराबर छ । वायुसेवा निगम आव २०७६र७७ देखि हालसम्म निरन्तर नोक्सानमा सञ्चालित छ । 

“आव २०७८/७९ को तुलनामा खुद नोक्सान घटे तापनि संस्थानको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक रहेको देखिँदैन”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिइ खरिद गरिएका जहाजको साँवा र व्याज भुक्तानी गर्न समस्या हुनु, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनलगायत कारणले समग्र अवस्था खस्कँदो देखिएको छ ।”

यसैगरी, खानेपानी संस्थान र नेपाल टेलिभिजन आव २०७५/७६ देखि निरन्तर खुद नोक्सानीमा सञ्चालित छन् भने उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आव २०७६/७७ र दुग्ध विकास संस्था आव २०७७र७८ देखि खुद नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा खानेपानी संस्थानको दुख नोक्सानी रु ५४ करोड ६९ लाख १९ हजार र सञ्चित नोक्सान रु. तीन अर्ब तीन करोड ७० लाख बराबर थियो ।

दुग्ध विकास संस्थानको खुद नोक्सान रु. ४८ करोड ४२ लाख २८ हजार छ भने सञ्चित नोक्सान रु. एक अर्ब ८५ करोड छ लाख, उदयरपुर सिमेन्टको खुद नोक्सान रु. ३६ करोड २८ लाख ८८ हजार र सञ्चित नोक्सान रु. पाँच अर्ब ७८ करोड ८२ लाख बराबर छ । 

हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगको खुद नोक्सान रु. २५ करोड ४८ लाख र सञ्चित नोक्सान रु एक अर्ब १५ करोड ८६ बराबर छ भने नेपाल औषधि लिमिटेडको गत आवको खुद नोक्सान रु १५ करोड ५४ लाख र सञ्चित नोक्सान रु दुई अर्ब १३ करोड ५९ लाख बराबर छ ।

नेपाल ओरिन्ड म्याग्नासाइट प्रालिको खुद नोक्सान रु. १६ करोड ५८ लाख र सञ्चित नोक्सान रु. पाँच अर्ब तीन करोड ७६ लाख र बुटवल धागो कारखानाको खुद नोक्सान रु. तीन करोड ४३ लाख बराबर रहँदा सञ्चित नोक्सान रु. दुई अर्ब १२ लाख बराबर छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले रु. १२ करोड ९२ लाख बराबर खुद नाफा कमाउँदा सञ्चित नोक्सान भने रु. ७८ करोड २२ लाख बराबर छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेड सबैभन्दा धेरै खुद नाफा गर्ने संस्थानका रुपमा देखिएपनि सञ्चित नोक्सान भने रु. चार अर्ब ८५ लाख ८९ हजार बराबर रहेको छ ।

नेपाल वन लिमिटेड रु. सात करोड ४३ लाख खुद नोक्सानमा हुँदा सञ्चित नाफा रु. सात करोड २४ बराबर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र लिमिटेडको खुद नोक्सान रु. ४३ लाख ३४ हजार हुँदा सञ्चित नोक्सान रु. ११ करोड २९ लाख बराबर छ ।

नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडको खुद नोक्सान रु. १९ करोड ९६ लाख बराबर छ भने सञ्चित नोक्सानी रु. ५५ करोड ९६ लाख तथा सांस्कृतिक संस्थानको खुद नोक्सान रु. एक करोड ४८ लाख र सञ्चित नोक्सान रु. २८ करोड ४२ लाख बराबर छ ।

जनकशिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले गत आवमा रु. १९ करोड ३६ लाख बराबर खुद नाफा कमाएको देखिए पनि सञ्चित नोक्सान भने रु. एक अर्ब १९ करोड ८७ लाख बराबर देखिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको खुद नोक्सान रु. ३५ करोड १२ लाख ६७ हजार र सञ्चित नोक्सान रु. दुई अर्ब ४० करोड ८९ लाख बराबर छ । राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेड रु. एक करोड चार लाख खुद नोक्सानी र रु. ११ करोड ८५ लाख सञ्चित नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेको छ  ।

नेपाल टेलिभजनलाई सेवामूलक उद्देश्यका साथ सञ्चालन गर्दा व्यावसायिकता विकास हुन नसक्नु, इन्टरनेटमा आधारित नयाँ सञ्चारमाध्यमका कारण ग्राहक घट्नुलगायतले घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खानेपानी संस्थानमा महसुल बक्यौता उच्च हुनु, स्थानीय तहसँगको कमजोर समन्वय, महसुल समयानुकूल वृद्धि गर्न नसक्नुलगायतका कारणलाई जिम्मेवार ठानिएको छ ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड आधाभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन हुनु, प्रशासनिक खर्च उच्च हुनुलगायत समस्यामा छ । त्यस्तै, दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण गर्न नसक्नु, बजारको आवश्यकता मागभन्दा बढी दुग्ध पदार्थ उत्पादन गरी भण्डारण गर्नु, समग्र व्यवस्थापकीय कमजोरी, साँवा र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसक्नुलगायत समस्याले खुद नोक्सान तथा सञ्चित नोक्सानी कम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

सार्वजनिक संस्थानको व्यावसायिक योजनाको कार्यान्वयन अवस्थासमेत कमजाेर रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।  रासस