प्रेम अधिकारी
पशुपतिनगर(इलाम), जेठ १३ गते । इलामको रोङ गाउपालिकाले पालिकाका नागरिकलाई हरेक हिसाबले पालिकमसँग जोड्ने काम गर्दै आएको छ । पालिकाले नागरकका आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन गरी काम गर्नका लागि नागरिकका सुझाव दिन थालेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको समयमा आफ्ना नागरिकले गाउँपालिकामा के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् भन्ने जनभावना गाउँपालिकाले समेट्ने गरी अनलाइन पोर्टलमार्फत सुझाव सङ्कलन गर्न थालेको गाउँपालिका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङबोले जानकारी दिनुभयो । "गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र नीति नियम कस्तो भए जनहितकारी बन्छ भनेर जनअपेक्षा सङ्कलन गरी जनप्रतिनिधि बिच छलफल गरी काम गर्न थालेका हौं," अध्यक्ष स्याङबोले भन्नुभयो । यसरी काम गर्दा स्थानीय सरकार सँधै नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको आभास दिन सकिने अपेक्षा गाउँपालिकाले लिएको छ ।
अनलाइन पोर्टलमा गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने विकास निर्माण, लागु गर्ने नीति नियममा नागरिकले निर्धक्क सुझाव राख्न सक्ने र नागरिककै इच्छा अनुसार सुझाव कर्ताको गोपनियता कायम रहने प्रबन्ध मिलाइएको छ । नागरिकहरुले राखेको हरेक सवाललाई विषयगत समितिमा छलफल गरिने र औचित्य पुष्टि भएमा गाउँपालिकाको कार्यक्रममा समावेश गरिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिल तिखत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
तीनै तहका सरकार बजेट निर्माणको काममा जुटिरहेको बेला रोङ गाउँपालिकाले नेता वा जनप्रतिनिधिको कुरा मात्रै समेट्नुभन्दा मतदाताको भावना समेट्न खोज्ने प्रयास गरेको पहिलो पटक हो । अन्य पालिकामा पनि यसरी आम नागरिकका सुझाव सङ्कलन गर्ने गरीएको पाईंदैन । नागरकले पोर्टलमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रको सुधार र विकास निर्माणमा ध्यान दिन सुझाव दिँदै आएका छन् ।
रोङ ६ को सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गोविन्द पौडेल गाउँपालिकाले नागरिकबाट सुझाव सङ्कलन गर्नु सकारात्मक र नागरिकप्रति उत्तरदायी भएको बताउनुहुन्छ । "नागरिकबाट सुझाव लिने मात्र होइन, आएका सुझावलाई आवश्यकताका आधारमा पालिकाले कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ," प्रधानाध्यापक पौडेलले भन्नुभयो ।
गाउँपालिकाले यसअघि शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि अविभावक शिक्षा लागु गरेको छ । अविभावक विद्यालय गएर पढ्ने र विद्यार्थी घरमा बसेर अविभावकका काम गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक प्रावधान अनुसार २०८१-०८२ को लागि सघीय सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम र बजेट जेठ १५ गर्ने, प्रदेश सकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० भित्र बजेट ल्याएर साउन १ बाट लागु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
